६ लाख मेट्रिक टन मल कृषकलाई वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य
सारांश
- कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ५ लाख ५८ हजार ५ सय २२ मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति गरेको दाबी गरेको छ।
- यसमध्ये ४ लाख ६८ हजार १६ मेट्रिक टन मल किसानलाई बिक्री वितरण गरिएको छ भने १ लाख ३८ हजार ८ सय २ मेट्रिक टन मौज्दात छ।
- चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म करिब ६ लाख मेट्रिक टन मल कृषकलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ।
काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ५ लाख ५८ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी रासायनिक मल आपूर्ति भइसकेको दाबी गरेको छ।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा आयोजित प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गीता चौधरीले यस्तो दाबी गरेकी हुन्।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ५ लाख ५८ हजार ५ सय २२ मेट्रिक टन मल आपूर्ति भएकोमा त्यसमध्ये ४ लाख ६८ हजार १६ मेट्रिक टन मल किसानलाई बिक्री वितरण समेत गरिसकिएको छ। गोदाममा रहेको र नेपाल भित्रिएर प्रणालीमा प्रविष्टि हुन बाँकी रहेको समेत गरी हाल देशमा १ लाख ३८ हजार ८ सय २ मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको उनले जानकारी दिइन्।
मन्त्री चौधरीले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म करिब ६ लाख मेट्रिक टन मल कृषकलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको बताउँदै यो हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आपूर्ति परिमाण भएको दाबी गरिन्। आगामी धान बालीको सिजनलाई लक्षित गर्दै देशभर मल अभाव हुन नदिन आपूर्तिकर्ताहरूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नियमित ताकेता भइरहेको उनले स्पष्ट पारिन्। यसको फलस्वरूप असारदेखि साउनसम्म थप करिब ९० हजार मेट्रिक टन मल भित्रिने सरकारको अनुमान छ।
मन्त्रालयको तयारीबारे जानकारी दिँदै उनले संसदमा भनिन्, ‘चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको अवधीमा कुल ६ लाख मेट्रिक टनको हारहारीमा कृषकलाई अनुदानमा मल उपलब्ध गराउने जानकारी गराउँदछु, जुन अहिलेसम्मकै धेरै परिणाम हो। नजिकै आइसकेको धानको सिजनमा मलको अभाव नहोस् भनेर मन्त्रालयले विभिन्न प्रयास र तयारीहरू गरिरहेको छ। यस क्रममा मल आपूर्तिको सम्झौता गरिसकेका मल आपूर्तिकर्ताहरूलाई समयमै मल आपूर्ति गर्न ताकेता गरिसकेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। जसको परिणाम स्वरूप असारदेखि साउनसम्म करिब ९० हजार मेट्रिक टन मल नेपाल भित्रिने अपेक्षा गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु।’
किसानहरूलाई मलको समान र व्यवस्थित वितरण सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गरेको समेत मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन्। उनले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत मलसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण र सूचना सर्वसाधारणले सजिलै हेर्न मिल्ने गरी ‘मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ सञ्चालनमा ल्याइएको समेत बताइन्।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सुकुमबासी परिवारसँग गृहमन्त्रीले मागे माफी
-
व्यापारी श्रेष्ठको हत्या आरोपीलाई १० वर्षको कैद सजाय
-
ट्रम्पको नयाँ धम्कीः बिहीबार राति इरानमाथि ठुलो आक्रमण हुनेछ
-
मिसेस ग्लोबल नेपाल २०२६ को उपाधि सभ्या महर्जनलाई
-
‘यो बजेट टाई लगाउनेलाई हो, गाई पाल्ने किसानका लागि होइन’
-
रास्वपाले राहुल केसीलाई दियो लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशन निर्वाचन समितिको जिम्मेवारी
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण