काठमाडौँ । मानवशास्त्र, राजनीतिशास्त्र र अर्थशास्त्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर भीम भुर्तेल ‘दी युनिभर्सिटी अफ बर्मिङघम’, बेलायतबाट एमएस्सी गरेका अर्थशास्त्री हुन् । इतिहास, दर्शनशास्त्र, धर्मशास्त्र, भौतिकशास्त्रको इतिहास तथा प्रविधिको इतिहासका साथै सैन्य विज्ञानमा रुचि राख्ने उनी हाल नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्र, ऊर्जा अर्थशास्त्र पढाउँछन् । भुर्तेलले ‘प्रस्पेक्ट एन्ड च्यालेन्ज अफ नेपलीज इकोनोमी’ किताब लेखेका छन् । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको कडा आलोचक भुर्तेल अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको दर्शन र बजेटबिच कुनै सामञ्जस्यता देख्दैनन् । यो बजेट अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नलेखेको दाबी गर्दै उनले बजेट कार्यान्वयन भए नेपाल श्रीलंका बन्ने ठोकुवा गर्छन् । भुर्तेलसँग बजेटका विविध विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीको ‘वारपार’मा कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा हेर्न-सुन्न सकिन्छ) : 

अहिलेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले एक विज्ञ अर्थशास्त्री हुन् । उनीसँग बलियो राजनीतिक समर्थन र अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि छ । उनले ल्याएको बजेट चाहिँ कस्तो लाग्यो ? 

डा. स्वर्णिम वाग्ले निसन्देह एक काबिल अर्थशास्त्री हुन् । तीनवटा ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालय (अस्ट्रेलियाली ने;नल युनिभर्सिटी, हार्वर्डजस्ता विश्व विद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका र अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाहरूमा काम गरेका व्यक्तिका रूपमा उनको बायोग्राफी आकर्षक छ । उनी ‘मार्केट इकोनोमी’ बजार अर्थतन्त्र र दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारका पक्षपाती हुन् । तर उनीद्वारा प्रस्तुत बजेट हेर्दा उनको विज्ञता, योग्यता र नैतिक निष्ठा कता हरायो जस्तो देखिन्छ ।

किनभने बजेटको सुरुमा आर्थिक उदारीकरणका प्रतिवद्धताहरू व्यक्त गरिएपनि अन्तरकुन्तरमा हेर्दा बजेट आफैँसँग बाझिएको छ । उनको सैद्धान्तिक वकालत र बजेटको व्यावहारिक रूपबीच ठुलो खाडल छ । यो बजेटले न त उदारीकरणलाई न्याय गरेको छ, न त सामाजिक न्यायलाई नै । 

अर्थमन्त्रीले राज्यको चरित्र र अर्थतन्त्रको स्वरूप बदल्छु भन्नुभएको छ । के यो बजेटले देशको नयाँ नक्सा कोर्न सक्छ ?

उहाँले दाबी त ठुलो गर्नुभयो, तर यो बजेटले देशको अर्थतन्त्रमा कुनै तात्विक परिवर्तन ल्याउने छाँटकाँट देखिँदैन । बजेटमा प्रयोग गरिएका शब्दावलीहरू जस्तै डिजिटल इकोनोमी, एआई र एनआरएन फन्ड सुन्दा आकर्षक लाग्छन्, तर यिनले नेपालको कुल जनसंख्याको एक प्रतिशतभन्दा कम मान्छेलाई मात्रै फाइदा पुर्‍याउँछ । 

यसमा तपाईंको तर्क के हो ?

नेपालको साक्षरता ७७ प्रतिशत छ, वित्तीय साक्षरता करिब ५९ प्रतिशत र डिजिटल साक्षरता त केवल ३० प्रतिशत मात्र छ । यस्तो अवस्थामा टेलिकमको सेयर बेचेर एआईमा लगानी गर्ने कुरा कत्तिको व्यावहारिक छ ? यो त धनी र प्रविधिमा पहुँच भएकाहरूको वर्गमा थप सम्पत्ति थुपार्ने योजना मात्र हो । अघिल्लो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्भेले गरिब २० प्रतिशत जनसंख्याको हिस्सा राष्ट्रिय आयमा केवल १.४१ प्रतिशत मात्र छ भन्छ । यो बजेट टाइ लगाउनेहरूको लागि हो, गाई पाल्ने किसानहरूका लागि होइन ।

बजेटको आकार र यसको राजस्व लक्ष्यका बारेमा तपाईंको टिप्पणी के छ ?

यो बजेट उहाँको आफ्नै सिद्धान्त विपरीत छ । उहाँ वासिङ्टन कन्सेन्सस मान्ने अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ, जसले सरकारी खर्च कटौती र लिमिटेड गभर्मेन्टको वकालत गर्छ । तर बजेटमा आन्तरिक र बाह्य गरी करिब १२ खर्ब ऋण लिएर सरकारी खर्च बढाइएको छ । यो कस्तो अस्टोरिटी (व्यय कटौती) हो ? राजस्व लक्ष्यको कुरा गर्दा आयकरको सीमा बढाएर एकललाई १० लाख पुर्‍याइएको छ । १५ सय डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको देशमा १० लाख कर छुट दिनु भनेको राजस्वको आधार भत्काउनु हो । यसले गर्दा करिब २ खर्ब राजस्व न्यून हुने देखिन्छ । यो खाडल पुर्न फेरि आन्तरिक ऋण लिने योजना छ । यसले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई समेत करको दायराबाट बाहिर राखेको छ । जुन देशमा प्रधानमन्त्रीले नै आयकर तिर्दैनन्, त्यहाँको कर प्रणाली कसरी दिगो हुन्छ ?

तपाईंले बजेट निर्माणमा कानुनी प्रक्रिया मिचिएको कुरा पनि उठाउनुभएको छ । यसले सुशासनमा कस्तो असर पार्छ ?

बजेटले सुशासनमार्फत राजस्व बढाउने दाबी गरेको छ, तर बजेट निर्माणकै क्रममा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको धज्जी उडाइएको छ । कानुनले तोकेको निर्दिष्ट ढाँचामा बजेट आएको छैन । संसद्मा पेस भइसकेको विधेयकलाई पटक–पटक जथाभावी संशोधन गरिएको छ । संसद्को गरिमा र स्थापित विधि मिचेर बनाइएको बजेटले कसरी सुशासन कायम गर्छ ? यो त महालेखा परीक्षकको आगामी प्रतिवेदनमा पहिलो नकारात्मक टिप्पणी हुने निश्चित छ ।

कतिपयले नेपाल पनि श्रीलंकाकै बाटोमा जान लागेको चिन्ता व्यक्त गर्छन् । के यो बजेटले त्यस्तो संकेत गर्छ ?

हामी श्रीलंकाको त्यही मोडेलमा जाँदैछौँ जसले उसलाई टाट पल्टाएको थियो । श्रीलंकाले पनि भ्याट घटाउने, आयकरको सीमा ह्वात्तै बढाउने र राजस्वको स्रोत खुम्च्याएर जथाभावी ऋण उठाउने काम गरेको थियो ।

नेपालले पनि अहिले त्यही गरिरहेको छ । करको दर ३९ प्रतिशत हुनुपर्ने ठाउँमा २९ प्रतिशतको क्याप लगाइएको छ । धनीहरू करको दायरामा छैनन्, तर ऋणको भार भने बढ्दो छ । यदि यही पारा तीन-चार वर्ष निरन्तर भयो भने नेपालको आर्थिक अवस्था श्रीलंकाको भन्दा फरक हुने छैन ।

बजेटमा आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने भनिएको छ । के यो सम्भव छ ?

यो पूर्णतः असम्भव र जनतालाई झुक्याउने ट्रिक मात्र हो । एकातिर मान्छेको हातमा खर्च गर्ने पैसा  बढाइदिने र अर्कोतिर विकास खर्च पनि बढाउने विस्तारकारी वित्तीय नीतिले बजारमा माग त बढाउँछ, तर हाम्रो उत्पादन क्षमता तत्काल बढ्ने अवस्था छैन । जब थोरै वस्तुका पछाडि धेरै पैसा दौडिन्छ, तब मुद्रास्फीति अनियन्त्रित हुन्छ । कर घटाएर जनतालाई खुसी पारेजस्तो देखिए पनि मूल्यवृद्धिले त्यो छुटभन्दा बढी पैसा जनताको पकेटबाटै तान्छ । यसलाई अदृश्य कर वा अदृश्य चोर भनिन्छ । यसले मान्छेको क्रयशक्ति घटाउँछ र अन्ततः बचत र लगानीमा नकारात्मक असर पार्छ । 

बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको तरलता र कर्जा प्रवाह नहुनुको समस्यालाई बजेटले कसरी सम्बोधन गरेको देख्नुहुन्छ ?

यसमा मलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको गन्ध आउँछ । बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ तर निजी क्षेत्रले कर्जा लिएको छैन । राजस्वमा दुई खर्बको न्यूनता सिर्जना गरेर सरकारले त्यही बराबरको आन्तरिक ऋण बैंकहरूबाट उठाउने योजना बनाएको छ । यसले गर्दा बैंकहरूले निजी क्षेत्रलाई कर्जा दिनुको साटो ढुक्कसँग सरकारलाई ऋण दिएर नाफा कमाउने वातावरण बनेको छ । यो मध्यम वर्गलाई राहत दिने बहानामा बैंकहरूको स्वार्थ पूर्ति गर्ने खेल जस्तो देखिन्छ ।

विद्युत, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा लगाइएको करका बारेमा तपाईंको धारणा के छ ?

सरकारको नारा विद्युत खपत बढाउने छ, तर बजेटले ५० युनिटभन्दा बढी बाल्नेलाई ५ प्रतिशत भ्याट लगाएको छ । यो त विरोधाभासपूर्ण भयो । धेरै बिजुली बाल्नेलाई प्रोत्साहित गर्नुको साटो दण्डित गरिएपछि कसरी खपत बढ्छ ? यसले विद्युत प्राधिकरणको घाटा झन् बढाउनेछ । त्यस्तै, शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा लगाइएको कर पनि प्रगतिशील छैन ।

अर्थमन्त्रीले आफूलाई समाजवादी होइन भन्नुहुन्छ तर समता कर लगाउनुहुन्छ । उहाँको विचारधारा र कर प्रणालीबिच कतै पनि मेल खाँदैन । यो जहाँ पैसा देखिन्छ, त्यहाँबाट तान्ने मिटरब्याजी सोच मात्र हो ।

विद्युतीय गाडीको करका दर परिवर्तनमा सूचना चुहावट भएको आरोप लागेको छ । यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो । बजेट निर्माणको अन्तिम टोली अर्थमन्त्री, सचिव, सह–सचिव एकदमै सानो हुन्छ । त्यहाँबाट सूचना बाहिर जानु भनेको गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्न हो । यसमा संसदीय समितिले छानबिन गर्नुपर्छ र त्यो समितिमा प्रतिपक्षको बहुमत हुनुपर्छ । यदि अर्थमन्त्री सफा हुनुहुन्छ भने उनले आफैँ छानबिनको माग गरेर क्लिन चिट लिनुपर्छ । अन्यथा, यसको जिम्मेवारीबाट उनी पन्छिन मिल्दैन । 

डा. स्वर्णिम वाग्ले जस्तो विज्ञ अर्थशास्त्रीले यस्तो बजेट किन ल्याए होलान् ? 

मलाई लाग्छ, यो बजेट स्वर्णिम वाग्लेको बजेट नै होइन । यसमा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक स्वार्थ र अन्य शक्ति केन्द्रहरूको दबाब हाबी छ । आफ्नो प्राज्ञिक निष्ठा र राजनीतिक दर्शनविपरीत बजेट ल्याउनु उनका लागि ठुलो संकट हो । 

अर्थमन्त्रीलाई केही सुझाव छ ?

मेरो सुझाव छ- यदि उहाँलाई आफ्नो विचारधारामा अझै विश्वास छ भने यो बजेटको स्वामित्व नलिई राजीनामा गर्नुस् । राजीनामाले उहाँको मोरल अथोरिटी जोगिन्छ ।

भिडियो/फोटो : मनोज खड्का, आयुष धामी/रातोपाटी