काठमाडाैँ । सङ्घीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटाले सरकारले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार कार्यान्वयनमा अपेक्षित उत्साह दिन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा सङ्घीय सरकारलाई “रूपान्तरणकारी आयोजना” मा केन्द्रित गर्ने उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा भने अधिकांश काम सङ्घीय सरकारले नै गर्ने ढाँचामा बजेट आएको बताए।

देवकोटाका अनुसार बजेटको वास्तविक स्वरूप वार्षिक विकास कार्यक्रम र विनियोजनबाट स्पष्ट हुने भए पनि सङ्घीय सरकारले नै अधिकांश योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सङ्केत देखिएको छ।

उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुपात निरन्तर घट्दै गएको तथ्य पनि प्रस्तुत गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको ७.६२ प्रतिशत रहेको समानीकरण अनुदान आगामी वर्ष २०८३/८४ मा घटेर ७.१४ प्रतिशतमा सीमित भएको उनले उल्लेख गरे।

देवकोटाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यो अनुपात १०.२७ प्रतिशत रहेको स्मरण गराउँदै त्यसयता क्रमशः घट्दै गएको बताए। उनका अनुसार २०७६/७७ मा ९.४८ प्रतिशत, २०७८/७९ मा ९.२६ प्रतिशत, २०८०/८१ मा ८.३४ प्रतिशत र २०८१/८२ मा ७.९६ प्रतिशत थियो।

उनले वित्तीय सङ्घीयताको भावना अनुरूप बजेट आउन नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन्। त्यसैगरी, तीन तहका सरकारबिच कार्य जिम्मेवारीमा रहेको दोहोरोपन अन्त्य गर्ने विषयमा पनि सरकार स्पष्ट हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा परिमार्जित कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको भए पनि चालु वर्षको बजेटमा पुनः कार्य विस्तृतीकरण गर्ने कुरा दोहोरिएको भन्दै उनले नीतिगत स्पष्टताको अभाव रहेको टिप्पणी गरेका छन्।