काठमाडौँ । सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन कार्यदलले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकोतर्फबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीत्रय प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनालसँग सुझाव लिएको छ। प्रचण्ड निवास मानभवनमा असीम शाह नेतृत्वको कार्यदलले बिहीबार करिब एक घण्टा छलफल गरेको हो। 

बैठकमा असीम शाह नेतृत्वको कार्यदलले संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव मागेको थियो।

छलफलमा प्रचण्डले राजनीति दलहरूसँग सहमति नगरी कार्यदल बनाइएकाे भन्दै कार्यदलको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। त्यस्तै उनले ठुलो त्याग, तपस्या र बलिदानबाट बनेको संविधान भएकाले खेलाँची नगर्न चेतावनी समेत दिए।

छलफलपछि खनालले वर्तमान अवस्थामा संविधान संशोधनको कुनै औचित्य नरहेको बताए। 

'यो संविधान ६० वर्षको लामो सङ्घर्ष र संविधानसभाको ठुलो मेहनतबाट बनेको हो,' खनालले भने, 'अहिले हचुवाका भरमा र कुनै खास स्वार्थलाई अगाडि सारेर यसलाई संशोधन गरिनु हुँदैन। पहिला संविधानलाई राम्रोसँग लागू गरिनुपर्छ।' उनले संविधानको भाग ४ (राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व) लाई अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन नगरेको र धेरै आवश्यक ऐनहरू अझै बन्न बाँकी रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको बताए। 

खनालले संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेपछि यसको समग्र समीक्षा (सिंहावलोकन) गरिनुपर्ने तर समीक्षा नगरी सिधै संशोधनमा जानु गलत हुने तर्क गरे । उनका अनुसार समीक्षाले संशोधन आवश्यक देखाएमा मात्र सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा अघि बढ्नुपर्छ। संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनको दुई-तिहाइ बहुमत चाहिने हुँदा यसलाई कुनै एक दलको इच्छामा मात्र अघि बढाउन नसकिने उनको भनाइ थियो।

कार्यदलले अघि सारेका शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीयता र न्याय प्रणाली जस्ता विषयमा सोधिएको प्रश्नमा खनालले भने, 'अहिले यी विषय चलाउनु भनेको 'प्यान्डोरा बक्स' खोल्नु जस्तै हो, जसले मुलुकलाई थप अन्योलतर्फ लैजान सक्छ। त्यसैले अहिले संशोधनको प्रस्ताव नै असान्दर्भिक छ।'

बैठकमा सहभागी अन्य नेताहरूको धारणा पनि करिब यस्तै रहेको सङ्केत गर्दै खनालले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र समीक्षा नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेकोमा जोड दिएका थिए । कार्यदललाई सुझाव दिने क्रममा उनीहरुले हतारमा गरिने संशोधनले संवैधानिक जटिलता निम्त्याउन सक्ने चेतावनी समेत दिएका थिए।