Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
अदालतमा विचाराधीन कर विवादमा १ प्रतिशत थपेर बुझाए मुद्दा फिर्ता लिने
शुक्रबार, १५ जेठ २०८३, १६ : ३९
काठमाडौँ । सरकारले अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगेर विचाराधीन कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित समयमा कर रकममा १ प्रतिशत थप गरी बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ ।
संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
सरकारले जनतालाई विश्वासिलो आधार दिलाउन नसक्दा निराशा बढ्दै गयो : कुलमान घिसिङ
-
बदलिँदो कक्षाकोठाको नयाँ दृष्टि
-
एमाले नेता ईश्वर पोखरेलकी श्रीमती मिरालाई क्यान्सर
-
नागरिक अगुवा पाण्डेको अन्त्येष्टि
-
प्रेम र कर्तव्यको गुजुल्टो
-
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन : न्यून दरको प्रतिस्पर्धा अन्त्य हुने, निर्माण क्षेत्र उत्साहित
