काठमाडौँ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको गति पछिल्लो समय उत्साहजनक छ। सरकारले आगामी १० वर्षभित्र अर्थात् सन् २०३५ सम्ममा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ।

तर, उत्पादित विद्युत्‌लाई उपभोक्ताको घरटोल, उद्योग कलकारखाना र छिमेकी मुलुकसम्म पुर्‍याउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार ‘प्रसारण लाइन’ निर्माणको अवस्था भने निकै सुस्त र चुनौतीपूर्ण छ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका वन तथा वातावरणका समस्या, जग्गा प्राप्ति (राइट अफ वे) को विवाद, लगानीको अभाव र निजी क्षेत्रको प्रवेशका विषयमा धेरै बहस भइरहेका छन्।

यिनै समसामयिक विषय, सरकारको ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य, प्रसारण लाइनको गुरुयोजना, आन्तरिक खपतलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि अनिश मिजारले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

• राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म के–कस्ता काम गरिरहेको छ ?

– हाम्रो कम्पनीको स्थापना २०७२ सालमा भएको हो। अहिलेसम्म हामीले पाएको म्यान्डेट भनेको हाई भोल्टेज प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, विकास गर्ने, निर्माण गर्ने र सञ्चालन गर्ने हो। यसअन्तर्गत १३२ केभी, २२० केभी र ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन र त्योसँग जोडिएका सबस्टेसनहरू पर्छन्।

हामीले काम सुरु गर्दा सबैभन्दा पहिला देशैभरिको प्रसारण लाइन गुरुयोजना तयार गर्‍यौँ। पूर्व–पश्चिम कस्तो नेटवर्क चाहिन्छ र उत्तरदेखि दक्षिण बग्ने नदी कोरिडोरहरूमा जलविद्युत्‌को सम्भावना कति छ भनेर सन् २०४० सम्मको ट्रान्जिसनलाई अनुमान गरेर गुरुयोजना बनाएका छौँ। कहाँ उत्पादन (जेनेरेसन) बढी छ, कहाँ लोड सेन्टर छ र बढी भएको बिजुली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत कसरी निर्यात गर्ने भनेर नेपाल र भारत जोड्ने ५ वटा ४०० केभीका क्रस बोर्डर लाइनको कल्पना गरेका छौँ।

अब सार्वजनिक संस्था मात्र होइन, निजी क्षेत्रलाई पनि संयुक्त रूपमा जोडेर कम्पनी खडा गर्ने र प्रसारण लाइन बनाउने अवधारणाअनुरूप हामीले पश्चिम सेती कोरिडोर अगाडि बढाएका छौँ।

अहिले कम्पनीसँग ठ्याक्कै ११ वटा आयोजना छन्। अन्य दुई–तीनवटा आयोजनाको लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा छौँ। निर्माणाधीन अवस्थामा ३ वटा आयोजना छन्। कर्णाली कोरिडोर ४०० केभी (९६ किलोमिटर) को ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ। त्यस्तै, ताप्लेजुङमा १३२ केभीको २० किलोमिटर र गोरखाको दरौँदी खोलामा १३२ केभीको ३५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।

• प्रसारण लाइनमा लगानीको ठूलो अभाव छ भनिन्छ। कम्पनीले पश्चिम सेती कोरिडोरमा नयाँ मोडलमा काम गर्दैछ भन्ने सुनिन्छ, यो कस्तो मोडल हो ?

– प्रसारण पूर्वाधारमा नेपाल सरकारको लगानी खुम्चिँदै गएको अवस्था छ। राज्यको तीन–चार खर्बको पुँजीगत खर्चमा प्रसारण लाइनका लागि नगन्य मात्र बजेट आउँछ।

सरकारको मात्र मुख ताकेर पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्ने देखेपछि हामी वैकल्पिक वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनतर्फ लाग्यौँ। अब सार्वजनिक संस्था मात्र होइन, निजी क्षेत्रलाई पनि संयुक्त रूपमा जोडेर कम्पनी खडा गर्ने र प्रसारण लाइन बनाउने अवधारणाअनुरूप हामीले पश्चिम सेती कोरिडोर अगाडि बढाएका छौँ।

बझाङदेखि कञ्चनपुरको दोधारा (नेपालकै सबैभन्दा ठूलो १००० एमभीएको सबस्टेसन) सम्म १४५ किलोमिटर लामो लाइन बनाउन हामीले ‘स्पेसल पर्पज भेहिकल’ कम्पनी गठन गरेका छौँ। यसमा ५१ प्रतिशत सरकारी स्वामित्व (राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको २६ प्रतिशत, चिलिमेको साढे १२ प्रतिशत र चैनपुर सेतीको साढे १२ प्रतिशत) रहेको छ।

बाँकी ४९ प्रतिशत निजी क्षेत्रलाई दिने र त्यसमध्ये १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्ने मोडल तयार गरेका छौँ। करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी जुटाएर यो आयोजना निर्माण गर्दैछौँ। यसले २ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्छ।

• सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो पूरा गर्न प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा कति लगानी चाहिन्छ ?

– १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदै गर्दा त्यसलाई बजारसम्म पुर्‍याउन प्रसारण लाइनको क्षमता पनि सोही अनुपातमा विस्तार गर्नुपर्छ। त्यसको निमित्त हामीलाई करिब ६ खर्ब रुपैयाँको आवश्यकता पर्छ। त्यति पुँजी भयो भने मात्र हामीले लक्ष्यअनुसारको पूर्वाधार बनाउन सक्छौँ।

भोल्टेज लेभलअनुसार हेर्ने हो भने हामीसँग अहिले करिब ४ हजार सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भएको अवस्था छ। तर यसको व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणमा केही समस्या छन्।

सबस्टेसनको कुरा गर्दा जहाँ लाइन बन्छ त्यहाँ सबस्टेसन जोडिन्छ नै। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो वितरण प्रणालीका लागि ठाउँ–ठाउँमा बनाइरहेको छ भने हामीले पनि बनाउँछौँ।

जस्तै, दोधारा सबस्टेसन हामी आफैँले बनाउँदैछौँ, जसको लागत करिब ४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। अहिले हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको प्रसारण पूर्वाधारको ७५ देखि ८० प्रतिशत लागत विदेशमै जान्छ। हामीसँग ट्रान्सफर्मर, कन्डक्टर (तार), इन्सुलेटर र टावरका सामग्री उत्पादन गर्ने क्षमता छैन, सिभिल वर्क्सको पैसा मात्र नेपालमा बस्ने हो। त्यसैले लगानी जुटाउनु निकै चुनौतीपूर्ण छ।

• अहिले देशमा करिब ४ हजार मेगावाट हाराहारी विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। के हाम्रो अहिलेको प्रसारण लाइनको नेटवर्कले यो विद्युत्‌लाई राम्रोसँग धान्न सकेको छ ?

– भोल्टेज लेभलअनुसार हेर्ने हो भने हामीसँग अहिले करिब ४ हजार सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भएको अवस्था छ। तर यसको व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणमा केही समस्या छन्।

सबै ठाउँमा समान रूपमा विद्युत् प्रवाह भइरहेको छैन। कतै लाइन ‘ओभरलोड’ छ भने कतै ‘अन्डरलोड’ छ। कतिपय ठाउँमा कन्जेसन भएर १ मेगावाट पनि थप फ्लो गर्न नसक्ने अवस्था छ।

उदाहरणका लागि ताप्लेजुङ जिल्लालाई हेरौँ। त्यहाँ उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ तर जिल्लाभरिको पिक लोड जम्मा १ मेगावाट मात्र छ। भनेपछि त्यहाँ उत्पादन भएको सयौँ मेगावाट बिजुली त बाहिरै ल्याउनुपर्‍यो नि ! नयाँ ठाउँहरू जस्तै कर्णाली र सुदूरपश्चिममा उत्पादन सुरु भएपछि त्यहाँ लोड सेन्टर छैन, बिजुली तराईमै ल्याउनुपर्छ। त्यसैले अहिलेको नेटवर्कले मात्र भविष्यको उत्पादन धान्न सक्दैन, व्यापक विस्तार जरुरी छ।

• अन्तरदेशीय (क्रस बोर्डर) प्रसारण लाइनको कुरा धेरै गर्छौँ। अहिले भारतसँग र चीनसँग जोडिने प्रसारण लाइनको अवस्था र प्रगति के छ ?

– हाम्रोमा खपत नभएर बढी भएको बिजुली निर्यात गर्ने एक मात्र ठूलो हब भनेको दोधारादेखि बरेलीको हब हो। दोधारा–बरेली लाइन निर्माण गर्न नेपाल र भारत सरकारको ५१ र ४९ प्रतिशत लगानी रहने गरी मोडालिटी तय भइसकेको छ।

हामीले उत्पादनमा जोड दियौँ, निर्यातमा जोड दियौँ तर आन्तरिक खपत बढाउने योजनामा हामी धेरै पछाडि छौँ।

नेपालतिर करिब ३३ किलोमिटर र भारततिर करिब १८५ किलोमिटर लाइन बन्नेछ। यो लाइन बनेपछि आगामी चार–पाँच वर्षमा हामी ठूलो मात्रामा बिजुली निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ। मुजफ्फरपुर–ढल्केबर चालु अवस्थामै छ भने न्यु बुटवलको काम हुँदैछ। पूर्वमा इनरुवा–पूर्णिया लाइन बनाउने योजना छ।

जहाँसम्म चीनसँगको सिमानाको कुरा छ, किमाथांका, माथिल्लो अरुणलगायतका नाकाबाट लाइन लैजाने कुरा उठेको छ। तर भारत र चीनको ग्रिड प्रणालीमा तात्त्विक भिन्नता छ। प्राविधिक रूपमा फ्रिक्वेन्सीको कुरा आउँछ। यता ५० हर्जको फ्रिक्वेन्सी छ, उताको प्रणाली फरक पर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा सीधै लाइन जोड्न मिल्दैन। बीचमा ब्याक–टु–ब्याक कन्भर्टर स्टेसन राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन निकै महँगो प्रविधि हो। त्यसैले तत्कालका लागि हाम्रो मुख्य क्रस बोर्डर फोकस भारत र बंगलादेशतर्फ नै हो।

• तर अर्थतन्त्रको विकासका लागि त निर्यातभन्दा देशभित्रै आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने होइन र ? यसमा राज्यको नीति कस्तो हुनुपर्छ ?

– यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। हामीले उत्पादनमा जोड दियौँ, निर्यातमा जोड दियौँ तर आन्तरिक खपत बढाउने योजनामा हामी धेरै पछाडि छौँ।

१ मेगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्न करिब १८ देखि २० करोड रुपैयाँ लागत लाग्छ। प्रसारण लाइन बनाउन थप ८ देखि १० करोड लाग्छ। यति धेरै महँगो लागतमा तयार भएको बिजुली हामीले निर्यात गर्दा प्रतियुनिट ८ वा १० रुपैयाँ पाउँछौँ।

तर, एउटा अध्ययनले त्यही एक युनिट बिजुली नेपालभित्रै खपत गर्ने हो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा करिब १२० रुपैयाँ बराबरको योगदान गर्छ भन्ने देखाएको छ। यसबाट उद्योगधन्दा चल्छन्, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बच्छ।

नेपालको भौगोलिक र वातावरणीय हावापानी डाटा सेन्टरका लागि निकै उपयुक्त छ। तर यस्ता विषयलाई हामीले सस्तो र हलुका रूपमा लिइरहेका छौँ।

अहिले हाम्रो प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत जम्मा ४५० देखि ५०० युनिट मात्र छ। जीडीपी १५०० डलरको हाराहारीमा छ। जीडीपी बढाउने हो भने ऊर्जा खपत बढाउनैपर्छ।

हामीले गाउँ–गाउँमा साना उद्योग (एसएमई), विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। सबैभन्दा ठूलो सम्भावना भनेको डाटा सेन्टर हो। भुटानले अहिले डाटा सेन्टरलाई प्राथमिकता दिएर बिजुली खपत गराइरहेको छ। डाटा सेन्टरमा कुलिङ (चिस्यान) का लागि धेरै बिजुली चाहिन्छ।

नेपालको भौगोलिक र वातावरणीय हावापानी डाटा सेन्टरका लागि निकै उपयुक्त छ। तर यस्ता विषयलाई हामीले सस्तो र हलुका रूपमा लिइरहेका छौँ। राज्यले आन्तरिक खपतलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ।

• निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा ठूलो क्रान्ति गर्‍यो। अब प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रलाई दिने भनिएको धेरै भयो तर व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। यसमा मुख्य बाधक के हो ?

– निजी क्षेत्रले उत्पादनमा ४ हजार मेगावाटको नजिक पुर्‍याएर राज्यलाई ठूलो गुन लगाएको छ। अब प्रसारण लाइनमा पनि निजी क्षेत्र आउनुपर्छ भनेर हामीले बहस चलाइरहेका छौँ। तर प्रसारण लाइन भनेको राज्यकै नियन्त्रण र स्वामित्वमा हुनुपर्ने संवेदनशील पूर्वाधार हो। यसको अप्टिकल फाइबर (ओपीजीडब्लु), ग्रिड सिंक्रोनाइजेसन सबै राज्यकै नियन्त्रणमा हुन्छ।

कोरिडोर बेसिसमा निजी क्षेत्रलाई लाइन बनाउन दिन सकिन्छ। निजी क्षेत्र जहाँ फाइदा हुन्छ त्यहाँ मात्र लगानी गर्न आउँछ। निजी क्षेत्रले ५ अर्ब लगाएर लाइन बनायो भने उसले प्रतिफल कसरी पाउने ? त्यसको स्पष्ट आधार भनेको ‘ह्विलिङ चार्ज’ (प्रसारण भाडा) हो।

एउटा टावर गाड्न रूख काट्नुपर्छ, त्यसको स्वीकृति लिन महिनौँ होइन वर्षौँ लाग्छ।

उसले कति किलोमिटर लाइन बनायो र कति मेगावाट बिजुली बोक्यो, त्यसको आधारमा प्रतियुनिट पैसा पाउने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। यो दर तय गर्ने काम विद्युत् नियमन आयोग (ईआरसी) को हो। आयोगले ह्विलिङ चार्जको निर्देशिका अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। त्यो नियम आएपछि निजी क्षेत्रले बैंकबाट फाइनान्सिङ गराएर प्रसारण लाइनमा लगानी गर्ने बाटो पूर्ण रूपमा खुल्छ।

• प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा अहिले भइरहेका मुख्य समस्या र चुनौतीहरू के–के हुन् ? समयमै काम नसकिँदा लागत दोब्बर हुने गरेको विषयलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

– प्रसारण लाइन निर्माण जलविद्युत् आयोजना बनाउनुभन्दा पनि जटिल भइसकेको छ। सबैभन्दा ठूलो समस्या प्लानिङ र अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव हो। हामी ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य राख्छौँ तर वनको कानुन, जग्गा प्राप्तिको कानुन र बजेट विनियोजनको शैली उस्तै पुरानो छ।

एउटा टावर गाड्न रूख काट्नुपर्छ, त्यसको स्वीकृति लिन महिनौँ होइन वर्षौँ लाग्छ। जग्गाको मुआब्जा र राइट अफ वेको विवाद उस्तै छ। तारमुनि पर्ने जग्गाधनीले तार टाँग्न दिँदैनन्। विकास चाहिएको छ तर 'मेरो घरमाथिबाट तार जानुभएन' भन्छन्।

आयोजना निर्माण सुरु भएपछि स्थानीयका अनेकौँ माग आउँछन्। बजेटको सुनिश्चितता नहुँदा ठेकेदारले समयमा काम गर्न सक्दैनन्। समय लम्बिँदै गएपछि डलरको भाउ बढ्छ। सामग्रीको मूल्य बढ्छ र आयोजनाको लागत स्वाभाविक रूपमा दोब्बर हुन पुग्छ।

त्यसैले, सरकारले अब गफ मात्र होइन, सुशासन, आयोजना व्यवस्थापन, मानव संसाधन र वित्तीय व्यवस्थापनलाई एउटै बास्केटमा राखेर द्रुत मार्गबाट काम गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। नयाँ सरकार र दीर्घकालीन सोचसहितको नीति आएकाले अब केही सकारात्मक परिवर्तन हुनेमा हामी आशावादी छौँ।