काठमाडौं । औषधिको मूल्य समायोजनका लागि औषधि परामर्श परिषद्को बैठक आगामी बुधबारभित्र बस्ने भएको छ ।

त्यसका लागि औषधिहरूको नियमन र अनुगमन गर्ने निकाय औषधि व्यवस्था विभागले समन्वय गरिरहेको छ । तर बैठक ठ्याक्कै कुन मितिमा बस्ने भन्ने अझै ठोस निर्णय भइनसकेको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जनाएको छ ।

औषधि व्यवस्था विभागका निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीले बैठकको एजेन्डा औषधिको मूल्यसम्बन्धी हुने बताइन् । भनिन्, ‘मन्त्रीज्यूले अध्ययन गरेर औषधिको मूल्य समायोजनबारे थप जानकारी गराउनुहोला ।’

हाल बजारमा क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने ‘सिस्प्लाटीन’ र ‘कार्वोप्लाटीन’ औषधि अभाव छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै यी औषधिको मूल्य बढे पनि नेपालमा मूल्य समायोजन नभएको भन्दै औषधि व्यवसायीहरूले घाटामा बिक्री गरिरहेको बताउँदै आएका थिए । विगत १० वर्षदेखि औषधिको मूल्य समायोजन हुन सकेको छैन । यसअघि ११७ प्रकारका औषधिको मूल्य समायोजन भएको थियो । बजारमा १० हजार बढी प्रकारका औषधिहरू बिक्री भइरहेका छन् ।

विभाग र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बैठकमा तत्कालका लागि अहिले बजारमा सर्टेज भएको क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि, स्लाइनजन्य औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने, अन्य औषधिको विधि बनाएर औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने वा अन्य विकल्प प्रस्तुत गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।

औषधि परामर्श परिषद् र औषधि सल्लाहकार समिति गठन नियमावली, २०३७ अनुसार औषधि परामर्श परिषद्को अध्यक्ष वन मन्त्री हुने व्यवस्था छ । यो नियमावली पछिल्लोपटक २०७० मा संशोधन भएको थियो । तर, हाल छुट्टै वन मन्त्रालय छैन । पहिले औषधि व्यवस्था विभाग वन मन्त्रालयमातहत थियो । अब भने स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमातहत आएपछि बैठकको अध्यक्ष स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले गर्ने औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी किरण सुन्दर बज्राचार्यले जानकारी दिए ।

नियमावली अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, वन मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव, नेपाल औषधि अनुसन्धानशालाका प्रमुख, औषधिसम्बन्धी ज्ञान हासिल गरेका व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । नियमावलीअनुसार औषधि व्यवस्था विभागको व्यवस्थापक सदस्यसचिव रहने प्रावधान छ ।

प्रतिनिधि सभामा बुधबार सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य मन्त्री मेहताले औषधिको मूल्य समायोजनका लागि एक हप्ताभित्र औषधि परामर्श परिषद्को बैठक बस्ने बताएकी थिइन् । मेहताले औषधिको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मूल्य समायोजन स्वचालित प्रणाली (अटोमेटिक प्राइसीङ सिस्टम) निर्माण गर्न एक हप्ताभित्र परिषद्को बैठकबाट बस्ने जानकारी दिएकी थिइन् । ‘क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको अभावबारे उठाउनुभएको सवालप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ,' उनले भनेकी थिइन् । 

औषधि ऐन २०३५ को दफा २६ बमोजिम नेपाल सरकारबाट हालसम्म जम्मा एक सय १७ प्रकारका औषधिहरूको अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गरिएको छ । जसअन्तर्गत क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने कार्वोप्लाटिन, सिसप्लाटीन र अक्जिप्लाटिनलगायत आवश्यक औषधिहरू समेत समावेश छन् ।

विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि यी औषधिहरूको मूल्य समायोजन नभएको अवस्था र हाल विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण बजारमा देखिएका केही औषधिको अभावप्रति मन्त्रालय एकदमै गम्भीर भएको मन्त्री मेहताले बताएकी थिइन् । 'यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्दै औषधिको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मूल्य समायोजन स्वचालित प्रणाली (अटोमेटिक प्राइसीङ सिस्टम) निर्माण गर्न एक हप्ताभित्र औषधि परामर्श परिषद्को बैठकबाट अगाडि बढाउने व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु,’ उनले त्यसक्रममा भनेकी थिइन् । 

हाल विश्व बजारमा कच्चापदार्थको मूल्य वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व तथा आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको अवरोधका कारण औषधि आयात तथा आपूर्तिमा देखिएको अवरोध व्यवस्थापन गर्न विभागमार्फत आयातकर्ता, तथा अस्पतालबाट दैनिक मौजुदा विवरण संकलन गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताएकी थिइन् ।

यो पनि

मूल्य समायोजन गर्न एक हप्ताभित्र औषधि परामर्श परिषद्को बैठक बस्ने