काठमाडौँ । बालेन नेतृत्वको सरकारले आधुनिक प्रविधि र वित्तीय इन्जिनियरिङकेन्द्रित रहेर नेपाललाई आगामी दशकमा ‘ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र’ का रूपमा स्थापित गर्ने घोषणा गर्‍यो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा मुख्यगरी एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र वैदेशिक मुद्राको रणनीतिक परिचालनलाई एकीकृत गर्ने योजना अगाडि बढाएका छन् । बजेटको बुँदा नं. १८ मा देशलाई एआईको युगमा प्रवेश गराउने हेतुले काठमाडौँको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गर्ने र हजारौँ ‘एआई प्रोसेसिङ युनिट’ खरिद गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

‘नेपाललाई एआईको युगमा आत्मविश्वासका साथ प्रवेश गराउन विशेष पहल सुरु गरेका छौँ । काठमाडौँको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गर्नेछौँ ।

‘हजारौँ एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी एआई उद्यमी र स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराउनेछौँ,' वाग्लेले भने ।

उनले स्वच्छ जलविद्युत् ऊर्जालाई उच्च मूल्यको एआई कम्प्युट सेवामा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरे । नेपालको विद्यमान अपार ऊर्जा शक्तिलाई एआईको विकासमा प्रयोग गरी सीपयुक्त रोजगारी, डिजिटल निर्यात र एआईमा आधारित आर्थिक रूपान्तरणको जग निर्माण हुने विश्वास उनले लिएका छन् ।

तर अर्थमन्त्री वाग्लेको घोषणा महत्त्वाकांक्षी भएको त्रिचन्द्र क्याम्पसका अध्यापक तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकका व्यावहारिक विज्ञान प्रविधि र अनुसन्धानकर्ता डाक्टर शंकर खतिवडाले बताए । नानो बायो प्रविधिका अनुसन्धान कर्ताकर्ता समेत रहेका खतिवडाले एआईको क्षेत्रमा छिमेकी मुलुक भारतले पनि नसकेको अवस्थामा नेपालमा सम्भव नभएको जिकिर गरे ।

‘एआईको क्षेत्रमा भारतले सकेको छैन । अहिले अमेरिका र चीनबिच मात्र प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । नेपालको हकमा एआईसम्बन्धी आधाभूत कुरा सिकाएर जानुपर्छ । सरकारले आधाभूततर्फ ध्यान नदिई एकैपटक प्रतिफल लिनेतिर गएको देखियो,' उनले भने ।

विज्ञान, प्रविधि र नवप्रर्वनको क्षेत्रमा सरकारले छुट्याएको बजेट ठिक भए पनि मुख्य कुरा हाम्रो क्षमता के हो ? त्यसमा पहिचान गर्ने , अध्ययन अनुसन्धान गर्ने , भ्यालु एड गर्न प्रमाणीकरण गर्न सक्नुपर्ने खतिवडाको भनाइ छ । उनले भने, ‘अवश्यक उपकरण, प्रविधि, नीति, जनशक्तिमा लगानी गर्नुपर्छ । त्यसतर्फ फोकस भएन । अघिल्ला सरकारले पनि विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा बजेट छुट्याएको थियो तर माग्न गए पाउँदैनौँ । अहिलेको सरकार पनि पहिलाकै पुनरावृत्ति देखियो ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले एआई क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति प्राप्त शोधकर्तालाई प्रतिष्ठित फेलोसिप प्रदान गर्नेगरी नेपाल फर्किन भनेका छन् । 

‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष एआईको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति बनाइरहेका कम्तीमा पन्ध्रजना नेपाली शोधकर्तालाई प्रतिष्ठित फेलोसीप प्रदान गरी नेपाल फर्केर योगदान गर्न आमन्त्रण गर्नेछौँ। एआईको युगमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गणितलगायत शैक्षिक विधालाई उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ,' वाग्लेले घोषणा गरे । 

यस घोषणाले नेपालको शैक्षिक र अनुसन्धानको जग बलियो बनाउने, एआई केवल प्रविधि नभई रोजगारी सिर्जना र कार्यदक्षता बढाउने औजारका रूपमा सरकारले अगाडि सारेको देखिन्छ । कम्तीमा पन्ध्रजना नेपाली शोधकर्तालाई प्रतिष्ठित फेलोसीप प्रदान गरी नेपाल फर्काउने योजना पनि पुरानो नभइको खतिवडाले जिकिर गरे ।  

‘यस विषयमा सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्रीको सीमित टिमले गृहकार्य गरेको आधारमा गर्दैनन् । उनका टिमले गरेका आधारमा आएको छ । पहिला पनि फर्काउने अभियान थियो । तर फर्किएर आएकाहरूको बिजोग भएको छ,' खतिवडाले भने ।  

अर्थमन्त्री वाग्लेले स्टार्टअफ साना तथा मझौला उद्योगलाई राष्ट्रिय उद्यम इकोसिस्टममा आबद्ध गर्ने प्लेटफर्मको रूपमा ‘नेपाल इन्टरप्राईज फेसिलिटी’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

अहिलेको विश्वमा डाटा र कम्प्युट पावर महँगा हुँदै गएको बेला सरकारले देशमा भएको प्रचुर जलविद्युत् उर्जालाई एआई फ्याक्ट्रीमा प्रयोग गरी उच्च मूल्यको ‘डिजिटल सेवा’ निर्यात गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यसले नेपाललाई विश्वव्यापी एआई भ्यालु चेनमा जोड्न सक्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

यसैगरी बजेटको बुँदा नं. २८ र ५७ ले स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई देशको आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार मानेको छ । पर्याप्त पुँजी र स्पष्ट नीतिको अभावले नेपालमा स्टार्टअपहरू खुम्चिएका थिए । यसपटकको बजेटले यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ ।

नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी मार्फत ५० करोडको लगानी र विज्ञान/प्रविधिको लागि ४ अर्बको विनियोजनले नयाँ उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न खोजिएको देखिन्छ । सरकारले छुट्याएको बजेट स्वागतयोग्य नै भएको खतिवडाको भनाइ छ ।

सरकारका नीतिहरू सधैँ उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वयनको तह कमजोर देखिँदै आएको छ । स्टार्टअपका लागि बजेट विनियोजन भए पनि त्यसको कार्यविधि बन्नै महिनौँ लाग्ने र वास्तविक उद्यमीभन्दा ‘पहुँचवाला’ ले लाभ पाउने खतरा सधैँ रहने खतिवडाको बुझाइ छ । ‘चार अर्ब रुपैयाँ एउटा क्षेत्रका लागि ठुलो देखिए पनि एआई जस्तो महँगो प्रविधिका लागि यो पर्याप्त नहुन सक्छ । पर्याप्त बजेट, जनशक्ति, स्पष्ट नीति नभएसम्म एआई फ्याक्ट्री नेपालमा खोल्न सम्भव छैन,' खतिवडाले भने ।

बजेटमा गरिएका यी तीन वटा मुख्य घोषणा (एआई, स्टार्टअप र रणनीतिक वित्तीय व्यवस्था) आपसमा अन्तरसम्बन्धित भएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ । खतिवडाका अनुसार एआईका लागि ऊर्जा र पुँजी, स्टार्टअपका लागि प्रविधि र बजार आवश्यक पर्छ ।