पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने जलविद्युत आयोजनाहरूको सर्वेक्षणदेखि उत्पादनसम्मको कामलाई तीव्रता दिने बताएको छ । 

जलविद्युत आयोजनाहरूका लागि इजाजतपत्र दिने कामको सुरुवात प्रदेशबाटै गर्ने र आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले समेत आयोजनाहरूमा शेयर लगानी गर्न पाउने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइने सरकारले बताएको हो। 

प्रदेशमा सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाहरूको कामलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सरकारले नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा देखिएका अवरोध हटाउन र व्यवस्थित सञ्चालनका लागि नयाँ नीतिगत प्रबन्धहरू गरिने प्रदेशको घोषणा छ । 

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षभित्रै उज्यालो गण्डकी अभियानलाई पूर्णता दिने घोषणा दोहोर्‍याएको छ । त्यसो त हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यो बुँदा समेटिँदै आएको छ ।

प्रदेशमा ९९ प्रतिशत भन्दा बढी घरधुरीमा बिजुली विस्तार भैसकेको छ । आगामी वर्ष उक्त अभियानलाई पूर्णता दिने सरकारले दाबी गरेको हो । 

यस्तै प्रदेशमा विद्युत् खपत वृद्धि गर्ने र विद्युत् आपूर्तिलाई थप भरपर्दो बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ । 

प्रदेश सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको हो । 

प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा सडक बत्ती जडान योजना अघि सारेको छ । संस्थागत र घरेलु प्रयोजनका लागि सौर्य ऊर्जा प्रविधिलाई निरन्तरता दिँदै वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई पनि जोड दिइने प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले जानकारी दिए।