काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत उद्यम व्यवसायलाई राहत दिन तथा मध्यम वर्गको विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन करका दरमा वृहत् पुनरवलोकन गरेका छन्। 

शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले बसाल्न खोजिएको थिति र सर्वाङ्गीण विकासको जगसँग सम्बन्धित केही उल्लेखनीय सुधारहरूको घोषणा गरेका हुन्।

बजेट वक्तव्यअनुसार करको बोझ घटाउनका लागि आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई पनि १० प्रतिशत विन्दुले घटाइएको छ।

औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तु भन्दा कम्तिमा एक तह न्यून हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ। यसका साथै विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ।

बजेटमार्फत हाल ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ। भन्सार विन्दुमा सङ्कलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर जस्ता छरिएका करहरूलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरिएको छ।

प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु पश्चात्को अस्वैच्छिक निःसर्ग एवम् निकायमा भएको स्वामित्व परिवर्तनको कारणले नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।

सेयर बजारका लगानीकर्ताका लागि सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम हुने व्यवस्था बजेटले मिलाएको छ। डिजिटल भुक्तानीको माध्यमबाट उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बीजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने भएको छ। 

मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणालीलाई स्वचालित बनाइने छ भने वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्रीमा बीजक लिने दिने संस्कृति प्रोत्साहन गर्न लट्री जस्ता आकर्षक कार्यक्रम सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ। यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न एक उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गरिने भएको छ।

सरकारले कर परिपालनलाई दण्ड नभएर विकासको सहयात्री बनाउने नीति लिएको छ। कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण लामो समयदेखि सिर्जित कर विवादलाई निरूपण गरी व्यावसायिक वातावरण तयार गर्न कर छुट तथा सहुलियत सम्बन्धी विशेष योजना ल्याइएको छ। 

सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगी विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा १ प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्याद भित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गरेका छन्।