काठमाडौँ । नेपालका सात वटै प्रदेश सरकारहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत कृषि क्षेत्रको संरचनात्मक रूपान्तरणलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको केन्द्रविन्दुमा राखेका छन् ।

परम्परागत र जीवन निर्वाहको साधनका रूपमा रहेको कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, व्यावसायीकरण र प्रविधिमैत्री बनाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने साझा संकल्प सातै प्रदेशका बजेटमा प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन, युवा पलायन रोक्न र आयात प्रतिस्थापन गर्न सातै प्रदेशले यस पटक सीधै किसानलाई लाभ पुग्ने कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि कर्जामा सहुलियत, भौगोलिक विशिष्टीकरणका आधारमा उत्पादन क्लस्टर विकास, तथा माटोको उर्वराशक्ति संरक्षणजस्ता नवीन रणनीतिहरू अवलम्बन गरेका छन् । 

यी बजेटहरूले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि विगतका नीतिगत कमजोरीहरूलाई सुधार्दै कृषकमुखी बजेट तर्जुमा गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । 

दैनिक भान्सादेखि कृषि बजारीकरणमा कोशीको जोड

कोशी प्रदेश सरकारले कृषि, उद्योग र सहकारी क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि कुल २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आयात प्रतिस्थापन र उत्पादन वृद्धिमा विशेष ध्यान दिएको छ । कोशी प्रदेशले दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने प्याज, लसुन, आलु र गोलभेडाजस्ता कृषि उपजहरूको आयात घटाउन विशेष प्रवर्द्धन कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

यसका साथै साना तथा व्यावसायिक किसानहरूलाई कृषि कर्जामा सहुलियत प्रदान गर्नका लागि ८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान र व्यावसायिक फलफूल, नगदे तथा मसला बाली प्रवर्द्धनका लागि ७ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पशुपन्छीको स्वास्थ्य रक्षा र महामारी नियन्त्रणका लागि १८ करोड रुपैयाँ तथा पशु नश्ल सुधार, माछापालन र एकीकृत कृषिका लागि विशेष बजेट छुट्याएर कोशी प्रदेशले उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको शृङ्खलालाई बलियो बनाउने रणनीति लिएको छ । 

मधेसमा आर्गनिक कृषिमा जोड

मधेस प्रदेश सरकारले ‘उत्पादनशील मधेस, आत्मनिर्भर देश’ र ‘मधेसले राष्ट्रलाई खुवाउन सक्छ’ मूल नाराका साथ कृषि तथा खाद्य व्यवस्थापनमा २ अर्ब ९२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मधेसले वास्तविक किसानको पहिचानका लागि डिजिटल किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने र बिचौलिया संयन्त्रलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनका आधारमा सिधै किसानको खातामा अनुदान पठाउने प्रत्यक्ष अनुदान प्रणाली लागु गरेको छ । बजारको सुनिश्चितताका लागि मधेस कृषि वस्तु एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने नीति लिइएको मधेस प्रदेशमा रासायनिक मलको प्रयोग घटाउन मोबाइल माटो परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गरिनेछ ।

प्राङ्गारिक मलको उत्पादनलाई बढावा दिन सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा मल कारखाना स्थापना गर्ने र साना तथा व्यावसायिक कृषि यन्त्रहरूमा ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने मधेस प्रदेशको विशेष योजना रहेको छ । 

बागमतीमा नयाँ छैन कार्यक्रम

बागमती प्रदेश सरकारले कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई समेटेर ६ अर्ब ७१ करोड ७७ लाख रुपैयाँको विशाल बजेट विनियोजन गर्दै प्रादेशिक खाद्य सुरक्षा र उत्पादकत्व वृद्धिलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ । बागमती प्रदेशले विगतमा सञ्चालन गरिएको प्रभावकारी ‘एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिँदै प्रदेशका ६० वटा वडाहरूमा थप विस्तार गर्ने नीति लिएको छ ।

दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सहकारीबाट सञ्चालित चिस्यान केन्द्र तथा शीत भण्डार गृहहरूमा खपत हुने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। युवालाई कृषिसँग जोड्न ‘कृषि ज्ञान रत्न प्रवर्धन कार्यक्रम’अघि सार्दै बागमती प्रदेशले दिगो कृषि विकास, भूमि व्यवस्था र कृषि नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।

बागमती प्रदेशले ल्याएको कृषि बजेटमा अधिकांश चालु आवकै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ । 

गण्डकीमा हिमालको पानी, कृषि एपसम्म  

गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘हिमालको पानी, पहाडको माटोः विकास र समन्नर्तु गण्डकीको बाटो’ भन्ने रणनीतिक ध्येयका साथ कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित गर्न र रिटर्न टु भिलेज अभियानमार्फत स्वरोजगारी सिर्जना गर्न ४ करोड रुपैयाँ ब्याज अनुदानको व्यवस्था मिलाएको छ ।

भौगोलिक विशिष्टताका आधारमा पहाडी क्षेत्रका २५०० हेक्टर जमिनमा ओखर, मेकाडेमिया नट, सुन्तला, किवी र एभोकाडोजस्ता उच्च मूल्ययुक्त फलफूलको व्यावसायिक बगैँचा विस्तार गर्न ३० करोड रुपैयाँको विशेष बजेट विनियोजन गरिएको छ। बजारीकरणलाई सहज बनाउन ‘कृषि एम्बुलेन्स’ र डिजिटल बजारीकरणका लागि कृषि एप सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै १० वटा स्थानीय तहलाई पशुहरूमा पूर्ण खोपयुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । 

लुम्बिनीः किसानको गोठमै सेवा, रैथाने धानलाई प्राथमिकता

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले व्यावसायिक कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै १ अर्ब ७८ करोड ७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ पार्ने प्रयास गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले ‘किसानको खेतबारी र गोठमा प्राविधिक सेवा, व्यावसायिक कृषिजन्य उत्पादनमा टेवा’ अभियान सञ्चालन गरी २० हजार किसानका गोठमै प्राविधिक सेवा र औषधि उपचार पुर्‍याउन २ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। जैविक विविधताको संरक्षण र रैथाने स्थानीय धानका जातहरू (तिल्की, कालानमक, झिनुवा आदि) को खेती गर्ने किसानलाई प्रति कठ्ठा १,००० रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

पशु स्वास्थ्य सेवा र खोप अभियानअन्तर्गत पहाडी जिल्लाहरूलाई खोरेतमुक्त बनाउन ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि र बजार विस्तारमा लुम्बिनी प्रदेशले विशेष जोड दिएको छ । 

कर्णालीमा एक गाउँ, एक बगैँचा

कर्णाली प्रदेश सरकारले भौगोलिक विकटता र हावापानीको अनुकूलतालाई ध्यानमा राख्दै कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ९२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर कृषिलाई कर्णालीको समृद्धिको मेरुदण्ड बनाउने नीति लिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशले स्याउ, ओखर र सुन्तला उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि ‘एक गाउँ एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा’ कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिएको छ। कपास खेती प्रवर्द्धनका लागि सुर्खेत र मुगु जिल्लामा ७ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने युवा तथा लक्षित वर्गको जीविकोपार्जन सुधार र उद्यमशीलता विकासका लागि ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कर्णालीको हिमाली भेगमा भेडा, च्याङ्ग्रा र याकको व्यावसायिक पालन तथा मूल्य शृङ्खला विकासका लागि १२ करोड १७ लाख रुपैयाँको विशेष बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

सुदूरको बजेट  ‘एक स्थानीय तह दुई उत्पादन’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषिको व्यावसायीकरण र दिगो उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कुल २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै लक्षित समुदाय र युवा लक्षित उद्यमशीलतामा लगानी बढाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रत्येक स्थानीय तहको सम्भाव्यताका आधारमा उत्पादन बढाउन ‘एक स्थानीय तहः दुई उत्पादन’ कार्यक्रमका लागि ५५ करोड ४४ लाख रुपैयाँको बजेट व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण सिर्जना गर्न ‘पोखौं पसिना देशमै हाँसेर’ अभियानका लागि २ करोड ५ लाख रुपैयाँ र विपन्न, भूमिहीन तथा मुक्त हलिया र कमलरीको जीविकोपार्जन सुधारका लागि ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पशुपन्छीमा लाग्ने महामारी नियन्त्रणका लागि  पूर्ण खोप अभियान सञ्चालन गर्न ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

मधेस र कोशी प्रदेशले प्रविधिको प्रयोग गरी किसानलाई सिधै अनुदान उपलब्ध गराउने प्रणाली स्थापित गर्न खोजेका छन्, जसले अनुदान वितरणमा हुने अपारदर्शितालाई घटाउने विश्वास गरिएको छ । बागमती, लुम्बिनी र मधेस प्रदेशले रासायनिक मलको निर्भरता घटाउन जैविक तथा प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्ने र माटो स्वास्थ्य कार्ड वितरण गर्ने नीति लिएका छन् ।

युवा जनशक्ति पलायन रोक्न र स्वदेश फर्किएकाहरूलाई कृषिसँग जोड्न गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले विशेष ब्याज अनुदान र उद्यमशीलता कार्यक्रम ल्याएका छन्। गण्डकीको रिटर्न टु भिलेज र सुदूरपश्चिमको ‘पोखौं पसिना देशमै हाँसेर’ कार्यक्रमहरूले युवा जनशक्तिलाई व्यावसायिक कृषिको क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सघाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कर्णालीले आफ्नो हिमाली भूगोलको अनुकूलता पहिचान गरी स्याउ, ओखर र भेडा–च्याङ्ग्राको व्यावसायिक क्लस्टर विकासमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।