वासिङ्टन डीसी । अमेरिकी सिनेटले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आप्रवासन नियन्त्रण नीतिलाई ठुलो समर्थन दिँदै गृह सुरक्षा मन्त्रालय (डीएचएस)का लागि थप ७० अर्ब अमेरिकी डलर बजेट उपलब्ध गराउने विधेयक पारित गरेको छ । अब यो विधेयक अन्तिम स्वीकृतिका लागि प्रतिनिधिसभामा पठाइएको छ । 

शुक्रबार बिहान भएको मतदानमा विधेयक ५२–४७ मतले पारित भएको हो । सबै डेमोक्रेट सांसदहरूले यसको विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने एक रिपब्लिकन सांसदले पनि विधेयकको विरोध गरेका थिए ।

यो अतिरिक्त बजेट मुख्यतः इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आईसीई) र सीमामा गस्तीसम्बन्धी गतिविधि विस्तार गर्न तथा ट्रम्प प्रशासनको विवादास्पद आप्रवासी निष्कासन अभियानलाई आगामी तीन वर्षसम्म सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिनेछ ।

विधेयकमाथिको बहसका क्रममा डेमोक्रेट सांसदहरूले १ अर्ब ८० करोड डलर बराबरको तथाकथित ‘एन्टी–वेपनाइजेसन फन्ड’ हटाउन प्रयास गरेका थिए । आलोचकहरूका अनुसार उक्त कोष ट्रम्पका राजनीतिक सहयोगीहरूलाई सरकारले विगतमा दुर्व्यवहार गरेको दाबीका आधारमा क्षतिपूर्ति दिन प्रयोग हुन सक्थ्यो । तर यसलाई हटाउने प्रस्ताव असफल भएको थियो ।

सिनेटका रिपब्लिकन नेता जोन थ्युनले उक्त कोष अब विवादको विषय नरहेको दाबी गर्दै कार्यवाहक महान्यायाधिवक्ता टोड ब्लान्चेले न्याय मन्त्रालयले त्यसलाई अगाडि नबढाउने आश्वासन दिएको बताएका छन् । यद्यपि, डेमोक्रेटहरूले त्यो आश्वासन पर्याप्त नभएको बताएका छन् ।

रिपब्लिकनहरूले डेमोक्रेटहरूलाई सीमा सुरक्षा निकायहरूको बजेट कटौती गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । तर डेमोक्रेटहरूको भनाइमा आईसीई र बोर्डर पेट्रोलसँग अघिल्लो बजेटबाट अझै ठुलो रकम खर्च हुन बाँकी छ ।

विधेयकमाथिको लामो बहसका क्रममा केही सांसदहरूले आप्रवासनसँग सम्बन्धित नभएका अन्य विषयहरू पनि समावेश गर्न प्रयास गरेका थिए ।

तीमध्ये ह्वाइट हाउस परिसरमा राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको करिब ९० हजार वर्ग फुटको भव्य बलरुम निर्माणमा सङ्घीय रकम वा निजी चन्दा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि समावेश थियो । तर यस्ता सबै संशोधन प्रस्तावहरू अस्वीकृत भएका छन् ।