काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथिको छलफल अहिले संसदमा चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को विवादित अभिव्यक्तिका कारण १० दिनदेखि अवरुद्ध भएको संसदमा बजेट प्रस्तुत भएको १३ दिनपछि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको हो । 

जेनजी आन्दोलनपछि भएको नयाँ निर्वाचनसँगै बनेको नयाँ संसद र यसैको जगमा बनेको नयाँ सरकारले ल्याएको बजेटबारे अहिले जति चासो छ, यसमाथि हुने छलफल र यसमा प्राप्त हुने सुझावसमेत त्यत्तिकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ । तर, अहिलेसम्म भएको छलफलले यो वर्षको छलफल पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मानसिकताबाट भने माथि उठ्न सकेको देखिँदैन । 

बिहीबार संसदमा भएको बजेटमाथिको छलफलमा ४० जना सांसदले भाग लिएका थिए । छलफलमा सहभागी केही सांसदबाहेक अरू कसैले आफ्नो पोजिसनभन्दा माथि उठेर विचार प्रस्तुत गर्न सकेनन् । अधिकांश सत्तारुढ दलका सांसदले बजेटको गुणगान गरेर समय खर्चिए भने अधिकांश विपक्षी दलले समेत सार्वजनिक खपतका विषयलाई हाइलाइट गर्ने कामबाहेक गरेको देखिएन । 

यो प्रवृत्तिले बजेटको गुण र दोषका आधारमा नभई दलीय स्वार्थ र कित्ताकाटका आधारमा धारणा राख्ने संसदीय रोग उस्तै रहेको देखाएको छ । यद्यपि केही सांसदले भने यसमा आफ्ना विषयलाई घुमाउरो ढंगले राख्ने प्रयास भने गरेका थिए ।  

सत्ता गठबन्धनकै सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहबाहेक अन्य कुनै पनि सत्तापक्षीय सांसदले सरकारको आलोचना गर्ने हिम्मत गरेनन् । सांसद सुलभ खरेलले केही सामान्य सुझाव दिनेबाहेक अर्थमन्त्रीको बचाउ नै गरे । अर्कोतर्फ, विपक्षीमध्ये सांसद निष्कल राईलगायत केही सांसदले खास विषयमा बजेटको प्रशंसा गर्नुबाहेक अन्य सबैले बजेटलाई 'गरिबमारा' र 'असफल' सावित गर्ने प्रयास गरेका थिए । 

राजद्रोहदेखि फुकिएको बेलुनसम्मका आरोप

छलफलका क्रममा विपक्षी सांसदहरूले अर्थमन्त्री र बजेटमाथि गम्भीर आरोपहरू समेत लगाए । विपक्षी सांसद निष्कल राईले सदनमा पेस भइसकेको आर्थिक विधेयकमा आफूखुसी करका दर हेरफेर गरेको भन्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि राजद्रोहकै आरोप लगाए । 

विगतमा विपक्षी बेन्चमा हुँदा अर्थमन्त्री आफैँले करको दर फेर्ने कार्यलाई राजद्रोह भन्ने गरेको स्मरण गराउँदै राईले कार्यकारी निर्णयबाट कर परिवर्तन गर्नु अक्षम्य गल्ती भएको र यो संविधानभन्दा माथिको कदम भएको जिकिर गरे । 

यसैगरी, सत्तापक्षकै सांसद भएर पनि डा. अमरेशकुमार सिंहले बजेटको कडा आलोचना गरे । उनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३२–३३ प्रतिशतसम्मको बजेट कहीँ पनि नबन्ने भन्दै वर्तमान बजेटलाई फुकिएको बेलुनको संज्ञा दिए । 

बेलुन धेरै समय नटिक्ने भन्दै उनले यो बजेट कार्यान्वयन हुनेमा आफूलाई रत्तिभर विश्वास नभएको बताए । साथै, संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको सूचीमा राखेको अवस्थामा राज्यले त्यसमा कर लगाउन नमिल्ने भन्दै उनले आपत्ति जनाए । 

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्दीप रानाले अर्थमन्त्रीले बीपी कोइरालालाई आदर्श मान्ने कुरा गरे पनि बजेट बनाउँदा दुर्गम गाउँको झुपडीमा बस्ने नागरिकलाई पूर्ण रूपमा बिर्सिएको टिप्पणी गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याएर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्नु पूर्ण रूपमा अव्यावहारिक भएको उनको दाबी थियो । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले नीति निर्माण गर्ने अर्थमन्त्रीले किताब र तथ्याङ्क पढे पनि नेपाली समाज र माटोको यथार्थ नबुझेको भन्दै व्यङ्ग्य गरे । बजेटले सीमित सुकिला–मुकिला र व्यापारीलाई मात्र पोस्न खोजेको भन्दै उनले न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ प्रारम्भिक पुँजी भएका कृषि उद्यमलाई मात्र ४० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थाको विरोध गरे । गाउँका वास्तविक किसानसँग यत्रो पुँजी कहिल्यै नहुने भन्दै उनले स्वास्थ्य बिमाको रकम घटाइएको र स्वदेशी औषधि उद्योगलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको आरोप लगाए । 

निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको भन्दै सत्तापक्षबाट बचाउ

विपक्षीहरूले बजेटको कडा आलोचना गरिरहँदा सत्तापक्षका सांसदहरू भने अर्थमन्त्रीको प्रतिरक्षामा खरो उत्रिए । सांसद विदुषी राणाले बजेटले व्यावसायिक वातावरण र कर प्रणालीमा ऐतिहासिक सुधार गरेको दाबी गरिन् । 

लामो समयदेखिको कानुनी अनिश्चितता, कर विवाद र प्रशासनिक ढिलासुस्तीलाई यो बजेटले चिरेको उनको भनाइ थियो । बजेटले राज्य अब बिचौलियाभन्दा उत्पादकको पक्षमा रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको भन्दै उनले सयौँ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइनु औद्योगिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताइन् । 

सांसद सुलभ खरेलले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वलाई महाभारतका पात्रहरूसँग तुलना गर्दै रोचक रूपमा बजेटको समर्थन गरे । उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई युद्धभूमिको अर्जुन, पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई श्रीकृष्ण र अर्थमन्त्री डा. वाग्लेलाई अर्थ र नैतिकताको दीर्घकालीन हित सोच्ने विदुरको संज्ञा दिए । यद्यपि, उनले साना कम्पनीहरूलाई लगाइएको २५ प्रतिशत कर्पोरेट कर र शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत करले अभिभावकलाई मार परेको भन्दै सामान्य सुधारको सुझाव भने दिए । 

स्थानीय र भुइँमान्छेका समस्या प्राथमिकतामा परेनन्

राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र नीतिगत बहसका अलावा केही सांसदहरूले स्थानीय स्तरका गम्भीर समस्याहरू बजेटमा नसमेटिएको भन्दै गुनासो गरे । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले बजेट ुखुट्टाको घाउ उपचार नगरी नयाँ जुत्ता लगाउन खोजेकोु जस्तो भएको टिप्पणी गरे । विकट पहाडी क्षेत्रका नागरिकले खानेपानी नपाएको र टेलिकमको नेटवर्क नटिप्ने जस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई बजेटले पूरै बेवास्ता गरेको उनले बताए । 

कांग्रेसकी सांसद सीता थपलियाले काठमाडौँको फोहोर विसर्जनस्थल सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका स्थानीय बासिन्दामाथि राज्यले विगत २१ वर्षदेखि चरम अन्याय गरिरहँदा पनि बजेट मौन रहेको भन्दै आक्रोश पोखिन् । फोहोरको लिचिङले खोलानाला प्रदूषित भएको र स्थानीयमा क्यान्सर जस्ता रोग बढिरहेको अवस्थामा पनि नागरिकले भोगिरहेको यो पीडादायी अवस्थाले अर्थमन्त्रीलाई नछोएको उनको गुनासो थियो । 

यसैगरी, सांसद निष्कल राईले अर्थमन्त्रीले इलामको चिया बगानमा गएर भिडियो (रिल्स) बनाए पनि बजेटमा इलाम र त्यहाँका किसानलाई पूर्ण रूपमा निराश बनाएको बताए । सानको पसिना बगेको चिया बगानका कारखानाहरू बन्द हुन लागेको र दुग्ध किसानका समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । 

अर्थमन्त्रीको प्रतिरक्षात्मक जवाफ, आक्रामक अभिव्यक्ति

सांसदहरूले उठाएका दर्जनौँ प्रश्न, आरोप र नीतिगत आलोचनाहरूको अर्थमन्त्री वाग्लेले लामो जवाफ दिए । आफ्नो मन्तव्यका क्रममा उनले वर्तमान बजेट निर्वाचनबाट प्राप्त जनमत र पार्टीको वाचापत्रमा आधारित रहेको प्रस्ट पारे । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटलाई केवल सहरी वा सीमित वर्गको भनेर गरिएको आलोचनाको दार्शनिक ढङ्गले खण्डन गरे । 

कोभिडपछि थला परेको अर्थतन्त्रमा समग्र माग कोल्याप्स भएको अवस्थामा मध्यम वर्गको आत्मविश्वास नबढाई र क्रयशक्ति वृद्धि नगरीकन उद्योग, व्यापार र रोजगारी सिर्जना हुन नसक्ने उनले प्रस्ट पारे । गरिबी निवारणबारे उठेका प्रश्नमा उनले केवल नगद बाँडेर मात्र गरिबी नघट्ने दाबी गरे । मान्छेलाई सधैँ सहायता लिने अवस्थामा राख्नुभन्दा रोजगारी मार्फत आम्दानी आर्जन गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउनु यो बजेटको दर्शन भएको उनले बताए । 

कृषिमा दुई करोड पुँजी भएकालाई मात्र अनुदान दिने व्यवस्थाको सांसदहरूले गरेको चर्को आलोचनालाई अर्थमन्त्रीले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा प्रस्ट्याए । निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक र औद्योगिक स्केलमा लैजान यो सानो कदम चालिएको र साना किसानलाई दिइँदै आएका सुविधा यथावत नै रहेको उनको दाबी थियो । 

बजेटको आकार फुकिएको बेलुन जस्तो ठुलो भएको भन्ने आलोचनाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले तुलनात्मक रुपमा बजेट सानो भएको दाबी गरे । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा यो लामो समयपछिको सबैभन्दा सानो अर्थात् जम्मा २८.५ प्रतिशतको बजेट भएको उनले दाबी गरे । अघिल्लो वर्ष जीडीपीको ३० प्रतिशत नाघेको बजेट आएको स्मरण गराउँदै उनले राज्यको अनिवार्य दायित्व नै १४ खर्ब पुगिसकेको र स्रोतको सीमितताबीच अनुशासनमा बाँधिएर बजेट ल्याइएको बताए । 

शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीमा कर लगाइएको विषयमा उठेका प्रश्नलाई उनले अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणसँग जोडे । नेपालको अर्थतन्त्रको झण्डै आधा हिस्सा अझै अनौपचारिक रहेकाले आयमा आधारित कर प्रणालीबाट बिस्तारै उपभोगमा आधारित कर प्रणालीतर्फ जानुपरेको उनले बताए । निजी स्कुलमा हजारौँ खर्च गर्ने तर ट्याक्स नेटमा नभएकाहरूलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन शिक्षा कर लगाइएको उनको तर्क थियो । बिजुलीमा पनि अन्तिम उपभोक्तालाई भार नपर्ने गरी कर लगाइएको र साउन १ गते अगावै यसको प्राविधिक मिलान गरिने उनले आश्वासन दिए । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले आफूमाथि लागेको राजद्रोह र करका दर हेरफेर गरेर अमुक व्यापारी पोसेको भन्ने गम्भीर आरोपको कडा शब्दमा खण्डन गरे । सुटकेस र ब्लड क्यारियर एउटै सूचीमा पर्नु जस्ता साना प्राविधिक त्रुटिलाई सच्याइने बताउँदै उनले आफ्नो इमान्दारितामाथि प्रश्न नउठाउन चेतावनी दिए । 

सुशासनको निर्मम एजेन्डा लिएर आएको सरकारले इमान्दारितामा कुनै सम्झौता नगर्ने उनले प्रस्ट पारे । ‘एक दुई वटा खोस्टाहरूले दुई अर्बको शङ्का भनेर लेखे । दुई अर्ब होइन, दुई रुपैयाँ बदमासी वा बेइमानी मबाट भएको प्रमाणित भए म मन्त्री पद मात्र होइन, सार्वजनिक जीवन नै त्याग्न तयार छु,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले रोस्ट्रमबाटै चुनौती दिँदै भने ।