काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका बहालवाला महानिरीक्षकलाई कारबाही गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका सम्बन्धमा भएका मानव अधिकार उल्ललङ्घन सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनमा आयोगले सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका तत्कालीन नेतृत्व र हाल नेतृत्वमा रहेकालाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरेको हो।

नेपाल प्रहरीका तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओम विक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, तत्कालीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायण प्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल तथा भाद्र २३ गते बानेश्वर र संसद् भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेकोमा नेपालको संविधानको धारा २४९ (२) को (ङ) बमोजिम प्रकृया पुर्‍याई विभागीय कारवाही गरी सोको जानकारी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ को दफा १७ (२) बमोजिम आयोगलाई दिन प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका नेपाल प्रहरीका तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की हाल नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक छन्। यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायण प्रसाद पौडेल अहिले सोही संगठनको महानिरीक्षक छन्।

मानव अधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवार देखिएका अवकाश प्राप्त पदाधिकारीहरू प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न, साथै निजहरूलाइ भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न पनि आयोगले सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ।