काठमाडौँ । स्थापनाको १३औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा रातोपाटीले ‘सुशासन र समृद्धिका तगाराहरू’ विषयमा अन्तरसंवाद गरेको छ । पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले तयार पारेको अवधारणापत्रमाथि प्रतिनिधिसभा सदस्य विपिन आचार्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले समीक्षा गरेका छन् । यसको सञ्चालन रातोपाटीकर्मी रोहित दाहालले गरेका छन् । 

प्रस्तुत छ ‘समृद्धि र सुशासनका तगाराहरू’ विषयमा गरिएको ‘रातोपाटी  अन्तरसंवाद’ (विस्तृत भिडियोमा हेर्न-सुन्न सकिन्छ) : 

पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले तयार पार्नुभएको ‘सुशासन र समृद्धिका तगाराहरू’ विषयमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ । १० बुँदामा आधारित रहेर खनाल सरले यसलाई तयार पार्नुभएको छ । यी १० बुँदामा टेकेर हेर्दा नेपालको विकास र सुशासनमा मुख्य तगारो कहाँनेर देखिन्छ ?

डा. गोविन्द पोखरेल : रामेश्वरजीले प्रस्तुत गर्नुभएका १० वटा बुँदाहरूले बृहत् अर्थतन्त्र र शासकीय स्वरूपलाई निकै राम्रोसँग समेटेका छन् । यी बुँदाहरू हेर्दा मेरो दिमागमा राजनीतिक सोच र संस्कारको विषय झट्ट उब्जियो  म यहाँ विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको भनाइ उद्धृत गर्न चाहन्छु । नेपालको एकीकरण हुँदाखेरि नै कस्तो सोच हाबी भयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ ।

मल्ल राजाहरूले सहर राम्रो बनाएका थिए, ढल निकास उत्कृष्ट थियो । दक्षिण भारतदेखिका वास्तुविद् ल्याएर एउटा सभ्यताको निर्माण गरिएको थियो । चीन र भारत दुवैतर्फ जोडेर व्यापार गर्ने एउटा व्यापारिक समाज थियो । यदि त्यो व्यापारिक र सभ्यतामुखी संस्कारले एकीकरण गरेको भए हाम्रो समाजको विकास अर्कै दिशामा जान्थ्यो होला । तर गोरखामा गरिबीको चक्रमा फसेको, तर टाठो–बाठो र बलियो राजाले शक्तिको भरमा एकीकरण गरिदिए । त्यसपछि ‘शक्तिले मात्रै सबै कुरा गर्न सकिन्छ’ भन्ने संस्कार हाबी भयो । पृथ्वीनारायण शाहपछिका राजाहरूले पनि विकास र नवप्रवर्तनको संस्कार बसाल्न भन्दा बल प्रयोगमै बढी जोड दिए ।

हामी योजना आयोगमा हुँदा म, स्वर्णिम वाग्ले, गोविन्द नेपाल लगायतको टिम छलफल गर्थ्यौँ, ‘नेपाल किन बनेन ?’ स्वर्णिमजीले अनुसन्धान गरेर निकाल्नुभयो कि अमेरिका स्वतन्त्र हुँदाको बखत नेपालको र अमेरिकाको प्रतिव्यक्ति आय उस्तै थियो, तर आज हामी कहाँ छौँ ? यसको मुख्य कारण के हो भने जोसँग स्रोत हुन्छ, उसैसँग राजनीतिक र आर्थिक शक्ति निहित हुन्छ ।

हाम्रा राजा–महाराजा र जमिनदारहरूले नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिएनन् । राज्य जहिले पनि संरक्षणवादमा गयो । अर्घाखाँचीतिरका मन्दिर बनाउने कालिगढको हात काटिएका किंवदन्ती हामी सुन्छौँ, जसको अर्थ हो– राज्यले सिर्जनशीलतालाई नष्ट गर्‍यो ।

राजनीतिज्ञदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्म हामीमा बिचौलिया वा कमिसनमुखी मानसिकता पहिलेदेखि नै हाबी भयो । नेपालको लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रले राम्रोसँग काम गर्न नसक्नुको अर्को ठुलो कारण व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव हो । २००७ सालको प्रजातन्त्रदेखि २०१५ सालसम्मका सरकारहरू परिवर्तन भइरहे । बीपी कोइराला जस्तो साहित्य र राजनीति दुवैमा अब्बल र दूरदर्शी नेताले पनि तत्कालीन परिस्थितिमा अरू खेलाडीहरूको चलखेललाई पूर्णरूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएन ।

राजनीतिक दलहरूमा व्यवस्थापकीय क्षमता नै नभएपछि लोकतन्त्र केवल नारामा मात्र सीमित भयो । लोकतन्त्र भनेको सुशासन, सहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सेवाभाव हो । तर पटक–पटक सत्ता र संविधान परिवर्तन भएपनि दलहरूको व्यवस्थापकीय क्षमताको अभावका कारण यी कुरा स्थापित हुन सकेनन् ।

रामेश्वरजीले उठाएको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा कर्मचारीतन्त्रको क्षमतासँग सम्बन्धित छ । हाम्रो लोकसेवा आयोगको भर्ना प्रक्रिया निकै अनुदार र पुरातन छ । अहिले समावेशीताका कारण केही सुधार भए पनि लामो समयसम्म एउटै वर्ग र सोच भएका मानिसहरू मात्र त्यहाँ पुगे । लोकसेवा पास गर्ने बित्तिकै आफूलाई शासक ठान्ने र ‘म सबै कुरामा पूर्ण छु’ भन्ने सोच हाबी भयो । उनीहरूले आफूलाई ‘सेवक’ मानेनन् ।

राज्यले कर्मचारीतन्त्ररूपी मेसिनमा लगानी नै गरेन । उदाहरणका लागि अरुण तेस्रो र फास्ट ट्र्याकको पीडीए सम्झौता गर्ने बेलामा कानुनी र प्राविधिक पक्षहरू केलाउन सक्ने कुनै सहसचिव मन्त्रालयमा भेटिएनन् । ‘हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सम्झौताको तालिम नै छैन, भोलि सिंगापुरको अदालतमा मुद्दा पर्दा हामी फस्न सक्छौँ’ भनेर उहाँहरू पन्छिनुभयो । पुँजीगत खर्च कम हुनु, सेवा प्रवाह कमजोर हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेगोसिएसन गर्न नसक्नुको मुख्य कारण कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि नगरिनु हो ।

अवधारणा पत्रमा मिडियाले निर्माण गर्ने भाष्यको पनि कुरा छ । म आफैँ यसको पीडित हुँ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनअघि म जर्मनीबाट फर्केर काठमाडौँमा कुखुरा पालन गर्थेँ । हाम्रो फार्मले दैनिक ९ हजार ७०० अण्डा उत्पादन गर्थ्यो । तर आन्दोलनकै बिचमा एउटा पत्रिकाले ‘काठमाडौँका कुखुरामा बर्डफ्लु’ भनेर भ्रामक समाचार छापिदियो । मानिसले अण्डा खान छोडे । हाम्रो स्टोरमा ५ लाख अण्डा थुप्रियो । २० रुपैयाँमा ३० वटा अण्डा दिँदा पनि बिकेन । हामी ६३ लाख रुपैयाँ घाटामा गयौँ । उद्यमीहरूको जोखिमको आकलन नै नगरीकन ‘सेन्सेसनल’ समाचार लेख्दिने मिडियाको संस्कारले धेरैलाई डुबाएको छ ।

अर्को हाम्रो सबैभन्दा ठुलो सङ्कट ‘मानव पुँजी’ को हो । भर्खरै एसईईको नतिजामा केवल ४४ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण भए, अर्थात् ५६ प्रतिशत विद्यार्थी ड्रप आउट भए । १६ देखि ४० वर्षका सवा करोड युवा हाम्रो मुख्य स्रोत हुन् । यदि यो ५६ प्रतिशत जनशक्तिलाई हामीले सीपमूलक शिक्षा दिन सकेनौँ भने हामीले जतिसुकै आईटी वा डिजिटलाइजेसनको कुरा गरे पनि त्यसले काम गर्दैन । दक्ष जनशक्तिबिना न विदेशी लगानी आउँछ, न त देशको स्रोत–साधनको सही व्यवस्थापन नै हुन्छ ।

डा. साबले व्यवस्थापकीय क्षमतादेखि मानव पुँजीसम्मका कुरा गर्नुभयो । अब म दीपेन्द्र सरतिर आउँछु । सुशासन र समृद्धिको तगारोको कुरा गर्दा संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख’ लेखिएको छ तर व्यवहारमा अर्कै छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू त संविधानबाट ‘समाजवाद’ शब्द नै हटाउनुपर्छ भन्न थालेका छन् । तपाईँको विचारमा समृद्धिका मुख्य तगाराहरू के हुन् ?

दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री : रामेश्वरजीले ल्याउनुभएको यो अवधारणा पत्र निकै मिहिनेतका साथ तयार पारिएको छ । प्रशासन यन्त्रको उच्च ओहोदामा बसेर काम गर्दाका अनुभूति र यथार्थहरू यसमा झल्किएका छन् । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके धेरै राम्रो हुन्छ ।

अहिलेका अर्थमन्त्रीले पनि स्रोत, सम्भावना र सदिच्छा प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि हामीले किन दुःख पायौँ भन्ने प्रश्न उठाउनुभएको छ । यी सबै कुरा छँदाछँदै पनि हामी पछि पर्नुको मुख्य कारण ‘उत्तरदायित्व’ को नितान्त अभाव हो । राजनीतिक नेताहरूबाट हामीले आश्वासन प्रशस्त पायौँ । ‘जितेर गएपछि आकाशको तारा झारिदिन्छु’ भन्नेदेखि ‘१० वर्षमा एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याउँछौँ’ भन्नेसम्मका कुरा आए । तर वाचा पूरा नगर्दा दण्डित हुनुपर्छ भन्ने सार्वजनिक उत्तरदायित्वको चरित्र हाम्रा नेताहरूमा भएन ।

२००७ साल, २०१७ साल हुँदै प्रत्येक १०-१० वर्षमा आन्दोलन र परिवर्तनहरू भए । सबैले एउटा मिसन लिएर आए । तर यी सबै आन्दोलन र परिवर्तनहरू परिपक्व नहुँदै बिचैमा सम्झौतामा टुङ्गिए । क्रान्ति पूरा नहुँदै सम्झौता भएपछि परिवर्तन आलोकाँचो रहन्छ । जनताले धोका पाउनुको मुख्य कारण यही अपरिपक्व राजनीतिक परिवर्तन हो ।

अहिले प्रधानमन्त्रीले ‘हामीसँग पैसाको अभाव छ’ भनिरहनुभएको छ । तर बजेटको अवस्था हेर्दा विनियोजित बजेट नै पूर्ण रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । यदि स्रोतको मात्रै अभाव हुँदो हो त, बजेटमा व्यवस्था गरिएका कुराहरू शतप्रतिशत कार्यान्वयन भएर ‘अब पैसा पुगेन’ भन्नुपर्ने हो । व्यवहारमा त्यस्तो छैन ।

यस पटक बजेटमा करिब १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । तर एकातिर कर र अन्त:शुल्कका दरहरू घटाइएका छन् भने अर्कोतिर महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखिएको छ । यो कसरी सम्भव होला ?

यसैबिच सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चितिबाट ५–७ प्रतिशत निकालेर भेन्चर क्यापिटल वा एआई स्टेसन जस्ता ‘रिस्की’ क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरा ल्याएको छ । तत्कालका लागि हामीसँग सञ्चिती पर्याप्त छ र त्यसबाट केही प्रतिफल ल्याउने सोच राम्रो सुनिएला । तर यो निकै जोखिमपूर्ण छ । भोलि कुनै प्राकृतिक विपत्ति पर्दा वा वैदेशिक ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नुपर्ने बेलामा यो सञ्चितीले नै काम गर्ने हो । अझ अहिले हामी सम्पत्ति शुद्धीकरण (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टको जोखिममा छौँ ।

यदि सरकारका कामकारबाहीले उनीहरूलाई आश्वस्त पार्न सकेन र हामी त्यहाँ फस्यौँ भने विदेशी बैंकहरूले कारोबार गर्दा लिने कमिसन र ग्यारेन्टी शुल्क अत्यधिक बढ्नेछ । यस्तो अवस्थामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति नै हाम्रो प्राण धान्ने जडी हो, यसमा खेलबाड गर्नु हुन्न ।

साथै, नेपालमा सरकारी बजेटभन्दा कैयौँ गुणा बढी रकम आईएनजिओहरूले खर्च गरिरहेका छन् । वैदेशिक स्रोतको परिचालन शिक्षा, स्वास्थ्य र चेतना जगाउने क्षेत्रमा हुनु ठिकै हो, तर यदि हाम्रो सार्वभौमिकतामै प्रतिकूल असर पर्ने गरी त्यस्ता लगानी आएका छन् भने राज्यले त्यसमाथि कडा निगरानी राख्न र कुम ठोक्न पनि सक्नुपर्छ ।

अब म विपिन आचार्यज्यूसँग आउँछु । उहाँहरूले अहिलेसम्मका आन्दोलनहरू अपरिपक्व भए भन्नुभयो । जेनजी पुस्ताको भावना बोकेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उदाएको छ । तपाईँहरूसँग ‘ग्लोबल ब्यागेज’ वा ‘नेसनल ब्यागेज’ (विगतको भारी) छैन । कसैलाई खुसी पार्नुपर्ने बाध्यता छैन । तर कतै यो नयाँ पुस्ताको राजनीति पनि त्यही पुरानै अपरिपक्वतामै फस्ने त होइन ?

विपिन आचार्य : गोविन्द सरले बाहिर बसेर हेर्दा जति सजिलो देख्नुभएको छ, भित्र गएर काम गर्न त्यति सजिलो छैन । बाहिर बसेर मन्त्रालय चलाउने कुरा वा ६ महिनामा बजेट कार्यान्वयन गर्ने कुरा जति सहज लाग्छ, यथार्थमा कर्मचारीतन्त्र र शासकीय संरचनालाई पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर (कार्यसम्पादन सूचक) सँग जोडेर नतिजा निकाल्न निकै गाह्रो छ ।

सरहरूको कुरा सुन्दा र रामेश्वर सरको १० वटै बुँदा हेर्दा मलाई के लाग्छ भने नेपालमा संरचनाहरू त परिवर्तन भए तर प्रवृत्ति कहिल्यै परिवर्तन भएन । आज पनि हामी व्यक्तिवादी राजनीतिमा विश्वास गर्छौँ । जबसम्म व्यक्तिवादी राजनीति रहन्छ, पार्टी सिस्टम चल्न सक्दैन ।

रास्वपाले अहिले कोसिस गरिरहेको मुख्य कुरा राजनीतिलाई ‘वैज्ञानिक’ बनाउने हो । वैज्ञानिक भनेको तथ्यमा आधारित र मापनयोग्य हुनु हो । हाम्रा मन्त्रीहरूले मन्त्रालयमा के काम गर्नुभयो भन्ने कुरा उहाँहरूको कार्यसम्पादनसँग जोडेर मापन गरिन्छ ।

हाम्रो समाजको सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य भनेको हामी जे कुरा पनि भावनात्मक रूपमा सोच्छौँ । देश बनाउने कुरा कुनै जादु वा चटक होइन, यो एउटा लामो प्रक्रिया हो । तर आजको समाजसँग धैर्यता छैन । पहिले दिनमा एक पटक आउने पत्रिका पढेर अर्को दिन कुरेर बस्ने मानिसहरू आज १५ मिनेट इन्टरनेट चलेन भने आत्तिने अवस्थामा पुगेका छन् ।

आजको नागरिकले विश्वभरि मानिसले गरेको असाधारण प्रगति देखेको छ । ऊ त्यो विकाससँग आफ्नै देशका स्रोत र साधनको तुलना गर्छ र रातारात नतिजा खोज्छ । यही आजको आजै नतिजा खोज्ने प्रवृत्तिका कारण विगतमा राजनीतिक दलहरूले गलत आश्वासनहरू दिए र पूरा गर्न नसकेर असफल भए । हामीले स्पष्ट बुझेका छौँ, हामीले गर्ने राजनीति भनेको डेलिभरीसँग मात्र जोडिन्छ । यदि हामीले डेलिभरी गर्न सकेनौँ भने हाम्रो कुनै भविष्य छैन ।

डा. गोविन्द पोखरेल (बिचमा थप्दै) : म एउटा राजनीतिक दलको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले पनि के भन्छु भने अहिलेको रास्वपा वा नयाँ दलहरूले डेलिभरी गर्न सकेनन् भने यो समग्र राजनीतिक प्रणाली र दलहरूप्रतिकै वितृष्णा झन् बढेर जानेछ । ‘नयाँले पनि केही गर्न सकेनन्, दलहरूले देश बनाउँदैनन्’ भन्ने भाष्य निर्माण हुनु लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पनि यो सरकार सफल होस् भन्ने मेरो शुभकामना छ ।

अन्त्यमा विपिन आचार्यज्यू, यो अवधारणा पत्रमा ‘नेपाल बन्छ, तर संयोगले होइन सङ्कल्पले’ भन्ने सुन्दर वाक्य छ । कतै रास्वपा पनि संयोगले मात्र आएको त होइन ? तपाईँहरूले भूराजनीतिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ र जनताको यो अधीरतालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

विपिन आचार्य : हामी संयोगले मात्र आएका होइनौँ, यो एउटा सङ्कल्पसहितको उपस्थिति हो । मैले अघि पनि भनेँ कुनै पनि नयाँ सरकार वा नेतृत्व आउँदै गर्दा उसले पहिलो ३ देखि ६ महिनामा दिने भनेको पूर्ण नतिजा होइन, सही बाटोको ‘सङ्केत’ हो । हामी सही दिशामा छौँ कि छैनौँ भन्ने कुराको सङ्केत हामीले दिइरहेका छौँ । नागरिकले हामीलाई कम्तीमा एक वर्ष त्यो बाटो सही छ कि छैन भनेर जाँच्न समय दिनुपर्छ ।

जहाँसम्म भूराजनीतिको कुरा छ, हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर अगाडि बढ्ने हो । विगतमा दलहरूले नागरिकको भावनामाथि जुन किसिमको अनादर गरे, विकासको मोडलमा जस्तो भद्रगोल गरे, हामी त्यसलाई सच्याउन चाहन्छौँ । कुनै नीतिले १० वर्षपछि मात्र प्रतिफल दिन सक्छ भन्ने यथार्थ समाजलाई बुझाउने र तथ्यमा टेकेर इमानदार प्रयास गर्ने हाम्रो सङ्कल्प छ । चुनौतीहरू अवश्य छन्, तर नेपालका लागि असाधारण अवसरहरू पनि छन् । हामी तिनै अवसरहरूलाई यथार्थमा बदल्न प्रयासरत छौँ ।

भिडियो/फोटो : मनोज खड्का, आयुष धामी
भिडियो सम्पादन : रुपक थापा ‘रिवाज’, दशराज श्रेष्ठ
प्रस्तोता : रोहित दाहाल
कार्यकारी निर्माता : खेम रिसाल

भिडियोमा हेर्नुहोला