काठमाडौँ । गत फागुनमा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा धक्का खाएका विपक्षी साना दलहरूमा आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । २०६५ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पश्चात लगातार सत्ता र शक्तिमा रहेका विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी लगायत दलहरू अन्तरविरोधको दुष्चक्रमा फसेका हुन् ।

गत वर्ष भदौमा जेनजी आन्दोलनका कारण कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार ढलेको थियो । जेनजी युवाहरूले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध थालेको आन्दोलनसँगै पार्टी रुपान्तरणको माग उठाएका थिए । निर्वाचनमा कांग्रेस ३८ सिट, एमाले २५ सिट, नेकपा १७ सिट, राप्रपा पाँच सिटमा खुम्चिँदा नयाँ राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले १८२ सिट अर्थात् दुई तिहाइ नजिक बहुमत प्राप्त गरेको थियो ।

सत्ता र शक्ति एकसाथ गुमाएका पुराना दलहरूमा पार्टी नीति, नेतृत्वको रुपान्तरण र पुनर्गठनको माग राखेर अन्तरविरोध चर्किएको छ । प्रतिनिधि सभामा चौथो दलको हैसियत बनाएको नेकपाको आन्तरिक विवाद सार्वजनिक रूपमै छताछुल्ल भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पूर्वसहमति पालना नभएकोमा आक्रोश पोख्दै उनले संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई २४ पृष्ठको ३६ बुँदे आरोप पत्र पठाएका थिए ।

नेकपामा झलनाथको विद्रोह, यस्तो छ ३६ बुँदे असन्तुष्टि (पूर्णपाठ)

खनालले सहसंयोजक माधव कुमार नेपालमाथि समेत गम्भीर आरोप लगाएका छन् । दुवै नेताले नेतृत्व गर्न नसक्ने निष्कर्षसहित उनले पार्टी पुनर्गठनका लागि पद छाड्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेका छन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा पनि वर्तमान नेतृत्वबाट वामपन्थी आन्दोलनको रक्षा र समाजवादमा पुग्न नसक्ने जिकिर उनले गरेका छन् ।

‘वामपन्थी विचार, सिद्धान्त र नीतिबाट प्रचण्ड र माधवजी विचलित भइसक्नु भएको छ । उहाँहरूबाट वामपन्थी र समाजवादी आन्दोलनको रक्षा हुन सक्दैन । पार्टी पुनर्गठन गरी बृहत् वामपन्थी शक्ति निर्माणका लागि नेतृत्व छाड्नुपर्छ’, खनालले भने ।

तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत २५ घटक मिलेर गत वर्ष कात्तिक १७ गते नेकपा गठन भएको थियो । तर निर्वाचनमा अपेक्षा विपरीत परिणाम आएपछि प्रचण्ड र माधवलाई नेतृत्वबाट बिदा भएर संरक्षकको भूमिकामा बस्न पार्टीभित्रबाटै दबाब बढिरहेको छ ।

चुनावी समीक्षा, नेताहरूको कार्याविभाजन, महाधिवेशनको तयारी लगायत विषयमा निर्णय लिन प्रचण्डले चैत १९ गते केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठक बोलाएका थिए । सात/आठ दिनसम्म लगातार बसेको बैठकले समस्या समाधानको उपाय निकाल्न सकेन । त्यस बैठकले नेताहरूको कार्यविभाजन सहित अगामी मंसिरको दोस्रो हप्ता एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो, तर कार्यविभाजनलाई लिएर खनाल, वरिष्ठ नेता वामदेव गौतम, डा. भीम रावल लगायत नेताहरूले असन्तुष्टि जनाए । प्रचण्डले खनाललाई विदेश विभाग प्रमुख दिने आश्वासन दिएका थिए, तर बैठकले प्रमेश हमाललाई जिम्मेवारी दिएका कारण खनाल आक्रोशित भएको प्रचण्ड निकटस्थको आरोप छ ।

‘झलनाथजीले विदेश विभाग प्रमुख दाबी गर्नुभएको थियो । एकीकृत समाजवादीमा हुँदा नै उहाँ त्यस पदमा हुनुहुन्नथ्यो । उहाँले लिखित पत्र नै पठाइसकेपछि आन्तरिक विषय आपसी समझदारीमै हल गरौँ भनेर संयोजकले भन्नुभएको थियो’, प्रचण्डका निकटस्थले भने, ‘तर उहाँले आन्तरिक विषय बाहिर लगेर छताछुल्ल गरिसकेपछि अब यसमा छलफल गर्नुको कुनै औचित्य रहेन । पार्टीमा नबस्ने तयारीका साथ हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मा, कुलप्रसाद केसी लगायत पूर्वनेताहरूसँग मिलेर उहाँले समानान्तर गतिविधि गरिरहनुभएको छ ।’

कांग्रेसमा दुई पक्षीय भिडन्त

यता अघिल्लो सरकारका दुई प्रमुख साझेदार दल कांग्रेस र एमालेभित्रको अन्तरविरोध निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । गत वर्ष पुसमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधविशेन बोलाएर पार्टी कब्जा गरे । यसलाई पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधरले स्वीकार्न सकेको छैन । गगन नेतृत्वको नयाँ कार्य समितिलाई निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएका कारण सभापतिबाट देउवा पदमुक्त भएका थिए ।

जेनजी आन्दोलनका कारण राजनीतिले नयाँ मोड नलिएको भए देउवा यही महिना छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने थिए । जेनजी आन्दोलनमा गठबन्धन सरकारले निर्मम दमन गर्दा आक्रोशित आन्दोलनकारीले सरकार ढाले । निवासमै पुगेर देउवा दम्पतीमाथि निर्घात कुटपिट गरेका थिए । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा उपचार फलोअपका लागि सिङ्गापुर उडेका उनीहरू अहिलेसम्म स्वदेश फर्किएका छन् । देउवा नभए पनि कांग्रेसभित्र नियमित महाधिवेशन पक्षधर र विशेष महाधिवेशन पक्षधरबिच चर्को लडाइँ छ ।

कांग्रेसमा १५औँ महाधिवेशन आगामी मंसिरभित्र गर्नैपर्ने कानुनी बाध्यता छ । त्यो महाधिवेशन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन विशेष महाधिवेशनपछि आएको समिति र १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मिलाएर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउनुपर्ने बताएको छ । त्यो बनाउन अहिलेको थापा नेतृत्वको समितिले मानिरहेको छैन ।

अर्को पार्टीको ‘क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक’को विषयमा पनि विवाद छ । संस्थापनले १५औँ महाधिवेशनका लागि सदस्यता डिजिटल्ली अध्यावधिक गर्नैपर्ने निर्णय गरेको छ । गत वैशाख १ देखि जेठ २८ गते राति १२ बजेसम्म सदस्यता अध्यावधिकका लागि महामन्त्री प्रदीप पौडेल नेतृत्वको क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिले समय दिएको थियो ।

त्यो समयमा १५औँ महाधिवेशनका लागि भनेर गत पुसमै सदस्यता नवीकरण गरिसकेकालाई पुनः अध्यावधिकका लागि दुःख दिन उपयुक्त नभएको भन्दै देउवा र शेखर समूहमा आवद्ध नेता कार्याकर्ताले अध्यावधिक गरेका छैनन् ।

घेराबन्दीमा ओली

सबैभन्दा ठुलो वामपन्थी दल एमालेभित्र सत्ता र पार्टी नेतृत्वमा केपी ओली असफल भएकाले पद छाड्न दबाब बढ्दै गएको छ । ओलीकै कारण देश र पार्टीलाई ठुलो क्षति भएकाले ओली पक्षधर नेताहरूले नै नेतृत्व छाड्न उनलाई दबाब दिएका छन् । निर्वाचन भएको लामो समयपछि जेठको पहिलो हप्ता बसेको सचिवालय बैठकमा नैतिकताका आधारमा नेतृत्व छाड्न नेताहरूले दबाब दिएका थिए ।

ओलीका विश्वासिला पात्र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल लगायत नेताहरूले पार्टी पुनर्गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने आशयका सुझाव दिएका थिए । एमालेका युवा नेताहरूले ओलीमाथि दबाब बढाउन हस्ताक्षर अभियान नै चलाए, तर चौतर्फी दबाबका बिच पनि ओली नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन तयार देखिएका छैनन् ।

आफू ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष भएकाले राजीनामा माग्नेलाई ठेगान लगाउने आशयका अभिव्यक्ति दिएका छन् । जेठ ३१ गते गुण्डुमा ओलीले बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारी उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेललाई ‘लोभी–पापी’ को संज्ञा दिँदै उनीहरूले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने अभिव्यक्ति दिएको कुरा बाहिरिएपछि अन्तरविरोध झनै बढेको छ ।

चार पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओली तेस्रो पटक पनि पार्टी नेतृत्वमा आउन सहज हुनेगरी विधानमा भएको दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहद संशोधन गराइएको थियो । गत वर्ष भदौमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले पूर्वउपाध्यक्ष विद्यदेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरणमा रोक लगाउने निर्णयले पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य लगायत नेताहरू असन्तुष्ट थिए ।

नेतृत्वविरुद्ध धवलले खोले ‘फायर’

संसदमा पाँच सिट जितेको राप्रपा पनि विभाजन भएको छ । निर्वाचनमा भाग नलिएका पूर्वमहामन्त्री धवलशमशेर राणा पक्षधरले तत्काल महाधिवेशन बोलाउन अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन समक्ष प्रस्ताव गरेका थिए । वर्तमान अध्यक्षबाट राष्ट्रवादी शक्ति अगाडि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै राणा समूह जेठ १७ गते पार्टीबाट अलग भयो ।

अहिले राणा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग मिलेर नयाँ पार्टी खोल्ने तयारीमा छन् । २०४६ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भएसँगै खुलेको राप्रपा शक्ति र सत्ता स्वार्थका कारण एक दर्जन पटक विभाजन भइसकेको छ ।

माओवादी र प्रलोपाको ताल पनि उस्तै

राप्रपामात्र होइन, विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी(प्रलोपा) पनि अन्तरविरोधका कारण विभाजित भएको छ ।

निर्वाचन यता तीन पटक फुटेको माओवादीले पार्टी हित विपरीत काम गरेको आरोपमा चर्चित जेल ब्रेकर उमा भुलेललाई सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको छ । असार १ गते सम्पन्न सचिवालय बैठकले भुजेललाई जिम्मेवारी मुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि कर्णजित बुढाथोकी, चिरन पुन, चिरञ्जीबी ढकाल समूह पार्टीबाट अलग भएको थियो ।

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट पनि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, सुदन किराँती लगायतका नेता बाहिरिएका छन् ।