काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन नेतृत्व र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसमेत जिम्मेवार रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रस्ट पारेको छ।

आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धमा तयार पारेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उनीहरूलाई दोषी ठहर गरिएको हो ।

‘मुलुकभित्र शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा तत्कालीन गृहमन्त्री र सो अन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुखहरू रहने निर्विवाद छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा संलग्न सुरक्षाकर्मीहरू चेन अफ कमान्डमा सञ्चालित हुने कुरा पनि निर्विवाद तथ्य नै हो ।’

मुलुकको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा नेतृत्वदायी तथा केन्द्रीय भूमिकामा रहने उनीहरूको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मातहतका सुरक्षाकर्मीहरू फिल्डमा खटिने र काम गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहने पनि आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

‘यस्तो अवस्थामा मैले गोली हान्न आदेश दिएको होइन भनी आफू मातहतका कर्मचारीहरूबाट भएको कार्यको जिम्मेवारी तथा दायित्वबाट तत्कालीन गृहमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक तथा राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख विमुख हुन मिल्ने अवस्था हुँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अतः ०८२ साल भाद्र २३ गते बाँच्न पाउने हकबाट वञ्चित हुनु भएकाहरूको मानव अधिकारको हननको मुख्य दोष माथि उल्लेखित पदाधिकारीहरू र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसमेत उपर सामूहिक रूपमा जाने देखिन्छ।’