काठमाडौँ । मङ्गलबार राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल पक्राउ परे। विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) छपाइमा अनियमितता, कर छली र कमिसनको नाममा भएको पुँजी पलायन भएको विषयमा संलग्नताको आशङ्कामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो।

राहदानी विभागका महानिर्देशक र निर्देशकलाई ४ दिन थुनामा राख्न अनुमति

अख्तियारको टोलीले त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागकै ३०१ नम्बर कोठाबाट महानिर्देशक अर्याललाई पक्राउ गरेको थियो । राहदानी छपाई अनियमितता र त्यसमा जोडिएको शङ्कास्पद आर्थिक कारोबारको अनुसन्धानका लागि उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको आयोगका एक उच्च अधिकृतले जानकारी दिए।

नेपालमा पासपोर्ट छपाइमा एउटै ग्रुपसम्बद्ध व्यक्तिलाई ठेक्का पार्ने र यसैमार्फत् अफसोर कारोबार हुने गरेको तथ्य यसअघि रातोपाटीले प्रमाणसहित प्रकाशन गरेको थियो । फ्रान्सेली कम्पनी, सिंगापुरको एजेन्ट र नेपालको सब-कन्ट्रयाक्टरबीचको शङ्कास्पद नेक्ससको बारेमा रातोपाटीले समाचार प्रकाशन गरेपछि दबाबमा परेको अख्तियारले यही विषयमा थप अनुसन्धानका लागि महानिर्देशक अर्याललाई पक्राउ गरेको हो।

विशेष अदालतले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनील कुमार केसीलाई ४ दिन थुनामा राख्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुमति दिएको छ । 

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले उनीहरूलाई थुनामा राख्न अनुमति दिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २० दिन थुनामा राख्न अनुमति मागेकोमा अदालतले सोमबारबाट लागु हुने गरी ४ दिन दिएको विशेष अदालतमा प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले जानकारी दिए ।

उनीहरूलाई राहदानी छपाइमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको लामिछानेले बताए ।

पासपोर्ट ठेक्कामा कसरी हुन्थ्यो कर छली ?

नेपालको राष्ट्रिय पहिचान, नागरिकको व्यक्तिगत डाटा र अत्यन्त संवेदनशील सुरक्षासँग जोडिएको विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) छपाइ परियोजना सामान्य खरिद प्रक्रिया मात्र थिएन । तर, यही परियोजनालाई बिचौलिया र उच्च प्रशासकहरूले दुहुनो गाई बनाए । यसमा कर छली गर्नका लागि मुख्यतया तीन वटा कम्पनीको त्रिकोणात्मक नेक्सस खडा गरिएको थियो ।

पासपोर्टको ठेक्का सञ्चालनमा फ्रान्सको आईडीईमिया, सिंगापुरको क्यापिटल बिज सोलुसन र नेपालको डेल्टा कोर प्रालिको नाम जोडिएको छ । आईडीईमिया फ्रान्समा मुख्य कार्यालय भएको बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो, जसले राहदानी विभागबाट ई-पासपोर्ट छपाइको मूल ठेक्का पाएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय खरिद कानुन र नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नेपालमा काम गर्ने विदेशी कम्पनीले आफ्ना स्थानीय एजेन्ट र उनीहरूलाई दिइने कमिसनको रकम पारदर्शी रूपमा खुलाउनुपर्छ । त्यस्तो कमिसन नेपालकै बैंकिङ प्रणालीमार्फत आउनुपर्छ र त्यसबापत नेपाल सरकारले नियमअनुसार कर असुल गर्न पाउँछ।

तर, यहाँ कर छल्नकै लागि फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईमियाले नेपालमा आधिकारिक एजेन्ट नराखी सिंगापुरमा दर्ता भएको क्यापिटल बिज सोलुसन नामक कम्पनीलाई आफ्नो एजेन्ट बनायो । जबकि यो कम्पनी नेपालमा दर्ता नै छैन । नेपालको कामको कमिसन सिंगापुरमा भुक्तानी गरियो।

अर्कोतिर, ई-पासपोर्ट परियोजनाको मर्मत सम्भार र प्राविधिक सहयोग गर्ने भन्दै आईडीईमियाले नेपालको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको डेल्टा कोर प्राइभेट लिमिटेडलाई आफ्नो सब-कन्ट्रयाक्टर बनायो ।

यसको भित्री खेल भने अर्कै थियो । नेपालमा रहेको डेल्टा कोर कम्पनीले निकै न्यून आम्दानी देखाएर नेपालमा नाममात्रको कर तिर्ने र कमिसनको मुख्य हिस्सा भने क्यापिटल बिज सोलुसन सिंगापुरमार्फत विदेशमै बुझ्ने गरिएको स्रोतको भनाइ छ। यसरी नेपालमा उत्पन्न भएको आयलाई कर दायित्वबाट जोगाउन जानाजानी विदेशी संरचनामार्फत बाहिर सारेर राज्यलाई अर्बौंको राजस्व घाटा लगाइयो ।

एउटै मालिक, दुईतिर कम्पनी

यो त्रिकोणात्मक सम्बन्धमा सबैभन्दा ठुलो र शङ्कास्पद तथ्य रातोपाटीले सार्वजनिक गरेको थियो । प्राप्त कागजात र विवरणहरूको मिहिन अध्ययन गर्दा एउटै गिरोहले दुईतिर कम्पनी खडा गरेर कसरी राज्यको ढुकुटीमा तर मारिरहेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ।

रातोपाटीले सिंगापुरको नियामकीय संस्था एकाउन्टिङ एन्ड कर्पोरेट रेगुलेटरी अथोरिटी (एसीआरए) र नेपालको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त कागजात भिडाएर हेर्दा उदेकलाग्दो तथ्य फेला पर्‍यो । सिंगापुरमा दर्ता भएको एजेन्ट कम्पनी क्यापिटल बिज सोलुसन र नेपालमा सव-कन्ट्रयाक्टरको काम गरिरहेको डेल्टा कोर प्रालिका सञ्चालकहरू एउटै व्यक्ति थिए ।

ती दुवै कम्पनीमा ५ जना नेपाली नागरिकहरूको समान २०/२० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको देखिन्छ । जसमा सिद्धार्थ पाण्डे, विपिन बास्सी, शरद गुरुङ, अर्जुन गुरुङ र विजयराज पन्त रहेका छन् । शतप्रतिशत नेपाली सञ्चालक रहेको विदेशी कम्पनीलाई नेपाली ठेक्काको एजेन्ट बनाउनुको एक मात्र उद्देश्य कर छली र विदेशी मुद्रा अपचलन गर्नु थियो भन्ने यसले पुष्टि गर्छ । नेपालमा काम गरेबापत पाउनुपर्ने मोटो कमिसन उनीहरूले सिंगापुरमा बुझेर नेपालको आयकर ऐनको ठाडो उल्लङ्घन गरे।

१२.२५ प्रतिशतको अस्वाभाविक कमिसन र विदेशी मुद्रा अपचलन

कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठुलो सरकारी खरिदमा एजेन्टले पाउने कमिसन सामान्यतया २ देखि ५ प्रतिशतसम्म मात्रै हुन्छ । तर, ई-पासपोर्ट ठेक्कामा कमिसनको दर अस्वाभाविक रूपमा उच्च थियो ।

रातोपाटीलाई प्राप्त ट्रान्जेक्सन अर्डर र प्रमाणअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राहदानी विभागलाई आपूर्ति गरिएको २५ लाख एमआरपी/ई-पासपोर्ट बुकलेटवापत आईडीईमियाले ब्रोकरलाई १२.२५ प्रतिशत कमिसन भुक्तानी गरेको फेला परेको छ । यो भनेको राज्यको ढुकुटीबाट बाहिरिएको अर्बौं रुपैयाँ हो।

यो प्रकरणमा विदेशी मुद्रा अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको देखिने प्रशस्त प्रमाण समेत देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐनअनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकले राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति बिना विदेशमा कम्पनी खोल्न, बैंक खाता सञ्चालन गर्न र विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न पाउँदैनन् । 

तर, यहाँ तिनै ५ जना नेपाली नागरिकले सिंगापुरमा कम्पनी चलाएर हुन्डी शैलीमा कमिसन बुझिरहेका छन् । यसरी सिंगापुरमा जम्मा भएको रकम हङकङस्थित अर्को शङ्कास्पद संस्थामार्फत अन्यत्रै स्थानान्तरण गर्ने गरिएको सूचनासमेत अनुसन्धानकारी निकायहरूमा पुगिसकेको छ ।

ठेक्का प्रक्रियामै यसरी भएको थियो सेटिङ र अनियमितता

महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल पक्राउ पर्नुको मुख्य कारण कर छलीको प्राविधिक पाटो मात्र होइन, सुरुवाती ठेक्का प्रक्रियामा भएको चरम सेटिङ र अख्तियारको दुरुपयोग पनि हो ।

कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा बोलपत्र हाल्दा अनिवार्य रूपमा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, राहदानी विभागको उच्च प्रशासनिक नेतृत्वसँगको मिलेमतोमा फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईमियालाई विशेष छुट दिइयो। स्रोतका अनुसार, टेन्डर हाल्ने बेलासम्म उक्त कम्पनीले नेपालमा पूर्ण रूपमा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेस गरेकै थिएन।

कानुनतः कर चुक्ता नै नभएको कम्पनीको बोलपत्र सुरुमै प्राविधिक रूपमा रद्द हुनुपर्ने थियो । तर, विभागका उच्च कर्मचारीको सेटिङकै भरमा उक्त कम्पनीलाई योग्य ठहराएर ठेक्का सुम्पियो । यसबाहेक, ठेक्काको स्पेसिफिकेसन बनाउँदा नै आईडीईमिया बाहेक अन्य कम्पनीले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने गरी लक गरिएको थियो ।

यसको अर्थ ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुनु अगावै फ्रान्सेली कम्पनी, सिंगापुरको बिचौलिया कम्पनी र राहदानी विभागका उच्च अधिकारीहरूबिच कमिसनको 'डिल' भइसकेको थियो । सोही डिलअनुसार राज्यलाई अर्बौंको दायित्व पर्ने गरी सम्झौता गरियो र कमिसन विदेश पठाइयो ।

अन्य विवादास्पद ठेक्कामा पनि यही गिरोहको कब्जा

सिंगापुर र नेपालमा समानान्तर कम्पनी खडा गरेर कमिसनको सञ्जाल चलाउने यो बिचौलिया समूह पासपोर्ट परियोजनामा मात्र सीमित छैन । नेपालका अधिकांश ठुला, प्राविधिक र विवादास्पद ठेक्कामा यही समूहको सिन्डिकेट रहेको दाबी स्रोतको छ।

सवारी साधनमा जडान गरिने र लामो समयदेखि विवादमा रहेको अर्बौंको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्कामा पनि यही समूह जोडिएको छ । त्यहाँ पनि प्रत्येक नम्बर प्लेटका लागि उपभोक्ताबाट संकलन भएको रकमबाट मोटो कमिसन क्यापिटल बिज सोलुसनमार्फत नै सिंगापुर पठाइएको दाबी छ।

त्यस्तै, स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स र त्यसको प्रणाली व्यवस्थापनको ठेक्कामा 'सेल्फ' नामक संस्थालाई रहस्यमय रूपमा एक्लो दाबेदार बनाएर ठेक्का दिलाउनुमा पनि यही समूहको हात छ । सूचना प्रविधि मात्र होइन, टाटा र सिमेन्सजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग जोडिएर आएका नेपालका ठुला विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइनका परियोजनाहरूमा समेत यही समूहले स्थानीय एजेन्टका रूपमा काम गरिरहेको छ।

एउटै समूहले राज्यका अति संवेदनशील डाटासम्बन्धी परियोजना कब्जा गर्नु र त्यसको कमिसन विदेशमै लुकाउनु सामान्य भ्रष्टाचार मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको गम्भीर खतरा भएको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विज्ञहरू बताउँछन्।

सरोकारवालाहरु यो प्रकरणलाई ईतिहासकै ठूलो घोटालामध्येको एक भएको दाबी गर्छन् । अहिले अख्तियारको एक्सन यस प्रकरणको आइसबर्ग मात्र भएको उनीहरुको भनाइ छ।