काठमाडौँ । काठमाडौँस्थित स्वयम्भूको सार्वजनिक जग्गादेखि डल्लुको देवस्थलसम्म व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको पाइएको छ । तत्कालीन सरकारले २०४९ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका विषयमा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले काठमाडौँ महानगरभित्र १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना २ दाम ३ पैसा जग्गा अतिक्रमण भएको विवरणसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

रावल आयोगको तत्कालीन सरकारलाई दिएको प्रतिवेदनमा काठमाडौँको स्वयम्भू क्षेत्र र डल्लुको विभिन्न ठाउँमा व्यक्तिले आफ्नो निजी प्रयोजनका लागि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नुका साथै आफ्नो जग्गामा घुसाएको पाइएको छ । डल्लुको देवस्थान चौरको कित्ता नं. १ को चौरमा कान्छी, भाइकाजी र सिद्धिमान महर्जनले ५ आना १ पैसा १ दाम जग्गामा तीन वटा पक्की घर बनाएको र अर्को ३ आना जग्गामा टहरा बनाएर भाडामा लगाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सो प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक जग्गामध्ये १ रोपनी ८ आनामा दोर्जे लामा र चुन्दरी लामाले पक्की घर बनाएका छन् । यहाँको कित्ता नं. ७२६ को २५२ रोपनी ४ आना जग्गामा कसैले घ्याङ, कसैले घर, कसैले कम्पाउण्ड, कसैले करेसाबारी, कसैले पानी ट्याङ्की बनाएर अतिक्रमण गरेको देखिन्छ । स्वयम्भूको कित्ता नं.२८ को ११ रोपनी ७ आना जग्गामा दुई वटा पक्की घर बनाएर भोगचलन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै कित्ता नम्बर ९६ को १ रोपनी १३ आना पर्ती जग्गामा विद्यालय रहनुका साथै विभिन्न व्यक्तिले सो जग्गा घुसाइ खाएको, ठुले लामा र रामबहादुरले घर बनाएर अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

त्यस्तै मुसलमान समुदायले कित्ता नम्बर ६२९को मुल सडकसँग जोडिएको ३ रोपनी १२ आना सार्वजनिक जग्गा आफ्नो कित्ता नम्बर ६३० र ३४२ मा घुसाई ११ रोपनी ३ आनाको चिहानमा घुसाएर अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै केही व्यक्तिले देखावटी रूपमा धार्मिक प्रयोग गरेको भने पनि सार्वजनिक जग्गालाई निजीको रूपमा प्रयोग गरेको छानबिन आयोगको निष्कर्ष थियो । वडा नम्बर ४ को कित्ता नम्बर ४४५ को २ रोपनी ८ आना जग्गामध्ये १ रोपनी १० आना जग्गामा गुम्बा बनाएर व्यक्ति विशेषले निजी प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै एक ठाउँमा कित्ता नम्बर देखाएर अर्को ठाउँको जग्गा अतिक्रमण गरेको पनि छानबिनका क्रममा भेटिएको थियो ।

तत्कालीन सरकारले २०५२ मा प्रतिवेदन बुझेर सोही वर्ष पुस ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्काे बैठकले काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा प्रतिवेदन अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन समिति गठन गरेको थियो । तर समितिले काम गर्न सकेन ।

स्वयम्भू ४ मा ११ रोपनी ७ आना जग्गामा दुई वटा पक्की घर निर्माण गरेको भेटिएको छ । स्वयम्भू क्षेत्रमा ५३९ जनाले ४८ रोपनी १ आना १ पैसा जग्गा आफ्नो जग्गामा घु्साएको भेटिएको थियो भने ८० जनाले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । त्यसरी अतिक्रमण भएका सार्वजनिक जग्गा २८ वटा कित्तामा मात्रै ५१ रोपनी १५ आना देखिन्छ ।

०४९ पुस १६ मा सरकारले गठन गरेको उक्त आयोगले तीन वर्ष लगाएर अतिक्रमित जग्गाको लगत सङ्कलन गरेको थियो । आयोगले जग्गा फिर्ता ल्याउन सुझाबसहित ०५२ मा प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । २०८२ भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएर गठित बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ ।

तत्कालीन सरकारले २०५२ मा प्रतिवेदन बुझेर सोही वर्ष पुस ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्काे बैठकले काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा प्रतिवेदन अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन समिति गठन गरेको थियो । तर समितिले काम गर्न सकेन ।

त्यसपछि सरकारले मालपोत विभागका उपनिर्देशकको अध्यक्षतामा पनि समिति बनायो । यसले पनि काम गर्न सकेन । त्यसपछि तेस्रो पटक २०५६ वैशाख ६ गते मालपोत विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा अर्को समिति गठन भएको थियो । यो समितिले पनि मिचिएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फर्काउने काम गरेन ।

समिति बन्ने तर काम नहुने क्रम निरन्तर चलेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयविरुद्ध २०६० सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । शर्माको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०६७ जेठ १२ रावल आयोगले जे प्रतिवेदन बनाएको थियो, सो अनुसार कार्यान्वयन गर्नु भनेर आदेश दियो ।

अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्न भने पनि लामो समय कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । सर्वोच्च अदालतको फैसला निर्देशनालयले सरकारलाई रामबहादुर रावल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अबस्था जानकारी गराउनसमेत भने पनि सरकारले अनदेखा गर्दै आएको थियो ।

अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश तप बहादुर मगर र मोहनप्रकाश सिटौलाको संयुक्त इजलासले ‘...रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा यस अदालतको मिति २०६६।२।१७ को आदेशपश्चात् सो प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढी विशेषज्ञ समितिको गठन भई विशेषज्ञ समितिले सो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संयन्त्रसहितको राय सुझाव प्रस्तुत गरिसकेको अवस्था देखिएको’ भनेको थियो ।

अदालतले सरकारको नाममा आदेश दिँदै भनेको छ, ‘अतः विशेषज्ञ समितिको उक्त प्रतिवेदनअनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन र देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न वाञ्छनीय देखिएकोले सो कार्यलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी छिटो कार्यान्वयन गर्नू गराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्न भने पनि लामो समय कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । सर्वोच्च अदालतको फैसला निर्देशनालयले सरकारलाई रामबहादुर रावल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अबस्था जानकारी गराउनसमेत भने पनि सरकारले अनदेखा गर्दै आएको थियो । पटक–पटक फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट पत्र जाने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था भइरहेका बेला हाल बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने चासो देखाएको हो ।