काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले प्रयोग गर्ने मालवाहक (पिकअप) सवारी साधनमा अनधिकृत रूपमा सिट जडान गरी सुरक्षाकर्मी ओसारपसार गर्ने कार्य कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको छ।

अधिवक्ता डेनिस मुस्यानले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय ऋषिराम निरौला र नारायणप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले सवारी साधनको ’स्पेसिफिकेशन’ (मूल बनोट) परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका विपक्षीहरूका निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । उच्च अदालत पाटनले २०८२ चैत ११ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।

निवेदक मुस्यानले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले नयाँ खरिद गर्न लागेका पिकअप गाडीहरूको बोलपत्र समेत बदर गर्न माग गरेका थिए ।  अदालतले सुरक्षा निकायका लागि नयाँ गाडी खरिद गर्ने प्रक्रिया र सम्झौता भइसकेको अवस्थामा बोलपत्र नै बदर गर्न भने अस्वीकार गरेको छ । तर, कानुनको पालनामा सुरक्षा निकाय पनि बाँधिनुपर्ने अदालतको निष्कर्ष छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ३९ अनुसार निर्माता कम्पनीले निर्धारण गरेको विस्तृत विवरण (स्पेसिफिकेशन) मा परिवर्तन हुने गरी सिट संख्या थप्न मिल्ने देखिँदैन। सर्वसाधारण र सुरक्षा निकायका लागि फरक–फरक कानुन नभएको अवस्थामा सुरक्षाकर्मीलाई असुरक्षित रूपमा मालवाहक भागमा राखेर ओसारपसार गर्नु कानुनसम्मत मान्न सकिने अवस्था छैन।’ 

दफा १२३ ले मानिस बस्ने सिट बाहेक अन्य भागमा मानिस राख्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। प्रहरीले पिकअपको डालामा सिट राख्नु यी दफाहरूको विपरीत हो।

अदालतले सर्वसाधारण र सुरक्षा निकायका लागि अलग–अलग कानुन छैन। नियमनकारी निकाय आफैँले कानुन मिच्नु सुशासनको दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने ठहर गरेको छ।

अदालतले राज्यका निकाय वा निजी क्षेत्रले खरिद गर्ने सवारी साधनको ’स्पेसिफिकेशन’ परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र सुरक्षा निकायको विशिष्ट आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी विशेषज्ञहरूको राय सुझाव लिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

त्यस्तै अन्य मुलुकको अभ्यास र सुरक्षा संवेदनशीलताको तुलनात्मक अध्ययन गरी विद्यमान कानुनमा समसामयिक सुधार (संशोधन) गर्नुपर्ने भए सो समेत गरी कानुनी स्पष्टता कायम गर्नू भनेको छ।