मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा दुर्गा प्रसाईँको प्रतिक्रिया: आन्दोलनमा मेरो संलग्नता छैन, षड्यन्त्र गरियो
सारांश
- मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
- आयोगले प्रसाईँमाथि 'दुरुत्साहन' र आन्दोलनमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा संलग्नता विषयमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेपछि उनले यस्तो स्पष्टीकरण दिएका हुन् ।
- प्रसाईँले आन्दोलनको आडमा भएका आपराधिक गतिविधि र तोडफोडमा आफ्नो नाम जोड्नु नियोजित षड्यन्त्र भएको जिकिर गर्दै दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन् ।
काठमाडौँ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । बुधबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले आफू विरुद्ध फैलाइएका भ्रमहरूको खण्डन गरेका हुन् ।
आयोगले प्रसाईँमाथि ‘दुरुत्साहन’ र आन्दोलनमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा संलग्नता रहे–नरहेको विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेपछि उनले यस्तो स्पष्टीकरण दिएका हुन् । प्रसाईँले आफू सो आन्दोलनमा सहभागी नभएको दाबी गर्दै त्यसका पछाडि कारण समेत प्रस्तुत गरेका छन् । उनका अनुसार आन्दोलनका क्रममा केही व्यक्तिहरूले कालो झन्डा देखाउने धम्की दिएको र तत्कालीन काठमाडौँ महानगरका मेयर (हालका प्रधानमन्त्री) ले फेसबुकमार्फत अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेपछि आफू आन्दोलनमा नगएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘तत्कालीन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर (जो हालका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ) ले मलाई नै किटान गरेर, रिसिइबी साध्दै ‘बौलाहा अभियन्ता नआउनु’ भनेर फेसबुकमा सार्वजनिक रूपमै लेखेपछि म त्यो आन्दोलनमा सहभागी नै भइनँ’, उनले लेखेका छन् ।
प्रसाईँले आन्दोलन सकिएपछि देशको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बुझेर सेना प्रमुखले वार्ताका लागि बोलाएपछि मात्र आफू गएको प्रस्ट पारेका छन् । आन्दोलनको आडमा भएका आपराधिक गतिविधि र तोडफोडमा आफ्नो नाम जोड्नु नियोजित षड्यन्त्र भएको उनको जिकिर छ ।
आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन् । उनले ४२ जना नागरिक र ३ जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान लिने घटनामा संलग्न ‘टीओबी’ ग्रुप वा अन्य जोसुकै दोषीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने र दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्था स्थापना गर्दा पूर्वसहमति लिनुपर्ने
-
जग्गा हिनामिना प्रकरण : तत्कालीन मालपोत अधिकृतसहित ४ जनालाई ६ महिना कैद र जरिवाना
-
अबदेखि भरी सिलिण्डर ग्यास पाइने
-
म्याद अगावै सकियो सिद्धबाबा वैकल्पिक मार्गको कालोपत्रे
-
कक्षा १२ को नतिजा छिटो, तर ‘ओजेटी’ अझै बाँकी
-
होटल स्मारक र डाउनटाउन पिज्जालाई २५ हजार जरिवाना
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण