विराटनगर । विपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको अवरोधका कारण कोशी प्रदेश सभाको बुधबारको बैठक बस्न सकेन ।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि विपक्षीको असहमति रहेको तथा सभामुख अम्बर बहादुर विष्टले सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरेको विषय सच्याउनुपर्ने नेकपाको माग छ ।

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नु अगाडि विपक्षीलाई संशोधन हाल्ने समय नदिई सभामुख विष्टले मङ्गलबार सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरेका थिए । 

सोही विषयलाई लिएर बुधबार बसेको संसद्को बैठक विपक्षी दल नेकपाले अवरुद्ध पारे । त्यसक्रममा पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का सांसद राजेन्द्र राईले रोस्ट्रम कब्जा गर्ने प्रयास गरेका थिए ।

त्यसपछि आधा घण्टाका लागि संसद् बैठक स्थगित भएको थियो । सो समयमा सभामुख विष्टकै अगुवाइमा बसेको विपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो तथा सत्ता पक्षका नेताहरूसहित बसेको बैठकले निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि १६ गते शनिबारसम्मको लागि बैठक स्थगित भएको छ । 

नेकपा दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सभामुख विष्ट आफैँले गतिरोध अन्त्यको लागि गम्भीर नबनेको बताए । ‘बरु सत्ता पक्ष दलहरूको तर्फबाट विपक्षीलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने सुझाव आयो । तर, सभामुख ज्यू आफैँले खुलाउन चाहनु भएन,’  आङ्बोले भने ।

यसअघिको बैठकमा विपक्षी दलहरूको अवरोधका बाबजुद सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले बैठक अघि बढाउन खोजेपछि सांसद राजेन्द्र राई रोस्ट्रममा चढेर माइक तान्ने र फाल्ने प्रयास गरेका थिए । सो घटनापछि कुरा गर्दै राईले आफू रोष्ट्रममा बोल्नका लागि गएको बताए । ‘होइन, रोष्ट्रममा माथि नै बोल्नुपर्‍यो, माथि नै अब कुरा पनि राख्ने, अब बोल्ने पनि भनेर गएको । तर, पुलिसले दिएन,’ उनले भने ।

मंगलबार पारित भएको नीति तथा कार्यक्रमको प्रक्रियाप्रति नेकपाको मुख्य आपत्ति छ । विपक्षीले विरोध गर्दागर्दै पनि सभामुखले सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरेकोमा नेकपाले आपत्ति जनाएको हो । ‘सभामुखले सर्वसम्मतले पास भएको होइन, बहुमतले पास भएको हो भनिदिनुपर्‍यो । धेरै ठुलो कुरा केही छैन । हामीले ७२ घण्टाको समय मागेको थियौँ, त्यसमा सम्झौता गरेर जाँदा पनि उहाँले सर्वसम्मत भन्नुभयो, जुन झुट हो,’ राईले भने, ‘हामीले त विपक्षमा मतदान गरेका थियौँ, संशोधन हाल्ने थियौँ । मुख्यमन्त्रीले बोलेको कुरामा फेरि बोल्न पाइन्थ्यो, तर त्यो ठाउँ दिइएन । सभामुखले नै बहुमतले पास भएको हो सर्वसम्मतिले होइन भनी घोषणा गरिदिनुपर्छ ।’