पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को ११ महिनामा ४० प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । ३१ अर्ब ९८ करोड ९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले जेठ मसान्तसम्म १२ अर्ब ८७ करोड ४१ लाख ६७ हजार ५७२ रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको एक महिनामात्र बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारसँग वार्षिक बजेटको १९ अर्ब १० करोड ६८ लाख ३१ हजार ४२७ रुपैयाँ मौज्दात छ ।

प्रदेश सरकारको यो खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) को ११ महिनाको तुलनामा कम हो । अघिल्लो वर्ष ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये ११ महिनामा १५ अर्ब ९३ करोड ३९ लाख ३२ हजार ७७० रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा करिब ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कम बजेट खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणसँग जोडिने पुँजीगत खर्चको अवस्था यस वर्ष झनै कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब १० करोड ८५ लाख ६९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा जेठ मसान्तसम्म ७ अर्ब १५ करोड ६० लाख ९० हजार ६२६ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो करिब ३७.४५ प्रतिशत हो ।

मधेस प्रदेश सरकार : ११ महिनामा २१ प्रतिशत बजेट खर्च

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठ मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५३ करोड ८७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ९ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख ५२ हजार ७१९ रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो । उक्त रकम करिब ४९.११ प्रतिशत हो ।

त्यसैगरी, चालुतर्फ यस वर्ष १२ अर्ब ६२ करोड २४ लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा जेठ मसान्तसम्म ५ अर्ब ७१ करोड ८० लाख ७६ हजार ९४६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ छुट्ट्याइएको २५ करोड रुपैयाँमध्ये जेठ मसान्तसम्म कुनै पनि रकम खर्च हुन सकेको छैन ।
कुन मन्त्रालयले कति खर्च गरे ?
प्रदेशको सबैभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म करिब ४० प्रतिशत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लागि विनियोजित १२ अर्ब १६ करोड ७२ लाख ७४ हजारमध्ये ४ अर्ब ८६ करोड १५ हजार ४८२ रुपैयाँ मात्र निकासा भएको छ ।

त्यसैगरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको ४ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख ५० हजार रुपैयाँको बजेटमध्ये २ अर्ब ४ करोड ९५ लाख ७७ हजार १५९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २ अर्ब ३८ करोड २४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब २ करोड ६६ लाख १२ हजार ३४२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

कर्णाली सरकारले जेठमा मात्रै गर्‍यो २ अर्ब ४० करोड बजेट खर्च

स्वास्थ्य मन्त्रालयतर्फ भने ३ अर्ब १९ करोड ६ लाख ४० हजार रुपैयाँको बजेटमध्ये १ अर्ब ४७ करोड २२ लाख ५५ हजार ६२८ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्षको बाँकी १ महिनामा करिब २० अर्ब अर्थात् ६० प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने दबाब प्रदेश सरकारलाई छ । त्यसो त, सरकारले निर्माण गरेको बजेट नै वास्तविकता भन्दा धेरै फरक हुन्छ । सधैँ घाटा बजेट निर्माण गर्दा त्यसको असर कार्यान्वयनमा पर्ने गरेको छ ।

११ महिनामा बागमती सरकारको बजेट खर्च करिब ४५ प्रतिशत, जेठमा मात्र १० प्रतिशत खर्च

प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको आन्तरिक ऋण लिनै सकेको छैन भने आन्तरिक आम्दानी पनि अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन । ५ अर्बभन्दा बढी आन्तरिक आम्दानीको प्रक्षेपण गरेको सरकारले जेठ मसान्तसम्म ३ अर्ब ४९ करोड उठाइसकेको छ । संघ सरकारको अनुदान र राजस्व बाँडफाँट पनि तोके बमोजिम आइनसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

‘जेनजी आन्दोलन र मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण आयोजनाहरू ठेक्का सम्झौता हुन सकेनन् । अहिले महँगीले धेरै काम रोकिएका छन्,’ कार्यालय प्रमुख सुरेश सुवेदीले भने, ‘काम नै रोकिएपछि बिल आउने कुरा भएन । बिल नआएपछि भुक्तानी हुँदैन ।’

निकासा कम हुँदैमा काम नभएको भन्न नमिल्ने सुवेदीले बताए । ‘हाम्रो बुझाई भुक्तानी कम हुनु भनेको काम नभएको भन्ने छ । त्यस्तो होइन । जेठ सकिएपछि नै अधिकांश काम सम्पन्न हुन्छन् । वर्षभरिको सम्पन्न भएका बिल पनि असारमा आउन थाल्छ,’ उनले थपे,  ‘त्यसकारण असारमा बढी भुक्तानी भएको देखिने हो । भुक्तानी असारमा हुनु भनेको फेरि असारमै मात्र काम भएको भन्ने होइन ।’