काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै अब नीतिगत प्रभावमार्फत विशेष सुविधा खोज्ने (रेन्ट–सिकिङ) प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने बताएका छन्। 

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले निजी क्षेत्रको मुख्य समस्या नै नीतिगत चलखेल गरेर आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको सुविधा खोज्नु रहेको औँल्याएका हुन्। 

विगत तीन–चार दशकदेखि भइरहेको उदारीकरण र नीतिगत सुधारमा निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय रहे पनि यस क्षेत्रबारे समाजमा आलोचनात्मक रूपमा हेरिने केही प्रवृत्तिहरू रहेकाले त्यस्ता खराब बानीबाट बाहिर निस्कन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। उपाध्यक्ष भट्टका अनुसार निजी क्षेत्रले अनावश्यक रूपमा नीति नियममा लबिङ गरेर रेन्ट–सिकिङ व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्नुहुँदैन। 

उत्पादनशील लगानीभन्दा स्पेकुलेसनमा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिबाट पनि अब निजी क्षेत्र माथि उठ्न आवश्यक भइसकेको छ। उनले सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कटपछि चर्चामा आएको ‘फिसिङ विथ डायनामाइट’ अवधारणाको उदाहरण दिँदै अल्पकालीन लाभका लागि दीर्घकालीन क्षति हुने गतिविधिबाट निजी क्षेत्र र राज्य दुवै टाढा रहनुपर्ने स्पष्ट पारे।

निजी क्षेत्रको प्रवृत्ति र सुधारका पाटाहरूबारे चर्चा गर्दै उपाध्यक्ष भट्टले भने, ‘निजी क्षेत्र भनेको नेपालको अर्थतन्त्रमा इमानदारीपूर्वक योगदान गरिरहेको क्षेत्र हो। विगत तीन–चार दशकदेखि हामीले उदारीकरण र नीतिगत सुधारका कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसमा निजी क्षेत्रको योगदान पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तर निजी क्षेत्रको समस्या कहाँ छ त ? मैले अनुभव गरेको, अर्थात् देखेको र सुनेको आधारमा भन्नुपर्दा, निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीनवटा यस्ता विशेषता छन्, जसका कारण यसलाई विभिन्न ठाउँबाट आलोचनात्मक रूपमा हेरिने गरेको देखिन्छ।’

उनले निजी क्षेत्रले नाफा मात्र नहेरी सुशासनयुक्त कर्पोरेट संस्कार प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने र सरकारले पनि राज्यका संयन्त्रहरूमा सुशासनलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने धारणा राखे। सरकारको ‘सुशासन र समृद्धि’ लाई सँगसँगै अघि बढाउने लक्ष्यको परिपूरकका रूपमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे। 

निजी क्षेत्रलाई सही दिशामा अघि बढाउन सकिए मात्र देश उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा लम्कने र त्यो नै सबै नेपालीको साझा चाहना भएको उनले बताए। मुलुकको समग्र विकासका लागि छिमेकी देशहरूजस्तै नयाँ प्रविधिको प्रयोग बढाउन तथा सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा कार्यक्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको छ। कार्यक्षमता बढाउन सकेको खण्डमा सार्वजनिक हितका कार्यक्रमहरूलाई प्रवर्द्धन गर्दै राज्यको मूलधारबाट पछाडि परेका क्षेत्र, वर्ग र नागरिकलाई पनि विकासको वास्तविक साझेदार बनाउन सकिने विश्वास उनले व्यक्त गरे।