जनकपुर । नागरिकका कामलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबिच १५ बुँदे सहमति भएको छ। 

तीन दलका मधेस प्रदेशस्तरीय नेताहरूले संयुक्त रूपमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै सरकार सञ्चालन, बजेट निर्माण, विकास योजना र सुशासनका विषयमा साझा धारणा आज सार्वजनिक गरेका हुन्।

समझदारीअनुसार सरकार सञ्चालन गर्दा दलहरूबिच आपसी समन्वय र सहमतिलाई प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ। जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी काम गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा विकास योजनामा एक करोडभन्दा कम रकम विनियोजन नगर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै विकास निर्माणका योजना खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सञ्चालन गरिने सहमति भएको छ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् सानो बनाउने सहमति पनि गरिएको छ। हाल कायम रहेको मन्त्रीपरिषद्‌मा नौ जना जना रहने र पछि मन्त्रालय विस्तार गर्दा एमालेले तीन, नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित तीन र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले दुई मन्त्रालय पाउने समझदारी गरिएको छ।

त्यस्तै विकास निर्माणका काम आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै अघि बढाइने, कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाइने र अधुरा योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समावेश गरिने उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेश सरकारका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सरकारमा सहभागी दलका नेताहरू रहेको कार्यदल गठन गरिने सहमति भएको छ। प्रदेशका कानुन संशोधन, पुनरावलोकन तथा नयाँ कानुन निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ।

सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वय गरेर काम गर्ने, आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने तथा तीन दलीय गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिने सहमति पनि समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।