११ महिनामा बागमती सरकारको बजेट खर्च करिब ४५ प्रतिशत, जेठमा मात्र १० प्रतिशत खर्च
सारांश
- बागमती प्रदेश सरकारले ११ महिनामा कुल बजेटको ४४.९२ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
- जेठ महिनामा मात्र १०.८६ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दै प्रदेश सरकारले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
- चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन एक महिना बाँकी रहँदा सरकारले अझै ५५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले एक महिनाको अवधिमा कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । प्रदेशको १४ मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत जेठ महिनामा सो रकम खर्च गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले गत वैशाख मसान्तसम्ममा कुल विनियोजन रकमको ३४.०६ प्रतिशत अर्थात २२ अर्ब ९८ करोड २५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले जेठ महिनामा मात्र कुल वियोजनको १०.८६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । वैशाख मसान्तसम्म अत्यन्तै सुस्त रहेको बजेट खर्चले जेठ महिनामा रफ्तार लिएको हो । सरकारले जेठ महिनामा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको कुल खर्च ४४.९२ प्रतिशत पुगेको छ ।
प्रदेश सरकारको विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि जेठ महिनामा बढेको देखिन्छ । वैशाख मसान्तसम्म २८.५९ प्रतिशत मात्र रहेको पुँजीगत खर्च जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा ३९.२८ प्रतिशत पुगेको छ ।
वैशाख मसान्तसम्म ११ अर्ब ८७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएकोमा जेठ मसान्तसम्म उक्त रकम १५ अर्ब १८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । पुँजीगततर्फ प्रदेश सरकारले जेठ महिनामा ३ अर्ब ३० करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
१० महिनासम्म ३४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको सरकारले एक महिनामा बढाएको रफ्तारले पुनः ‘असारे विकास’को प्रवृत्तिलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा सरकारले अझै ५५ प्रतिशत (३५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ) बजेट खर्च गर्नुपर्ने चुनौती छ । जेठ महिनाको ट्रेन्डलाई हेर्दा असार महिनामा अझै ठुलो रकम भुक्तानी हुने र हतारमा काम सक्ने प्रवृत्तिले कायम रहने देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारको कुल खर्च ४४.९२ प्रतिशत (२८ अर्ब ९६ करोड ३९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ) छ । पुँजीगत खर्चतर्फ ३८ अर्ब ६५ करोड २१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३९.२८ प्रतिशत (१५ अर्ब १८ करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ) मात्र खर्च भएको छ भने चालु खर्च भने ५३.३६ प्रतिशत (१३ अर्ब ७७ करोड ९२ लाख) भएको छ ।
मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था
प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालयमध्ये यो अवधिमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले ९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले कुल विनियोजनको ४०.२१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ (५०.६५ प्रतिशत) खर्चिएको छ ।
यस्तै खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ३ अर्ब ४८ करोड ८१ लाख (४५.६९ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ ।
मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा कम बजेट अर्थ मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले गरेका छन् ।
लक्ष्यको ५५ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन
बागमती सरकारको राजस्व सङ्कलनमा केही सुधार देखिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०८२÷०८३) को ११ महिना (जेठ मसान्त) मा कुल लक्ष्यको साढे ५५ प्रतिशत (३५ अर्ब ७७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ) राजस्व सङ्कलन गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्वमा आन्तरिक स्रोतको योगदान महत्त्वपूर्ण देखिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ६४ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २१ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ३५ अर्ब ७७ करोड ७४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा लक्ष्यभन्दा २८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ कम राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ । कुल राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यमा प्रदेशको आफ्नो आन्तरिक स्रोत (बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्व) २२ अर्ब ३१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ (७२.२४ प्रतिशत) सङ्कलन गरिसकेको छ । प्रदेशले आन्तरिक स्रोतबाट ३० अर्ब ८९ करोड ११ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।
प्रदेशको ढुकुटीमा सबैभन्दा ठुलो योगदान मूल्य अभिवृद्धि कर, सवारी साधन कर र घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरको योगदान छ । प्रदेश सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर बापत ८ अर्ब ७९ करोडको लक्ष्यमा ७ अर्ब २९ करोड (८२.९० प्रतिशत) सङ्कलन गरेको छ भने सवारी साधन करबाट ८ अर्ब ३० करोडको लक्ष्यमा ६ अर्ब ८ करोड (७३.१४ प्रतिशत) सङ्कलन गरेको छ ।
घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट ७ अर्ब ७० करोडको लक्ष्यमा ५ अर्ब ४१ करोड (७०.३० प्रतिशत) सङ्कलन भएको छ ।
यस्तै, मनोरञ्जन करबाट ३५ प्रतिशत र विज्ञापन करबाट ११० प्रतिशत (लक्ष्यभन्दा बढी) राजस्व सङ्कलन भएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदानतर्फ कुल १४ अर्ब ८१ करोड १३ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा जेठसम्म ११ अर्ब ३४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ (७६.५४ प्रतिशत) प्राप्त भएको छ । सरकारले सो अवधिमा बेरुजु असुलीबाट १२ करोड २५ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ ।
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण