सुर्खेत । कर्णालीमा आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को लागि बजेट निर्माणको काम धमाधम चलिरहेको छ । आगामी बजेटलाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विभिन्न निकायसँग छलफल चलाइरहेको छ भने प्रदेश योजना आयोगले पनि आयोजनालाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ प्रतिशतले बजेटको आकार वृद्धि गरेर वैशाख अन्तिम साता नै सिलिङ वितरण गरिसकेको छ । आगामी बजेट ३३—३४ अर्ब हाराहारीमा आउनेगरी बजेट सिलिङ वितरण गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सो आकारको बजेटका लागि आयोजना भने हजारौँ सिफारिस भएर आएका छन् । कर्णाली सरकारले आयोजना छनोटका लागि ‘आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि’ बनाएको छ । सोही कार्यविधि अनुसार, १० वटै जिल्लाबाट आगामी बजेटका लागि साना ठुला गरी झन्डै १७ हजार आयोजना जिल्लाबाट सिफारिस भएर आएका छन् ।

कार्यविधि अनुसार, प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारतर्फका आयोजनाको सीमा ५० लाख र अन्यका लागि २० लाख तय गरेको छ । यस्तै, साना सिँचाइ आयोजनाहरूलाई यो सीमाबाट बाहिर राखिएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार आगामी बजेटका लागि ५० लाखभन्दा न्यून बजेटका जिल्लाबाट सिफारिस भएर आएका आयोजना मात्रै १२ हजार ७४६ वटा छन् । यस्ता आयोजनालाई प्रदेश योजना आयोगले ‘रोष्टर प्रोजेक्ट’ भन्ने गरेको छ ।

यस्तै, जिल्लाबाट आएका ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनाको सङ्ख्या ३ हजार ४४५ छ, जुन आयोजना बैंकमा प्रमाणित भइसकेका छन् ।

प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजनाहरूलाई अनिवार्य रूपमा आयोजना बैंक प्रणालीमा प्रविष्टि गराउनुपर्ने नीति लिइएको छ ।

सोही अनुसार, जिल्लाबाट छनोट भएर आएका ती आयोजना आयोजना बैंकबाट प्रमाणित भइसकेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बताए ।

मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जिल्लाबाट आएका रोष्टर आयोजना संख्या ५२ वटा छ भने आयोजना बैंकमा प्रमाणित ठुला आयोजना ४ वटा छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा ५० लाखभन्दा कम सीमाका ४४४ वटा र त्यसभन्दा माथिका १ हजार ६१८ आयोजना छन् । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १ हजार २८० वटा साना र ७४० वटा ठुला आयोजना छन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा साना सबैभन्दा धेरै ६ हजार २९७, ठुला ८७ वटा आयोजना छन् भने ऊर्जा तथा जलस्रोत विकास मन्त्रालयमा ३ हजार ४२३ साना र ९८८ वटा ठुला आयोजना जिल्लाबाट सिफारिस भएर आएका छन् ।

यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १ हजार २५० वटा साना र ८ वटा ठुला आयोजना छन् । योजना आयोगले आयोजना बैंकतर्फ समावेश आयोजना शीर्षकमा ३ हजार ५५० उल्लेख गरेको छ ।

५० लाख माथिका जिल्लागत आयोजना संख्या कति ?

५० लाख भन्दा धेरै बजेट विनियोजन हुनुपर्ने आयोजना सबैभन्दा धेरै सुर्खेतमा ९०२ वटा छन् । यस्तै, दैलेखमा ५७३, रुकुम पश्चिममा ५०८, सल्यानमा ३४४, मुगुमा २७७, कालिकोटमा १८३ आयोजना छनोट भएर आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका छन् ।

जुम्लाबाट त्यस्ता आयोजना ११५, जाजरकोटबाट १०६, हुम्लाबाट २३० र डोल्पाबाट २०७ वटा छनोट भएर आएका छन् । त्यसमा पनि ५० लाख माथिका ४२७ वटा सडक पूर्वाधार सम्बन्धीका योजना सुर्खेत जिल्लाबाट छनोट भएर आएका छन् ।

कसरी हुन्छ आयोजनाको प्राथमिकीकरण ?

साना आयोजनाको प्राथमिकीकरण सम्बन्धित मन्त्रालय आफैँले गर्ने गर्दछन् । सोही अनुरुप बजेट विनियोजनको काम हुन्छ । ५० लाखभन्दा माथिका आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने आयोजनाको प्राथमिकीकरण योजना आयोगले गर्ने गरेको आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले बताए ।

‘साना आयोजनाको मन्त्रालयमा प्राथमिकीकरण गर्ने काम भइरहेको होला, ठुलाको आयोगले गरिसक्यो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘प्राथमिकीकरण गरेर अन्तिम रूप दिएपछि त्यसमा बजेट विनियोजन हुन्छ ।’

आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना एकै आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । ५ आर्थिक वर्षभित्र त्यहिँभित्रबाट आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट गर्ने र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

जिल्लाबाटै आयोजना सिफारिस हुने हुँदा मन्त्रालय भए सुनसान

सरकारले बनाएको कार्यविधि अनुसार, जिल्लाबाटै आयोजना सिफारिस हुने भएपछि प्रदेशका मन्त्रालय भने बजेट निर्माणका बेला पनि सुनसान छन् ।

विगतमा यो बेलामा मन्त्रालयमा आयोजना माग्नेको भिड हुन्थ्यो, तर अहिले त्यो हटेको कर्णाली सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह बताउँछन् ।

उनका अनुसार, योजना माग्न मन्त्रालयमै आउँदा पहुँचवालाका मात्रै योजना पर्ने, बेथिति बढ्ने हुन्थ्यो । उनले भनेजस्तै अघिल्लो कार्यकालमा सांसदका स्वकीय, मन्त्रीका स्वकीयदेखि नेताका कार्यकर्ताले योजना हाल्ने नाममा सुरुमै जनताबाट रकम उठाएर खाने गरेका घटना आइरहन्थे ।

त्यसैले सरकारले प्रदेशको विकास प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन योजना छनोट कार्यविधि नै बनाइएको प्रवक्ता शाह बताउँछन् ।

कार्यविधिले आयोजना छनोटका लागि बहुस्तरीय र समावेशी संयन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । यसमा जिल्लास्तरीय, विषयगत मन्त्रालयस्तरीय र प्रदेश योजना आयोगस्तरीय समितिहरू छन् ।

सुरुमा जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समिति छ, जसमा प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य संयोजक रहनेछन् । अन्य प्रदेशसभा सदस्यहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा सम्बन्धित विषयगत कार्यालय÷निर्देशनालयका प्रमुख सदस्य–सचिव रहनेछन् । यो समितिले जिल्लास्थित कार्यालयबाट पेस भएका आयोजनाहरूमाथि छलफल, अन्तरक्रिया र विश्लेषण गरी क्षेत्रगत तथा भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्दै दोहोरोपना नहुने गरी उपयुक्त आयोजनाहरू छनोटका लागि विषयगत मन्त्रालयमा सिफारिस गर्छ ।

जिल्लास्थित कार्यालयबाट आयोजना बैंक प्रणालीमा प्रविष्टि भएका आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि विषयगत मन्त्रालयले ७ दिनभित्र त्रुटि सच्याउने अवसर दिई विश्लेषण, रुजु तथा स्वीकृत गर्छन् ।

मन्त्रालयले मातहतका जिल्लास्थित कार्यालयहरूलाई आयोजना प्रस्ताव, प्रारम्भिक परीक्षण, क्षमता विकास र बजेट व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छन् । साथै, जिल्लास्थित आयोजना कार्यान्वयन कार्यालयले विगत तीन आर्थिक वर्षमा औसत बजेट रकम अन्तर्गत कार्यान्वयनमा ल्याएका आयोजना संख्याको बढीमा तीन गुणासम्म रकमका आयोजनाको सीमा तोक्ने अधिकार पनि मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।

आयोजनाको प्रारम्भिक छनोट तथा सिफारिस समिति छ । विभागीय मन्त्रीको मार्गदर्शनमा प्रदेश सचिव संयोजक रहने यो समितिमा योजना तथा अनुगमन, आर्थिक प्रशासन र खरिद शाखाका प्रमुखहरू सदस्य तथा योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख सदस्य–सचिव रहन्छन् ।

यो समितिले आयोजना बैंकमा प्रविष्टि भएका र मन्त्रालयले पहिचान गरेका आयोजनाहरूको उपलब्ध बजेट सीमा र संस्थागत क्षमताका आधारमा स्वीकृति तथा प्रमाणीकरण गरी आयोगमा सिफारिस गर्नेछ । समितिले भौगोलिक, जिल्लागत एवं स्थानीय तहगत सन्तुलन कायम गर्दै प्रतिवेदन तयार गरी विभागीय मन्त्रीबाट स्वीकृत गराई अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी जिल्लाबाट नै आयोजना सिफारिस हुने भएकाले मन्त्रालय भने सुनसान छन् ।