काठमाडौँ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आवासीय चिकित्सक (रेसिडेन्ट) र इन्टर्नहरूको कार्यअवधि सीमा तोक्न तथा नियमअनुसार पाउनुपर्ने निर्वाह भत्ता (स्टिपेन्ड) नियमित उपलब्ध गराउन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अनुरोध गरेको छ। 

काउन्सिलले आयोगका उपाध्यक्षलाई आइतबार पत्र लेख्दै ‘रेगुलेसन्स फर पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेसन २०१७’ बमोजिमका कानुनी सीमा र मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन ध्यानाकर्षण गराएको हो।

चिकित्सा शिक्षाको नियमन र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने सर्वोच्च निकाय आयोग नै भएकाले यस विषयमा आवश्यक परिपत्र जारी गर्न काउन्सिलले जोड दिएको छ।

काउन्सिलका निमित्त रजिस्ट्रार डा. दिपेन्द्र पाण्डेका अनुसार हाल कतिपय शिक्षण अस्पतालहरूमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था र सीमाविपरीत आवासीय चिकित्सक तथा इन्टर्नहरूलाई अत्यधिक कार्यबोझ (ड्युटी आवर्स) मा खटाउने गरिएको पाइएको छ। 

यसका साथै उनीहरूले पाउनुपर्ने मासिक निर्वाह भत्ता समेत नियमित रूपमा भुक्तानी नभएको गुनासो बढेको पत्रमा उल्लेख छ।अत्यधिक कार्यबोझ र समयमा भत्ता नपाउँदा चिकित्सकहरूको आफ्नै स्वास्थ्य स्थिति, शिक्षण संस्थाहरूको प्राज्ञिक वातावरण र अन्ततः बिरामीको सुरक्षामा समेत गम्भीर असर परिरहेको भन्दै काउन्सिलले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

यस समस्याको समाधानका लागि मेडिकल काउन्सिलले दुई बुँदे माग अघि सारेको छ । जसअन्तर्गत नियमानुसार हप्तामा बढीमा दुई पटक मात्र २४ घण्टा ड्युटी सीमा कायम गर्न र त्यसपछि अनिवार्य विश्राम (पोस्ट–ड्युटी अफ) को व्यवस्था सबै शिक्षण अस्पतालहरूमा पूर्ण रूपमा लागू गराउन आयोगबाट आवश्यक परिपत्र जारी गरिनुपर्ने उल्लेख छ। 

साथै, आवासीय चिकित्सक र इन्टर्नहरूले पाउने निर्वाह भत्ता नियमित रूपमा उपलब्ध गराउने सुनिश्चितताका लागि आयोगको स्तरबाट आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ।

यतिबेला नेपालका विभिन्न मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पतालहरूमा इन्टर्नसिप गरिरहेका चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत र आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आफूहरूमाथि चरम श्रम शोषण भएको भन्दै झन्डै १३ हजार चिकित्सकहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले सङ्घर्ष समिति बनाएर शनिबारदेखि माइतीघरमा धर्ना दिन थालेका छन्, सरकारमाथि दबाब बढाएका छन्।