पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रदेशको प्रशासनिक राइट साइजिङ गर्ने घोषणा गरिएको हो ।

प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले शासन प्रक्रियालाई चुस्त, पारदर्शी, जवाफदेही र नतिजामुखी बनाउन प्रशासनिक पुनः संरचनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन् । 

प्रशासनिक खर्च घटाउने र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन पुनर्संरचना गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यसो त यसअघि पनि गण्डकीले प्रशासनिक पुनर्संरचना गरेको थियो ।

जसबाट वार्षिक करिब ५० करोड बचत भएको दाबी मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको छ । प्रदेशले ३२ कार्यालय मर्ज गरेर १९ कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । 

केही कार्यालयलाई ऐन मार्फत नै खारेज गरिएको छ । यसबाट ३ सय ४ भन्दा बढी दरबन्दी कटौती गरिसकेको थियो । सरकारले अब थप प्रशासनिक पुनर्संरचनामार्फत कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउने नीति लिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सेवा प्रवाहलाई छिटो–छरितो बनाउन एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापनसहित एकीकृत सेवा कार्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन पछि सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले थप पुनर्संरचनाको योजना अघि सारेको हो । यसबाहेक डिजिटल गण्डकी गुरुयोजना मार्फत सेवा प्रवाहलाई कागज रहित बनाउने घोषणा गरिएको छ । सरकारी कामकारबाहीमा एआईको प्रयोगलाई जोड दिने र ई–गभर्नेन्सको आधार तयार पार्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

यातायातलगायतका सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन अनलाइन प्रणाली सहितको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको अवधारणा कार्यान्वयनमा लैजाने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए । 

कार्यालयको भौतिक र वित्तीय प्रगतिको अनुगमन गर्न रियल टाइम सूचना प्रणालीको विकास गर्ने र आयोजना प्रमुखहरूलाई तोकिएको समय र लागतमा काम सम्पन्न गर्न जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने प्रदेश सरकारको योजना छ ।