काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान र व्यवस्थापन नगरी सरकारले डोजर आतङ्क मच्चाएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। 

बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले सरकारको पछिल्लो कदमले सुकुम्वासीहरूमा चरम त्रास सिर्जना गरेको र उनीहरूको सुरक्षित बस्न पाउने संवैधानिक अधिकारको हनन भएको बताएका हुन् । 

नदी किनार, वन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्ने सरकारको सुरुवाती प्रयास प्रशंसनीय र साहसिक देखिए पनि अहिले त्यो विना तयारीको दुस्साहसमा परिणत भएको टिप्पणी उनले गरे। सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा वास्तविक सुकुम्वासीहरू भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको र उनीहरूका बालबालिकाहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित भएको तर्फ उनले सरकारको ध्यान खिचेका छन्।

सदनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सांसद केसीले सुकुम्वासी विस्थापनको क्रममा भएका दुःखद र हृदयविदारक घटनाहरूको विवरण समेत प्रस्तुत गरे। विस्थापनको चरम मानसिक तनाव खप्न नसकेर इन्द्रबहादुर राईले बागमती नदीमा हाम फालेको, १७ वर्षीय रविन तामाङले आत्महत्या गरेको र शान्तिनगरमा रवि तामाङकी श्रीमतीको हृदयघातका कारण मृत्यु भएको तथ्य उनले संसद्मा राखे। त्यसैगरी कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका भोजराज दर्जीको मृत्यु भएको घटनाले स्थिति कति भयावह र संवेदनशील बनेको छ भन्ने कुरा प्रस्ट पारेको उनले उल्लेख गरे।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र विभिन्न स्वदेशी मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले समेत नेपालमा भइरहेको यस जबरजस्ती विस्थापनको विषयमा गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गरिसकेको भन्दै सांसद केसीले राज्य नागरिकको अभिभावक बन्नुपर्नेमा जोड दिए। 

उनले वास्तविक पीडितको पहिचान गरी उनीहरूको उचित पुनर्स्थापना नगरीकन गरिने यस्ता अमानवीय बल प्रयोग अविलम्ब रोक्न र समस्याको दीर्घकालीन तथा न्यायसंगत समाधान खोज्न सरकारको कडा ध्यानाकर्षण गराए।