पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले खेतबारी बाँझो नराख्नका लागि रिटर्न टु भिलेज अभियान चलाउने भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा सरकारले जोड दिएको हो । विदेश तथा सहरबाट गाउँ फर्केर कृषि उद्यम गर्न चाहने युवाहरूलाई आकर्षित गर्न रिटर्न टु भिलेज अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको घोषणा छ। 

प्रदेश सरकारले विदेशबाट फर्केका वा सहरमा बसोबास गर्दै आएका युवाहरूलाई गाउँमै कृषि र कृषिजन्य उद्योगमा आकर्षित गर्न व्यावसायिक कर्जामा सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान दिने बताएको हो। 

अभियानले बाझिँदै गएको जमिनको सदुपयोग गर्दै गाउँको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बताइएको छ। 

यस्तै, कृषि पेसालाई मर्यादित र आयमूलक पेसाको रूपमा स्थापित गर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म सहज पहुँच पुर्‍याउन कृषि एम्बुलेन्सको सेवालाई प्रभावकारी बनाउने सरकारी घोषणा छ । किसानलाई बजार सूचना दिन कृषि एप सञ्चालन गर्ने प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले बताए । 

गण्डकीमा माटोको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि स्वयं हेल्थ कार्ड वितरणलाई व्यापक बनाइने उनले सुनाए । यसबाहेक करार खेती, बजार सूचना प्रणाली र कृषकको न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित गर्ने नीति लिइएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र थप १० स्थानीय तहलाई पशुमा पूर्ण खोपयुक्त पालिका घोषणा गर्दै चालु पञ्चवर्षीय योजनाभित्र गण्डकी प्रदेशलाई नै पूर्ण पशु खोपयुक्त प्रदेश बनाउने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। 

प्रदेशभित्र सुन्तला, स्याउ, ओखर, कफी, अलैँची र मह जस्ता उच्च मूल्यका कृषि उपजहरूको प्रशोधन र ब्रान्डिङमा जोड दिँदै निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारको छ।