बालेन सरकारको बजेटबारे विपक्षीको प्रश्न : स्राेत कहाँबाट जुटाउने ?
सारांश
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको पहिलो बजेटबारे विपक्षी दलका नेताहरूले यसलाई आकारमा ठुलो तर स्रोत नभएको बजेट भनेका छन्।
- नेकपाका नेता वर्षमान पुनले बजेट वितरणमुखी र स्थानीय चुनाव लक्षित भएको, कृषि क्षेत्र सुधार र युवा स्वरोजगारमा बजेट चुकेको टिप्पणी गरे।
- प्रमुख प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतक निश्कल राईले बजेटमा वैदेशिक ऋण अहिलेसम्मकै धेरै भएको र प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋणको भार १ लाख २० हजारभन्दा बढी हुने बताए।
काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको पहिलो बजेटबारे विपक्षी दलका नेताहरूले आकार ठुलो भए पनि वास्तविक बजेट नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सदनको संयुक्त बैठकमा २१ अर्ब, २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याएका थिए। पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपाका नेता वर्षमान पुनले शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट आकारमा ठुलो भए पनि फुलेको बजेटका रूपमा टिप्पणी गरे।
‘यो अवास्तविक बजेट, फुलेको बजेट हो’, पुनले भने, ‘छुट, अनुदान र सामाजिक सुरक्षाको कुरा गर्नुभएको छ यो राम्रो हो । तर, स्रोतले धान्दैन ।’
त्यस्तै उनले बजेट वितरणमुखी देखिएको भन्दै कहीँ न कहीँ स्थानीय चुनावलक्षित देखिएको बताए । ‘बजेट वितरण गरेपछि कहीँ न कहीँ वितरण गरेपछि जनमत बनाउन सकिन्छ कि भन्ने मनोविज्ञान छ’, पुनले भने, ‘कृषि क्षेत्रको सुधारमा उल्लेख्य कार्यक्रम आएन । युवा स्वरोजगार, स्वउद्यमशीलता उल्लेख्य कार्यक्रम ल्याउन बजेट चुकेको छ ।’
त्यस्तै उनले मध्यमवर्ग खुसी हुने खालको बजेट भए पनि श्रोतको सुनिश्चितता नभएको बताए । ‘विगतका दलहरूले ऋण लिएर देश चलाए भन्नेहरूले ऋण लिएर घिउ खाने वाचा गरेको छ’, उनले भने, ‘प्याकेजिङ मात्र राम्रो छ ।’
त्यसतै नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले बजेट कार्यक्रमले आधारभूत वर्गका लागि अवसर प्रदान गर्ने योजना कार्यक्रम नसमेटेको बताए । ‘मध्यमवर्गको उद्यमशीलता विकास गर्न ढोका खोल्न सकेको छैन’, बरालले भने, ‘मिसनमोड, सनसेट, मातृभूमि, च्यालेन्ज फण्डजस्ता विषयको प्रबन्ध गरेको छैन ।’
उनले ग्रे लिस्टबाट कसरी हटाउने भनेर अर्थमन्त्रीले भन्न नसकेको भन्दै मरिन डाइभर्सन सिँचाइको समय बढाएको बताए । ‘धितोमा ऋण दिने सकारात्मक छ । तर तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमा निजी क्षेत्रबाट कटौती गरेको छ’, उनले भने, ‘भार व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रबाट सरकार पछि हटेको छ ।’ साथै बरालले सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न सरकारको कार्यक्रम नै नआएको बताए।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतक निश्कल राईले बजेटमा कर परिवर्तनको नीतिले उद्योगीलाई संरक्षण, खर्च कटौती जस्ता उचित भए पनि सर्भिस डेलिभरी प्रभावित हुनसक्ने बताए । उनले वैदेशिक ऋण अहिलेसम्मकै धेरै भएको भन्दै प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋणको भार १ लाख २० हजारभन्दा बढी हुने बताए।
‘आकार बढेको छ, श्रोत सुनिश्चित छैन । आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक रूपमा पनि बजेट चुकेको छ’, उनले भने ।
राप्रपाकी सांसद खुश्बु ओलीले बजेट विकासको औजार बन्छ भन्नेमा शङ्का गर्न सकिने बजेट आएको बताइन् । ‘बजेट महत्त्वाकाङ्क्षी छ, तर सरकारलाई शङ्काको लाभ दिनुपर्ने हुन्छ’, ओलीले भनिन्।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सम्पत्ति छानबिन आयोगका पदाधिकारीसँग लिखत जवाफ माग गर्ने सर्वोच्चको आदेश
-
कार्यालय समयमा परिचयपत्र र सरकारी पोसाक अनिवार्य
-
धादिङमा सुक्खा पहिरोले पृथ्वी राजमार्ग पूर्ण अवरुद्ध, सवारी सञ्चालन रोक
-
पानीको बोतलमा पिकफोर्डको चिट, पेनाल्टी नै नभएपछि काम लागेन
-
आईएसएफ फुटबल विश्वकपका लागि ४५ सदस्यीय टोलीको प्रारम्भिक छनोट
-
एनभीएलको प्रत्यक्ष प्रसारण कान्तिपुर टेलिभिजनबाट हुने
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण