काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको ’जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा राज्यको सुरक्षा संयन्त्र पूर्णतः असफल भएको ठहर गरेको छ । 

आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा भदौ २३ गते बेलुकादेखि २४ गते दिउँसोसम्मको सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषण गर्दै नेपाली सेनाबाहेकका अन्य सुरक्षा निकायहरू परिस्थिति नियन्त्रण गर्न अक्षम देखिएको उल्लेख गरेको हो ।

आयोगको प्रतिवेदनमा आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिँदा र देशका महत्त्वपूर्ण संरचनाहरूमा आक्रमण हुँदा पनि सरकारले सेनाको सहयोग लिने सम्बन्धमा समयमै उचित निर्णय गर्न नसकेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनको तथ्य र विश्लेषण खण्डमा भनिएको छ, ’भदौ २३ गते बेलुका र २४ गते दिउँसोसम्मको सुरक्षा अवस्था विश्लेषण गर्दा नेपाली सेना बाहेक सबै सुरक्षा संयन्त्र असफल भएको देखिएको अवस्थामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले सेनाको सहयोग लिने बारे कुनै निर्णय गरेको पाइँदैन ।’

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितको नेतृत्वले कानुनी दायित्व पूरा नगरी उदासीनता देखाएको र सोही कारण मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सुरक्षा संयन्त्रको असफलताका कारण सिंहदरबार, बानेश्वर र राष्ट्रपति भवन जस्ता अति संवेदनशील क्षेत्रमा समेत सुरक्षा शून्यता  सिर्जना भएको र कानुन तथा व्यवस्था पूर्ण रूपमा विघटन भएको आयोगको ठहर छ ।

सुरक्षा निकायहरू प्रभावहीन र निष्क्रिय रहँदा आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीबिच निरन्तर झडप भएको, सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा ठुलो क्षति पुगेको र धेरै नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनु परेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । राज्यले समयमै सुरक्षा संवेदनशीलताको सूक्ष्म विश्लेषण गरी तयारी गर्न नसक्दा नै यति ठुलो मानवीय र भौतिक क्षति हुन पुगेको आयोगको ठहर छ।