महिला भएकै कारण आधारभूत मानव अधिकारबाट वञ्चित हुनु नपरेको अवस्थालाई महिला अधिकार प्रत्याभूत भएको अवस्था मानिन्छ । महिला अधिकार सम्बन्धी जुनसुकै सिद्धान्त र दर्शनहरूमा पनि महिला भएकै कारण न्यूनतम मानवीय मर्यादा सहित बाँच्न पाउने स्थितिबाट विमुख भएमा महिला अधिकार उल्लङ्घन भएको मानिन्छ ।

 महिला अधिकारलाई विशेषतः महिलाको स्वतन्त्रताको अधिकार, आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिको अधिकार, शारीरिक, मानसिक तथा प्रजनन सम्बन्धी स्वस्थताको अधिकार, सामाजिक र राजनीतिक सहभागिताको अधिकार एवं आर्थिक स्रोतमाथि पहुँच र नियन्त्रण समेतको अधिकारको रूपमा लिने गरिएको छ । महिला अधिकारको पूर्ण अभ्यासको लागि व्यवहारवादी दृष्टिकोण र कानुनी पहलको सन्तुलन आवश्यक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा व्यावहारिक अभ्यास कमजोर भए तापनि महिला अधिकार प्रवर्द्धनका लागि थुप्रै कानुनी व्यवस्थाहरू भने गरिएका छन् ।

नेपालमा प्रथा र परम्पराको नाममा अझै पनि महिलाले चरम कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य हुनु परिरहेको अवस्थालाई लुकाउन सकिँदैन । वि.सं. १९७७ सम्म रहेको सती प्रथादेखि हालसम्म अभ्यासमा रहेको दाइजो प्रथालाई महिला अधिकार हननको कुरूप अभ्यासको रूपमा लिन सकिन्छ । बालविवाह, मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसा, सार्वजनिक स्थलमा विभिन्न स्वरूपमा हुने महिला हिंसा तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाहरू दिनानुदिन विकराल समस्याको रूपमा देखिनुले अझै पनि नेपालमा महिला अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति चुनौतीपूर्ण नै रहेको पुष्टि हुन्छ ।

महिला अधिकारलाई विश्वका प्रत्येक महिलाको अहरणीय अधिकारको रूपमा स्थापित गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ जारी भयो । यस घोषणापत्रमा अधिकांश महिला अधिकारका जोखिम पक्षहरूलाई व्यवस्थित गर्ने विषयहरू समावेश भएका छन् । मानवमध्ये पनि महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवं ज्येष्ठ नागरिकका अधिकारलाई केन्द्रमा राखी यो घोषणापत्र जारी भएको देखिन्छ । यसै गरी दासत्व विरुद्धको महासन्धि १९२६, जिउ मास्ने बेच्ने तथा अरूको वेश्यावृत्तिको शोषण अन्त्यका लागि भएको महासन्धि १९४९, वेश्यावृत्तिका लागि महिला तथा बालबालिकाको जिउ मास्ने बेच्ने काम रोकथाम गर्ने र सो विरुद्ध संघर्ष गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको सार्क महासन्धि २००२ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूले पक्ष राष्ट्रहरूलाई महिला अधिकारको कानुनी, संस्थागत तथा कार्यगत आधार तय गर्न बल पुर्‍याएको देखिन्छ । यति मात्र नभएर महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९ लाई त महिला अधिकारको प्राणवायुकै रूपमा बुझ्ने गरिएको छ ।

नेपालको वर्तमान संविधानमा महिलाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएबाट स्पष्ट रूपमा देखिन्छ कि संविधान महिला अधिकारमैत्री छ । यसै गरी नागरिकताको सवालमा समेत आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान संविधानमा नै रहेको देखिन्छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनु पर्ने, प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभामा एक तिहाइ महिला सहभागिता हुनुपर्ने, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनु पर्ने व्यवस्थाले महिला अधिकारलाई नीतिगत पहुँचको रूपमा स्थापित गर्न खोजिएको देखिन्छ । वर्तमान संघीय संरचनामा स्थानीय तह महिला अधिकार प्रवर्द्धनको समेत कार्यकारी थलो हो । प्रत्येक वडामा २ जना महिला सदस्य, गाउँ कार्यपालिकामा ४ जना महिला र नगर कार्यपालिकामा ५ जना महिला सहभागिता अनिवार्य हुनुले समुदायमा महिला अधिकार प्रवर्द्धन गर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई नै संविधानतः जिम्मेवार बनाएको स्पष्ट छ । प्रशासनिक संयन्त्रहरू र सबै सार्वजनिक सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व आरक्षण र सकारात्मक विभेद मार्फत प्रवर्द्धन गर्ने गरी व्यवस्था भएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानले नै सम्बोधन गरेको यो असल अभ्यासले आज २ दशक पार गर्दा महिला सशक्तीकरणमा थुप्रै सूचकगत परिणामहरू समेत हात परिसकेका छन् । यसलाई लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ ।

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै भएका व्यवस्थाहरू र विगतका प्रयासहरूको निरन्तरताले महिला अधिकार प्रवर्द्धन नगरेको भन्ने अवस्था त छैन तर खास लक्षित वर्ग पहिचान गरी अधिकारमुखी नीति र कार्यक्रमहरू हुन नसक्दा महिला अधिकारमा लगानीको विषय कनिका छरिएको जस्तो भएको छ । अझै पनि सार्थक परिणाम देखिएको छैन । समन्वय सञ्जालको कमजोर उपस्थितिले कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपना देखिएको छ । अधिकार प्रत्याभूतिको विषय अधिकार विमुखले पत्तो नपाउँदै प्रबुद्ध वर्गका महिलामा केन्द्रित हुन पुग्यो । यस आलेख मार्फत महिला अधिकारमा लगानीको विषयलाई लक्षित वर्ग केन्द्रित बनाउनुपर्छ भन्ने समेत नीति निर्माता, कार्यान्वयनकर्ता, पैरवीकर्ता तथा अधिकारकर्मी समक्ष जानकारी गराउन खोजिएको छ ।

नेपालको अधिकांश समुदाय र सम्प्रदायमा रहेको पितृसत्तात्मक संरचना, सोच, अभ्यास र प्रवृत्तिले महिला अधिकार विगत २ दशक अघिसम्म प्राथमिकतामा परेको विषय थिएन । बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्याससँगै महिला अधिकारका सवालहरू भने नउठेका होइनन् । लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा तीव्र गतिमा अग्रगामी कदमहरू अगाडि बढाउनका लागि वि.सं. २०६३ को पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको युगान्तकारी भूमिका रहेको छ । त्यस वर्ष जेठ १६ गतेका दिन प्रतिनिधि सभाले महिलाको अधिकार सम्बन्धी ४ वटा महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू पारित गरेको थियो ।

पारित संकल्प प्रस्तावमा आमा वा बुवामध्ये कसैको नामबाट नागरिकता लिन पाउने अधिकार, छोरा सरह छोरीको पनि पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार, समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्य अनुरूप राज्यको सबै तह र संरचनामा एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चितता तथा महिला र पुरुष बीच विभेदकारी कानुनको खारेज गरी महिलामाथि हुने सबै किसिमका हिंसा अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्था जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेटिएको थियो । महिला अधिकारको संस्थागतिकरण गर्ने दूरदृष्टि सहितका यी ४ वटा सवालहरू प्रतिनिधि सभामा सर्वसम्मत पारित भएका थिए । दूरदृष्टि सहित देशको व्यवस्थापिकाले यस किसिमको नीतिगत निर्णय गर्दा महिला अधिकारका ओझेलहरू हट्दै गएको महसुस भएको छ । यस अर्थमा २०६३ जेठ १६ मा पारित लैङ्गिकमैत्री ४ बुँदे संकल्प प्रस्तावलाई नेपाली महिला अधिकार प्राप्तिको क्षेत्रमा कोसेढुङ्गाको रूपमा लिनुपर्दछ ।

२०७६ साल देखि १६ जेठलाई राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय भए बमोजिम यस वर्षको पनि १६ जेठलाई आठौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउन ‘महिला अधिकारको सम्मान: आत्मनिर्भरता र समृद्धिको अभियान’ भन्ने नारा तय गरिएको छ । नेपाल सरकारले वि.सं. २०७६ लाई महिला अधिकार वर्षको रूपमा मनाउने र २०७६ जेठ १६ लाई पहिलो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गर्नु नेपाली महिला अधिकार आन्दोलनको एक उन्नत उपलब्धिका रूपमा लिने गरिन्छ ।

विगत २ दशकको अवस्था हेर्दा समग्र महिला अधिकार संस्थागत भएकै छ । सदियौँदेखि अधिकार विमुख हुँदै आएका महिलाको दृष्टिबाट हेर्दा अझै सम्बोधन गर्न नसकिएका थुप्रै सवालहरू छन् । अझै पनि बालिकाहरू विवाहको बन्धनमा बाँधिएर २० वर्ष पुग्दा २ वटा सन्तानका आमा बनिसक्नु परेको बाध्यता पन्छाउन सकिएको छैन । दाइजो र तिलकको निहुँमा जिउँदै जलाइएका कथाहरू पनि अन्त्य हुन सकेका छैनन् । दुर्गममा सुत्केरी व्यथा लागेर अकालमा महिलाले ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर नेपाल सरकारको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत हेलिलिफ्टिङ्गको कार्य त गरिएको छ तर यसको पहुँच सबै महिलामा पुग्न नसक्दा अकाल मृत्युबाट बाँच्न पाउने अधिकार समेत निश्चित गर्न सकिएको छैन । वर्षेनी ठूलो संख्यामा कर्णालीका भीरबाट घाँस काट्दाकाट्दै लडेर अकाल मृत्यु वरण गर्ने जोखिमबाट जोगाउने विकल्प विकास गर्न सकिएको छैन । कानुनले जातीय विभेद अन्त्य गरिसके पनि जातीय विभेद र लैङ्गिक विभेदको दोहोरो पीडाले आक्रान्त ठूलो हिस्साका नेपाली महिलाको मर्यादित जीवनको अधिकार सुनिश्चित गर्न अझै धेरै गर्नु छ ।

चरम गरिबीमा रहेको घर परिवारमा मुख्य गरिबीको भार वहन गर्ने उनै महिला कसैकी आमा र कसैकी श्रीमती हुन्छिन् । गरिब परिवारको सघन गरिबी आमा र श्रीमतीमा केन्द्रित रहन्छ । परिवारको समग्र जिम्मेवारी वहन गर्ने महिलाले लगाउने च्यातिएको धोतीमा परिवारको गरिबी मापन त हुन्छ तर जिम्मेवारी बाँडफाँड र अधिकार प्राप्तिको बहस भने अझै पनि ओझेलमा नै छ । यस वर्गका महिलाको आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्न समेत ठोस कार्ययोजना बनाउन सकिएको छैन । उच्चस्तरको आर्थिक सामाजिक हैसियत राख्ने परिवारमा ज्येष्ठ महिलाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार समेत ओझेलमा परेको छ । किशोरी तथा बालिकामाथि दिनानुदिन भइरहेका चरम पीडादायी यौनजन्य हिंसाका घटनाहरू न्यूनीकरण गर्ने नाममा व्यापक प्रचारप्रसार, सचेतना, अध्ययन तथा सिफारिस भए तर शून्यमा झार्ने निक्र्योल अझै पनि गर्न सकिएको छैन । बालिकाहरू न घरमा सुरक्षित छन् न त विद्यालयमा नै । यो गम्भीर विषयमा छलफल त गर्ने गरिएको छ तर यसको विधि नमिलेकै कारण आफ्नै घर र विद्यालय समेत पूर्ण रूपमा हिंसामुक्त हुन सकेका छैनन् ।

नागरिक सचेतना र जीवनस्तर वृद्धि, राज्यका प्रयासहरू, विश्वव्यापीकरणको प्रभाव एवं विकासका गतिविधिहरूको प्रभावस्वरूप केही महिलाहरू व्यावसायिक, उत्पादनमुखी एवं सेवामूलक रोजगारीको क्षेत्रमा समावेश भएका छन् । यस्ता सशक्त महिलाको उत्पादनमूलक, पुनरुत्पादनमूलक, सामुदायिक र पारिवारिक भूमिकाको व्यवस्थापन सन्तुलन हुन नसक्दा पारिवारिक विखण्डनको मार खेपिरहेका महिलाको अधिकार संरक्षण गर्ने विषय पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । पेशागत महिलाले कार्यस्थलमा भोगिरहेका हिंसाको अन्त्य हुन नसक्दा र कार्यस्थल मर्यादित नबनाइँदा सशक्त महिलाको मर्यादा समेत कायम राख्न कठिन भइरहेको छ । कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ ले कामकाजी महिलाका अधिकार सुनिश्चित गर्न खोजिरहेको भए तापनि यस कानुनले बृहत् दायरामा कामकाजी महिलाका अधिकार समेट्न सकेको छैन । महिला अधिकारको बृहत् दायरा भित्र पर्ने एकल तथा विधवा महिलाका अधिकार, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय भित्र पर्ने महिलाका सवालहरू सम्बोधन गर्नु राज्यको ठूलो अभिभारा हो । जीवन यापनका लागि निकृष्ट किसिमको श्रम गर्न बाध्य भएका महिलाहरू, यौनकर्मी महिलाहरू, वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न श्रमिक महिलाहरू एवं असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत महिलाका अधिकारको संरक्षणको विषय समेत उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

महिला अधिकार देशको राजधानी र प्रादेशिक राजधानीको मात्र सवाल होइन, यो त दूरदराजमा नियालेर हेरिनु पर्ने विषय हो । यो अन्तरविविधतायुक्त सवाल हो जसमा सीमान्तकृत वर्गका महिलाको हक समेटिनु पर्छ । अधिकारलाई स्वघोषित अधिकारकर्मीको भाषणको विषयमा मात्र सीमित राख्नुले अधिकार प्राप्त हुन नसकेको हो । महिला अधिकार वञ्चित समुदायको वास्तविक धरातल र अधिकार हननको हद मापन गर्न सकेमा मात्र महिला अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुन सक्दछ । महिला अधिकार संस्थागत गर्न खोज्ने राज्य संयन्त्र होस् वा अधिकारको पैरवी गर्ने नागरिक समाज नै किन नहोस् सबैले अधिकारबाट वञ्चित भएका महिलाको जात, वर्ग, क्षेत्र र समुदाय विशेषको वस्तुगत तथ्य र वास्तविक धरातल प्रति पूर्ण जानकार भएर अधिकार प्रवर्द्धनका प्रयासहरू लक्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

   लेखक राष्ट्रिय महिला आयोगकी उपसचिव हुन् ।