धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे।

सरकारले आगामी वर्षका लागि पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, शिक्षा सुधार र गरिबी न्यूनीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सडक यातायात गुरुयोजना अन्तर्गत प्रदेश लोकमार्ग र सहायक मार्गहरूको स्तरोन्नति गरिने जनाइएको छ । 

विशेष गरी हालसम्म सडक सञ्जालले नछोएका बझाङको साइपाल, दार्चुलाको अपि हिमाल र बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको केन्द्रलाई प्रादेशिक सडक सञ्जालमा जोडिने घोषणा गरिएको छ । 

यस्तै, २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनामा प्रदेशले बजेट विनियोजन नगर्ने र साना योजना स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन ‘मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ घोषणा गरिएको छ। जसअन्तर्गत सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल र टीकापुर अस्पताललाई १०० शय्याको क्षमतामा विस्तार गरिनेछ। 

पहाडी ६ जिल्लाका जिल्ला अस्पतालहरूलाई बिरामीको चाप अनुसार न्यूनतम २५ देखि ५० शय्यामा विस्तार गरिने नीति लिइएको छ । साथै, मिर्गौलाका बिरामीका लागि डायलाइसिस सेवा विस्तार र सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ‘क्याथल्याब’ स्थापना गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका एक–एक वटा माध्यमिक विद्यालयलाई प्रदेश नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गरिने भएको छ। विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि ‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक प्रोत्साहन छात्रवृत्ति’ र बादी समुदायका लागि ‘बादी उत्थान छात्रवृत्ति’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

युवा स्वरोजगारका लागि ‘प्रदेश प्रमुख स्टार्टअप कार्यक्रम’ र ‘मुख्यमन्त्री लघु उद्यम कार्यक्रम’ मार्फत सीप विकास र सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिनेछ। ‘एक स्थानीय तह, एक लघु औद्योगिक ग्राम’ कार्यक्रमलाई पनि विस्तार गरिनेछ ।

समृद्ध प्रदेशको आधार’ नाराका साथ खप्तड, बडिमालिका, रामारोशन र अपि–सैपाल क्षेत्रमा पदमार्ग निर्माण गरिनेछ। आगामी वर्षभित्रै खप्तड र बडिमालिका क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुर्‍याउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरिने नीति लिइएको छ। खानीडाँडा, चिसापानी, राजकाँडा र मलास क्षेत्रलाई हिलस्टेसनका रूपमा विकास गरिनेछ ।

उच्च गरिबीको दर रहेका अछामको ढकारी र कमलबजार, डोटीको शिखर, बाजुराको त्रिवेणी तथा बैतडीको सिगास र शिवनाथ गाउँपालिकामा सघन रूपमा गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मुक्त हलिया, कमैया र कमलरीहरूको पुनःस्थापनाका लागि पनि विशेष प्याकेज ल्याइने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

‘एक पालिका, दुई उत्पादन’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी प्रभावकारी बनाइने र कृषिलाई आधुनिकीकरण गरिने सरकारको लक्ष्य छ । बाजुरा, बझाङ र दार्चुलामा ‘भेडा–बाख्रा पालन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरी ऊन र गलैँचा उद्योगलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

प्रदेश प्रमुख मियाँले प्रस्तुत गरेको यो नीति तथा कार्यक्रमले सुदूरपश्चिमको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास सरकारले लिएको छ।