काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी यादवले विगत ३५ वर्षदेखि बिग्रिएको र थला परेको औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा आफूले सुधार गरिरहेको बताएपछि संसदीय समितिमा आलोचना भएको छ । 

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले बिहीबार दिएको अभिव्यक्ति र मन्त्रालयको कामकारबाहीलाई लिएर सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले विगतमा औद्योगिक क्षेत्रको नाममा जग्गा कब्जा गर्ने र राज्यलाई भाडा नतिर्ने प्रवृत्तिले गर्दा यो क्षेत्र तहसनहस भएको र आफू त्यसलाई सुधार्न निर्मम बनेर लागेको दाबी गरिन् ।

उनले केही दिनको सूचनाका आधारमा मात्रै २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता असुल भइसकेको र कतिपय उद्योगको लाइन काट्ने निर्णयसमेत लिइएको जानकारी दिइन्।

उद्योगका लागि सस्तोमा उपलब्ध गराइएको जग्गामा गाडीको शोरुम जस्ता गैर–औद्योगिक व्यवसाय चलाउने प्रवृत्तिमाथि कानुनी कडाइ सुरु गरिएको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री यादवले ‘३५ वर्षदेखि बिग्रिएको स्थिति सुधार्दै छु’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सांसदहरू घनश्याम रिजाल र सावित्री मल्लले मन्त्रीको भाष्य सुधार गर्न माग गरे ।

समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले पनि मन्त्रीलाई नकारात्मक भाष्य सच्याउन आग्रह गर्दै विगत ३५ वर्षमा सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रतिव्यक्ति आयमा भएको प्रगतिको तुलनात्मक तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे।

सभापति पौडेलले भने, 'हामीले गरेका कामहरूलाई पनि उपलब्धिको रूपमा हेर्नुपर्छ। विकास भएन भन्ने नकारात्मक भाष्यलाई चिर्दै तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित भएर बहस गर्न आवश्यक छ।'

बैठकमा सांसद सावित्री मल्लले कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित आयोजनाहरूको बजेट तथा म्याग्नासाइट उत्खननको प्रगतिबारे प्रश्न उठाएकी थिइन् । 

तर, मन्त्री यादवले आफू मन्त्रालयमा नयाँ भएकाले कर्णालीको बजेटबारे जानकारी नभएको स्वीकार गरिन् । मन्त्री यादवले भनिन्, 'म नयाँ नै आएको थिएँ, कर्णालीको यो बजेटको बारेमा मलाई त्यति जानकारी भएन। म मन्त्रालयमा छलफल गरेर जानकारी गराउँछु ।'

मन्त्रालयका सचिव म्याग्नासाइटको स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्किए पनि मन्त्रीलाई हालसम्म ब्रिफिङ नभएको तथ्य बैठकमा खुलेको थियो।

मन्त्री यादवले यहाँका व्यापारीहरूको आपसी मुद्दा–मामिला र समूहगत स्वार्थका कारण विगत ४० वर्षदेखि सो आयोजना अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाइन्।

सांसद मल्लले वैदेशिक सहयोग र आन्तरिक बजेट विनियोजनको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाइन् । 'चीन सरकारले २ अर्ब खर्च गरेर अगाडि बढाएको योजनामा नेपाल सरकारले मात्र १ करोड रुपैयाँ हाल्नु के बालुवामा ताली हाल्नु हो?' भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरिन् । उनले बजेट विनियोजन भए पनि काम अघि नबढेको मिथेन ग्यास आयोजनाबारे पनि सचिवसँग जवाफ मागिन्।

यसैगरी सांसद घनश्याम रिजालले विगत दुई वर्षदेखि आफूहरू सदनमा चिच्याइरहे पनि ठोस परिणाम नदेखिएको र औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको भन्दै आक्रोश पोखे।

जवाफमा मन्त्री यादवले केही महिनाभित्रै कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने आश्वासन दिइन् । तर, यसका लागि कपासको कच्चा पदार्थ आवश्यक पर्ने भएकाले बाँदर र बँदेलको त्रास भएका क्षेत्रमा कपास र जुट खेती गर्न उनले किसानहरूलाई आग्रह गरिन् र उत्पादित कपास सरकारले किन्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।

बैठकको अन्त्यमा सभापति पौडेलले चिया किसान तथा श्रमिकका समस्या तत्काल समाधान गर्न र सुपारी, अलैँची, अदुवा, बेसार जस्ता नगदे बालीको मूल्य निर्धारण गरी बजार व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए।