ट्रेड युनियन अधिकार खोसिएको भन्दै बालेन सरकारविरुद्ध जेनेभामा उजुरी गरिने
सारांश
- संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) को टोली ट्रेड युनियन अधिकार र लोकतन्त्रमाथिको सरकारी हस्तक्षेपबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउन जेनेभा प्रस्थान गर्ने भएको छ।
- जेटीयूसीसीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सम्मेलनको ११४औँ सत्रमा भाग लिँदै नेपाली श्रम बजारको अवस्था, श्रमिकको लोकतान्त्रिक अधिकार र ट्रेड युनियनमाथिको सरकारी हस्तक्षेपबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यानाकर्षण गराउने छ।
- जेटीयूसीसीका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्ति र सरकारले ट्रेड युनियन दर्ता खारेजी गर्ने अध्यादेश ल्याएको कार्यको विरोध गरेका छन्।
काठमाडौँ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) को टोली ट्रेड युनियन अधिकार र लोकतन्त्रमाथि सरकारले गरेको हस्तक्षेपको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन स्विट्जरल्याण्डको जेनेभा प्रस्थान गर्ने भएको छ।
जेनेभामा आयोजना हुन लागेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सम्मेलनको ११४औँ सत्र’ मा सहभागी हुन जेटीयूसीसीका अध्यक्ष, महासचिव तथा आबद्ध महासङ्घका अध्यक्षहरूको टोली भोलि जेठ २३ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्न लागेको हो।
काठमाडौँको संवाद डबलीमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जेटीयूसीसीका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले लोकतन्त्र र ट्रेड युनियन अधिकारमाथि सरकारले गरेको प्रहारका विरुद्ध जेनेभामा जोडदार रूपमा आवाज उठाउने जानकारी दिए। आइटियुसी–एएसीका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले नेपाली श्रम बजारको अवस्था, श्रमिकको लोकतान्त्रिक अधिकार र ट्रेड युनियनमाथिको सरकारी हस्तक्षेपका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यानाकर्षण गराउने बताए।
उनले नेपालको लोकतन्त्रसमेत खतरामा पर्न लागेकोबारे उजागर गराउने जनाउँदै भने, ‘सुशासनको एजेण्डा बोकेको सरकार फालियो, ट्रेड युनियन मात्रै हैन लोकतन्त्र हनन् हुँदैछ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई लत्याउँदै ट्रेड युनियनमाथि हस्तक्षेप लगायतका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई ध्यानाकर्षण गराउने छौं ।’ जेनेभामा हुने उक्त सम्मेलन आगामी जेठ २९ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ।
पत्रकार सम्मेलनमा एनटियुसिका अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार कुँवरले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएको अभिव्यक्तिमाथि खेद प्रकट गरे। वर्तमान सरकार एकातिर जनताको अधिकार खोस्नतिर तल्लीन भएको र अर्कोतिर राष्ट्रियतामाथि नै प्रहार गर्नतिर लागेको भन्दै उनले रोश व्यक्त गरे।
त्यस्तै ट्रेड युनियन महासङ्घ (टुकोन) का केन्द्रीय अध्यक्ष हिक्मत जङ्ग भण्डारीले बालेन सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियन दर्ता खारेजी गर्ने कार्य अघि बढाएकाले आफूहरू आक्रोशित बनेको बताए। उनले सुकुम्बासीलाई विना विकल्प हटाउने सरकारको कार्य पनि गलत भएको टिप्पणी गरे।
जेटीयूसीसी महिला समिति अध्यक्ष प्रमिला ढुङ्गानाले नेपाल पक्ष राष्ट्र भई अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरू र श्रमिक अधिकार रक्षार्थ देशमा सङ्घर्ष र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको सिर्जना आवश्यक रहेको धारणा राखिन्। यस्तै जेटीयूसीसीका महासचिव नवराज दाहालले वर्तमान सरकार गरिब, उत्पीडित तथा श्रमिक वर्ग विरोधी र लोकतन्त्रका लागि खतरा बन्दै गएकाले यसका विरुद्ध सबै एकजुट भएर लड्न तयार हुनुपर्ने बताए।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने निर्णय सुशासन विरुद्ध: राष्ट्रिय जनमोर्चा
-
त्रिभुवन विमानस्थलमा १५ मिनेटसम्म ‘पिक एण्ड ड्रप’ गर्दा पार्किङ शुल्क नलाग्ने
-
संघीय सांसद बजेट माग्न प्रदेशमा
-
कागबेनी–मुक्तिनाथ सडक स्तरोन्नति सुरु
-
संसदीय भूमिका प्रभावकारी बनाउन नेकपाका सांसदलाई प्रशिक्षण
-
नेपाललाई विद्युत् तथा प्रविधि–आधारित अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढाउनुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालको जोड
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण