काठमाडौँ । सरकारले डढेलो नियन्त्रणका लागि ‘ड्रोन’ तथा ‘स्याटेलाइट’को उपयोग गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आज प्रस्तुत बजेटमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन तथा स्याटेलाइटको उपयोग गरी ‘रियल टाइम’ सूचना आदानप्रदान गरिने बताए।

यसैगरी, चुरे तथा तराई–मधेस क्षेत्रको जलचक्रलाई दिगो बनाउन पानीका स्रोत संरक्षण तथा पोखरी निर्माण, पहिरो नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माणलगायत क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न करिब रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ।

“जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने कार्य सुरुआत गर्नेछौँ। कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने सरकारको योजना छ”, अर्थमन्त्रीले भने।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार कार्बन उत्सर्जन कटौतीबापत प्राप्त लाभमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिई उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नतिजामा आधारित ‘रेडप्लस’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायुकोषको सहुलियतपूर्ण पुँजीमा निजी क्षेत्रको पँहुच पुग्ने व्यवस्था गरिने उनले बताए।

जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र प्रमुख सहरहरूमा वायुप्रदूषण मापन केन्द्र र केन्द्रीय वातावरण प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिने उनको भनाइ छ। वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रका लागि रु १२ अर्ब ३१ करोड विनियोजन भएको छ।