विराटनगर । कोशी प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले महालेखा परीक्षकको कार्यालय र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई कडा प्रश्न गरेका छन् ।

बुधबार बसेको लेखा समितिको बैठकको सुरुवाती एक घण्टा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रस्तुति र मन्त्रालयका सचिवहरूको सामान्य स्पष्टीकरणमै बितेको थियो । त्यसक्रममा सचिवहरूले कानुन नहुँदा समस्या भयो भन्दै आफूलाई चोख्याउने र महालेखाले हामीले त कानुन हेरेर लेख्ने हो भन्दै पन्छिने प्रयास गरिरहेका थिए । तर, जब बैठकको करिब एक घण्टापछि सांसदहरूको बोल्ने पालो आयो, बैठकको माहोल एकाएक तातियो । 

सांसदहरू रेवतीरमण भण्डारी, भुपेन्द्र राई र किशोरचन्द्र दुलालले बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयका सचिव र त्यसको परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयका कर्मचारीबिच अघोषित ‘कनेक्सन’ (मिलेमतो) रहेको भन्दै गम्भीर आशङ्का व्यक्त गरे । उनीहरूको एउटै निष्कर्ष थियो, ‘खर्च गर्ने र परीक्षण गर्ने निकायबिचको भित्री सेटिङबिना बेरुजुको यत्रो पहाड खडा हुनै सक्दैन ।’ 

बैठकमा सबैभन्दा लामो र कडा भनाइ सांसद भुपेन्द्र राईले राखे । उनले मन्त्रालयका सचिव र महालेखाका अधिकारीहरूलाई आमनेसामने राखेर उनीहरूबिचको मिलेमतोतर्फ संकेत गर्दै हरेक वर्ष एउटै प्रकृतिको बेरुजु आउनु र पछि भित्रभित्रै फर्स्योट हुनुले दालमा केही कालो मात्र नभई पूरै दाल नै कालो रहेको उनको दाबी थियो ।

‘माननीय सभापतिज्यू, यहाँ त गज्जबको मिलेमतो पो देखियो त ! खर्च गर्ने पनि उहाँहरू नै, परीक्षण गर्ने पनि उहाँहरू नै । अनि अन्तिममा मिलेर कागज मिलाउने पनि उहाँहरू नै,’ सांसद राईले भने, ‘वर्षौंदेखि एउटै गल्ती कसरी दोहोरिन्छ ? एउटै शीर्षकमा कानुन मिचेर किन बारम्बार पैसा बाँडिन्छ ? किनभने यहाँ महालेखा र मन्त्रालयका सचिवहरूबिच गहिरो कनेक्सन छ । यो कनेक्सन र सेटिङ नभईकन यत्रो बेथिति सम्भव नै छैन ।’ 

राईले महालेखा परीक्षकको कार्यशैलीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाए । ‘सुरुमा महालेखाले डरलाग्दो बेरुजु देखाउँछ । सचिवज्यूहरू तर्सिएजस्तो गर्नुहुन्छ । तर पछि कोठाभित्र के लेनदेन र सहमति हुन्छ कुन्नि, त्यही बेरुजु सुटुक्क फर्स्योट हुन्छ । प्रमाण नपुगेको कुरामा पछि कसरी प्रमाण पुग्छ ?,’ राईले भने, ‘जनताको करबाट उठेको पैसा मनपरी बाँड्ने, अनि महालेखा र सचिवहरू मिलेर कागजको भरमा त्यसलाई वैधानिकता दिने ? यो भन्दा ठुलो अपराध के हुन्छ ? हामी जनप्रतिनिधिले यो सेटिङ टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौँ ।’ 

उनले सचिवहरूले राजनीतिक दबाबको बाहना बनाएर पन्छिन नपाउने पनि स्पष्ट पारे । ‘तपाईंहरू सचिव हो, कानुन विपरीतका आदेश मान्न तपाईंहरूलाई कसले बाध्य पार्‍यो ? गल्ती आफू गर्ने अनि दोष जति कानुन र मापदण्डलाई दिएर उम्किन पाइन्छ ?’ राईले प्रश्न गरे । 

अर्का सांसद किशोरचन्द्र दुलालले पनि महालेखा र सचिवहरूको सम्बन्धप्रति नम्र स्वभावमा कडा टिप्पणी गरे । ‘महालेखाले सुरुमा बेरुजु औँल्याउँछ । कानुन मिचियो भन्छ । तर जब फर्स्योटको समय आउँछ, त्यही महालेखाले कुन जादुको छडी घुमाएर त्यसलाई नियमित गर्छ ? यदि कानुन मिचिएकै थियो भने त्यो कसरी नियमित भयो ? कि त सुरुमा बेरुजु लेख्ने महालेखाको नियत खराब छ, कि त पछि फर्स्योट गरिदिने बेलामा सेटिङ भएको छ । यो दुईवटा बाहेक तेस्रो विकल्प नै छैन,’ उनले भने ।

उनले मन्त्रालयका अधिकारीहरू र अडिटरबिचको अस्वस्थ लेनदेनको मानसिकता अन्त्य नभएसम्म सुशासन सधैँ धरापमा पर्ने दाबी गरे ।  सांसद रेवतीरमण भण्डारीले पनि प्राविधिक कुरा र कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै महालेखा र मन्त्रालयहरूले एकअर्कालाई बचाउने खेल खेलिरहेको आरोप लगाए ।

सांसद दुलाले मन्त्रालय र महालेखाबिच दफा दफा भिडाएर छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सभापति राजन राईले थप छलफलका लागि असार २ गतेको लागि बैठक बोलाएका छन् ।