मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन प्रदेशका मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर ८ मा सीमित गर्ने भएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले कार्य प्रकृति र कार्यक्षेत्रका आधारमा मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गरी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने घोषणा गरेको हो ।

मङ्गलबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले अनुत्पादक चालु खर्च कटौती गर्न हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरूलाई आपसमा गाभ्ने र घटाउने नीति लिएको हो । सरकारी संयन्त्रलाई सानो र छरितो बनाउने गरी सरकारले औचित्य पुष्टि हुन नसकेका अन्य सरकारी संरचना र निकायहरूलाई समेत खारेज गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

‘हेलो सीएम डेस्क’

नागरिकका समस्या, गुनासो र उजुरीलाई तत्काल सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘हेलो सीएम डेस्क’ स्थापना गरिने भएको छ । प्रदेशवासी र सरकारबिचको प्रत्यक्ष संवादलाई बढावा दिने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न उक्त डेस्क सञ्चालनको तयारी गरिएको हो ।

प्रशासनिक प्रणालीलाई चरणबद्ध रूपमा पूर्ण डिजिटल बनाउन सरकारले ‘डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन कार्य योजना’ तयार गर्ने भएको छ । सरकारी सेवालाई सरल र नागरिकमैत्री बनाउन ‘बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ । यातायात कार्यालयहरूमा अनलाइन सेवा र अटोमेटिक ड्राइभिङ टेस्ट जस्ता प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापक बनाइनेछ ।

भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै सरकारले ‘प्रादेशिक रणनीतिक कार्य योजना’ तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र संस्थागत अनुगमनलाई सुदृढ बनाउँदै प्रशासनिक पारदर्शितालाई कडाइका साथ लागू गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रदेश किताबखानालाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गरिनेछ । प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) कोष स्थापना गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ। कर्मचारीको मनोबल बढाउन आवश्यक नीतिगत र व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।

व्यवसाय दर्ता र अन्य सेवाका लागि ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरिनेछ । साथै, प्रदेशभित्रका सबै सरकारी निकायका तथ्याङ्क र अभिलेखलाई सुरक्षित राख्न सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा ‘केन्द्रीकृत डाटा सर्भर प्रणाली’ मा आबद्ध गरिनेछ।