सुर्खेत । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ९ अर्ब बजेट खर्च गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले जेठ महिनामा मात्रै कुल बजेटको ७.२३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

जेठ महिनामा मात्रै प्रदेश सरकारले २ अर्ब ४० करोड ४ लाख बराबर बजेट खर्च गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म बजेट खर्चमा सुस्त रहेको कर्णाली सरकारले ११ औँ महिनामा खर्चको रफ्तार एक्कासि बढाएको हो ।

वैशाख मसान्तसम्म अर्थात् १० महिनामा कुल बजेटको २९.०३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) मा प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये जेठ मसान्तसम्म ३६.२६ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ३ करोड ५६ लाख ५ हजार ८५४ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका लेखा अधिकृत ललित थापाले बताए ।

कर्णाली सरकारमाथि बाँकी एक महिना (असार) मा ६३ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब १५ करोड ८० लाख बजेट खर्च गर्नुपर्ने चुनौती छ, जुन असम्भवजस्तै छ । गत वर्ष (२०८१/०८२) जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले ४१.७९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो ।

अहिलेको बजेट कार्यान्वयनको गति विगत केही वर्ष यताकै न्यून हो । अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले असार मसान्तसम्म कुल बजेटको ६३.५२ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ९६ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च हुने दाबी गरे । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा ६ अर्ब ४१ करोड रकम बचत रकम भनेर राखिएको छ ।

कर्णाली सरकारको जेठ मसान्तसम्म कुल बजेट खर्चको विवरण

स्रोतः प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय

७२ प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयन हुन बाँकी

आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनामात्र बाँकी रहँदा कर्णाली सरकारको विकास बजेट जम्मा २७.७० प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सरकारसँग १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख वार्षिक पुँजीगत बजेट रहेकामा हालसम्म ५ अर्ब ५३ करोड ६१ लाख २५ हजार १८७ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयनमा आएको प्रदेश लेखा अधिकृत ललित थापाले बताए ।

सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट रहने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ११ महिनामा जम्मा २७.८५ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ८९ करोड १ लाखमात्रै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जबकि यो मन्त्रालयसँग १० अर्ब ७३ करोड १४ लाख पुँजीगत बजेट छ ।

सरकारसँग अझै १४ अर्ब बराबर पुँजीगत बजेट सञ्चित कोषमा मौज्दात छ । सरकारले जेठ महिनामा मात्रै १ अर्ब २३ करोड २७ लाख बराबर बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । वैशाख मसान्तसम्म विकास बजेट ४ अर्ब ३० करोड बराबर कार्यान्वयन गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष यही अवधिसम्म विकासतर्फ ३२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आइसकेको थियो ।

सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट रहने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ११ महिनामा जम्मा २७.८५ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ८९ करोड १ लाखमात्रै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जबकि यो मन्त्रालयसँग १० अर्ब ७३ करोड १४ लाख पुँजीगत बजेट छ ।

अर्को धेरै विकासे मन्त्रालय ऊर्जा तथा जलस्रोतले ४१.९९ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ४३ करोड कार्यान्वयन गर्न सकेको छ । यो मन्त्रालयसँग वार्षिक पुँजीगत बजेट ३ अर्ब ५५ करोडभन्दा बढी छ ।

सरकारका कर्मचारी र मन्त्रीहरू जेनजी आन्दोलन र चुनावलाई दोष दिने गरेका छन् । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल भने बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्रले कुनै काम नगरिदिएको बताउँदै आएका छन् ।

यही अवस्थामा तलब, भत्तामा खर्च हुने चालु बजेट भने ५०.६४ अर्थात् ६ अर्ब ३७ करोड ८० लाख बराबर खर्च भएको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले बजेट विनियोजनमा कुशलता, कार्यान्वयनमा दक्षता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न प्रयास गरिएको बताए ।