हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिने भएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सामाजिक न्यायका माध्यमबाट समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्न विभिन्न सहुलियत र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको हो ।

सरकारले ‘शिक्षाको उज्यालोबाट कोही पनि वञ्चित हुन नपरोस्’ भन्ने संकल्पका साथ नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको जनाएको छ । मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने भएको छ ।

विपन्न, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि निरन्तरता दिने, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउन ‘बागमती विश्वविद्यालय’ लाई विशिष्टीकृत प्राविधिक विश्वविद्यालयको रूपमा रुपान्तरण गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।

स्टेम विद्यालयको अवधारणा अनुसार प्रदेशमा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न विद्यालयस्तरमा कार्यक्रमहरू र विद्यार्थी ‘ह्याकाथन’ आयोजना गर्ने, युवाहरूलाई सूचना प्रविधिमा दक्ष बनाउन आइटी स्किल फेलोसिप प्रदान गर्ने, विद्यालय र विश्वविद्यालय तहदेखि नै उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनका विषयहरू समावेश गर्ने सरकारको योजना रहेके छ ।

सरकारले अति गरिब, दलित, सीमान्तकृत र भूमिहीन समुदायका लागि ‘एकीकृत आवास कार्यक्रम’मार्फत कम्तीमा एक हजार सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसमा विशेषगरी चेपाङ, बोटे, माझी, थामी, जिरेल र बनकरियाजस्ता समुदायको संरक्षणका लागि विशेष प्याकेज ल्याइनेछ ।

चेपाङ समुदायको आर्थिक समृद्धिका लागि ‘चेपाङ, चिउरी र चमेरो’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, लोपोन्मुख भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षणका लागि डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानताका लागि सरकारले ‘द्रुत उद्धार सेवा’ र ‘पुनःस्थापना केन्द्र’ हरूको विस्तार गर्ने, बालविवाह अन्त्य गर्न र बालमैत्री स्थानीय शासन निर्माण गर्न जोड दिने, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको लागि सार्वजनिक सेवा र पूर्वाधारहरूलाई पहुँचयोग्य बनाउने, सडकमा आश्रित असहाय व्यक्तिहरूको उद्धार र पुनःस्थापना कार्यलाई निरन्तरता दिने, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि समेत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने सरकारको नीतिमा उल्लेख छ ।

सीप, उद्यम र रोजगारः समृद्ध प्रदेशको आधार भन्ने नाराका साथ युवाहरूरुाई बजारको मागअनुसार सीप विकास तालिम प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूको सीप र दक्षताको आधारमा उनीहरूलाई उद्यमशीलतामा जोड्न पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यालय र समुदाय स्तरमा लागुऔषध दुर्व्यसन, मानव बेचबिखन र साइबर अपराध न्यूनीकरणका लागि ‘प्रविधिमा आधारित सुरक्षा सचेतना अभियान’ सञ्चालन गरिने सरकारको योजना रहेको छ ।