काठमाडौँ । मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन स्वदेशी कच्चा पदार्थको उत्पादन बढाउनुपर्ने, रुग्ण उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने र वैदेशिक व्यापारमा रहेका नीतिगत तथा प्राविधिक अवरोध तत्काल हटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कार्ययोजना, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र नीतिगत सुधारका प्रयासबारे छलफल भएको हो । बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले मन्त्रालयको कामकारबाहीप्रति गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गरे।

मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि औद्योगिक सुधार र स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनका योजनाबारे विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिएका थिए।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले बजेटको कमी, कार्यान्वयनको कमजोरी, मन्त्रालयहरूबिच समन्वयको अभाव र वैदेशिक व्यापारमा देखिएका नीतिगत सीमाबारे सरकारको आलोचना गरे । उनीहरूले समस्या समाधानका लागि व्यावहारिक र प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग पनि गरे।

रुग्ण कपडा उद्योगको पुनरुत्थानका लागि सेनासँगको सहकार्य

लामो समयदेखि बन्द र जीर्ण अवस्थामा रहेका सरकारी स्वामित्वका रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रालयले नीतिगत र व्यावहारिक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सचिव राउतका अनुसार वर्षौँदेखि खारेजीको सूचीमा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योगलाई पुनर्जीवित गराउन मन्त्रालयले नेपाली सेनाको सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयसँग रणनीतिक सहकार्य सुरु गरेको छ । यसअन्तर्गत हाल उद्योगका मेसिनहरूको मर्मतसम्भार र भवन पुनर्निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । यो उद्योग सञ्चालनमा आउँदा नेपाल कपडा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा सकारात्मक टेवा पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

यसैगरी, सरकारी लगानी रहेका अन्य रुग्ण उद्योगहरूको पुनरुत्थानका लागि सम्पत्ति र दायित्व मूल्याङ्कनको काम तीव्र पारिएको छ । सचिव राउतका अनुसार गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको डीडीए प्रतिवेदन तयार भई स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ । विराटनगर जुट मिल्सलगायत अन्य उद्योगहरूको पनि यथार्थ विवरण सङ्कलन भइरहेको र छिट्टै उपयुक्त मोडालिटी तय गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा अघि बढ्ने तयारी भइरहेको छ ।

यद्यपि, बैठकमा सांसदहरूले रुग्ण उद्योगहरूको पुनरुत्थान केवल औपचारिकताका लागि मात्र नभई वास्तविक रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

दोलखा म्याग्नेसाइट र खानी उद्योगको अनिश्चित भविष्य

बैठकमा दोलखाको खरिढुंगास्थित म्याग्नेसाइट खानी र उद्योगको अनिश्चित भविष्यलाई लिएर सांसद घनश्याम रिजालले आक्रोशपूर्ण प्रश्नहरू उठाए । उनले भने, ‘विगतमा दर्जनौँ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूले उक्त खानीको भ्रमण गरेर फोटो खिचाउने काम मात्र गरे, तर कार्यान्वयनको पाटो सधैँ शून्य रह्यो ।’ खानी क्षेत्रमा स्थानीय किसानहरूले आलु खेती गरिरहेको र देशले करोडौँको म्याग्नेसाइट आयात गरिरहनुपरेको यथार्थ औँल्याउँदै उनले उद्योग चल्ने वा नचल्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने माग गरे । उनले मन्त्रालयसँग खरिढुंगा खानी, म्याग्नेसाइट उद्योग र मिथेन ग्यास आयोजनाको भविष्यबारे प्रस्ट पार्न आग्रह गरे । 

यस सम्बन्धमा मन्त्रालयका सचिव राउतले दोलखा म्याग्नेसाइटलाई पुनः सञ्चालन गर्न यसका सुरुवाती साझेदार भारतीय कम्पनी ‘ओरियन्ट’ ले प्रस्ताव पेस गरेको जानकारी दिए । वि.सं. २०३४/३५ मा नेपाल सरकारको ७५ प्रतिशत र निजी क्षेत्र (खेतान ग्रुप तथा ओरियन्ट कम्पनी) को २५ प्रतिशत सेयर स्वामित्वमा स्थापित यो उद्योग २०७२ को भूकम्प र प्राविधिक समस्याका कारण पूर्ण रूपमा बन्द छ । यो खानी एसियाकै उत्कृष्ट र ठुला खानीहरूमध्ये एक रहेकाले यसलाई पीपीपी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने गरी मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको उनले प्रस्ट पारे । यसैगरी, रुबी भ्यालीमा रहेको नेपाल मेटल कम्पनीको पूर्वाधार बनेर पनि हालसम्म व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुन नसकेको र यसलाई पनि उपयुक्त मोडालिटीमा लैजाने तयारी भइरहेको सचिव राउतको भनाइ थियो ।

नेपाली चिया निर्यातमा भारतीय अवरोध 

नेपालको चिया निर्यातमा छिमेकी मुलुक भारतले सिर्जना गरेका प्राविधिक र नीतिगत अवरोधहरूका कारण समग्र चिया क्षेत्र गम्भीर सङ्कटमा परेको विषय बैठकमा प्रमुखताका साथ उठ्यो । सांसद जगत तिमिल्सिनाले भारतीय पक्षले नेपाली चियामा लगाइएको रोकका कारण नेपालका ८३ वटा चिया उद्योगहरू बन्द भइसकेको र करिब ५० हजार किसान तथा मजदुरको रोजीरोटी खोसिएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले प्रश्न गरे, ‘नेपाल–भारत व्यापार सन्धि र विश्व व्यापार संगठनको प्रावधानविपरित भारतले चालेको यो कदम ‘नन–ट्यारिफ ब्यारियर’ हो कि होइन? यसबारे सरकार किन स्पष्ट धारणा राखेर कूटनीतिक प्रतिवाद गर्न र प्रभावित किसानका लागि राहत प्याकेज ल्याउन सकिरहेको छैन?’ 

यसैगरी, सांसद सम्झना देवकोटाले भारतीय पक्षले नेपाली चिया बोकेको प्रत्येक ट्रक र लटका चियाको अनिवार्य प्रयोगशाला परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा १५ हजार किसान र ५० हजारभन्दा बढी मजदुरको जीविकोपार्जन संकटमा परेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्रत्येक ट्रकको परीक्षणबापत ११ हजार १२० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने र समय पनि उत्तिकै खेर जाने अव्यावहारिक नियम भारतीय पक्षले लादेको छ । यसले नेपाली चिया उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेकाले कूटनीतिक तवरबाट तत्काल वार्ता गरी समाधान खोज्न विशेष पहल आवश्यक छ ।’ 

सांसदहरूको चासोको जवाफ दिँदै सचिव राउतले भारतको ‘फुड सेफ्टी एन्ड स्ट्यान्डर्ड अथोरिटी’ ले तोकेका मापदण्डका कारण नेपाली चिया निर्यातमा परेको असरबारे मन्त्रालय जानकार रहेको बताए । उनले नेपालकै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको ल्याब रिपोर्टलाई भारतीय पक्षले मान्यता दिनुपर्ने माग राखी द्विपक्षीय वार्ता भइरहेको जानकारी दिए । साथै, स्टिल र जुट उद्योगमा देखिएका ‘काउन्टर–भेलिङ ड्युटी’ का समस्याहरू समाधान गर्न वाणिज्य सचिवस्तरीय र विभिन्न प्राविधिक तहमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो । 

न्यून बजेट, मन्त्रालयगत समन्वयको अभाव र नीतिगत असन्तुष्टि

बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले सरकारले ल्याएको पछिल्लो बजेटले उद्योग प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जनामा कुनै ठोस योजना ल्याउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सांसद बासुदेव घिमिरेले उद्योग मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अत्यन्तै निराशाजनक रहेको टिप्पणी गरे । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कायापलट गर्ने खालका कुनै पनि गेमचेन्जर आयोजनाहरू बजेटमा नसमेटिएको र सरकार केवल सत्तामा टिकिरहने कुरामा केन्द्रित भएको आरोप लगाए ।

सांसद भुवन बहादुर सुनारले उद्योग मन्त्रालयको बजेट निकै न्यून रहेको र बजेट बाँडफाँडमा समेत गम्भीर विसंगति रहेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘सडक बनाउने काम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको हो र सैनिक सामग्री उत्पादन रक्षा मन्त्रालयको हो । उद्योग मन्त्रालयको बजेट यस्ता शीर्षकमा खर्च गर्दा वास्तविक औद्योगिक विकासको बजेट कटौती भएको छ ।’ 

सांसद नारायणदत्त भट्टले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई ‘भोको सिंहलाई ऐना देखाएर तर्साए जस्तै जनता झुक्याउने ऐना’ को संज्ञा दिए । उनले मन्त्रालयहरूबिच समन्वय नहुँदा विकास कार्यहरू ठप्प भएको उदाहरण दिँदै भने, सडक विभागले ठेक्का लगाउने तर वन मन्त्रालयले रुख काट्न नदिने, ‘उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम बनाउन खोज्ने तर वन कार्यालयले अनुमति नदिने जस्ता असमन्वयकारी नीतिहरूले गर्दा काम हुन सकेको छैन ।’ उनले नियम र कानुनको कार्यान्वयन फितलो भएको भन्दै स्कुल र मन्दिरको ५०० मिटर वरपर मदिरा बेच्न नपाइने र पुलको २०० मिटर वरपर उत्खनन गर्न नपाइने नियमहरू केवल कागजमा मात्र सीमित भएको गुनासो गरे । 

यसैगरी, सांसद महन्थ ठाकुरले सरकार बलियो र दुई तिहाइको भए पनि आम जनता र व्यवसायीहरू दिनानुदिन कमजोर बन्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । लगानी गर्ने उपयुक्त वातावरण नहुँदा व्यवसायी र उद्योगपतिहरू पलायन भइरहेको उनको विश्लेषण थियो । सांसद उर्मिला अर्यालले नेपालीहरूको उपभोगको बानी बाह्य वस्तुमा बढी निर्भर हुँदा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा चुनौती थपिएको भन्दै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरी नीति निर्माण गर्न र सरकारले प्रत्येक वर्षको ’प्रगति प्रतिवेदन’ तयार गरी सोहीअनुसार कामलाई अघि बढाउन सुझाव दिइन् । 

दलित सशक्तीकरण, परम्परागत सिप र वित्तीय झन्झट

बैठकमा सीमान्तकृत र दलित समुदायका लागि लक्षित गरी सुरु गर्न खोजिएको ‘सहिद भगत औद्योगिक ग्राम’ मा विनियोजित बजेट निकै न्यून रहेको भन्दै आपत्ति जनाइयो । सांसद भुवन बहादुर सुनारले पहिले ३५ करोडको कुरा गरिएकोमा अहिले ७ करोड मात्र बजेट विनियोजन हुनु लाजमर्दो भएको टिप्पणी गरे ृ१े । दलित समुदायसँग रहेको खुकुरी, गहना, घरायसी सामान र रैथाने बाजागाजा बनाउने ठुलो सिप र प्रविधिलाई राष्ट्रिय उद्योगसँग जोड्न र प्याटेन्ट राइटको पहिलो हकदार परम्परागत रूपमा सिप अँगाल्दै आएका समुदायलाई नै बनाउन उनले माग गरे । 

सांसद सम्झना देवकोटाले देशमा उद्योग दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया निकै झन्झटिलो रहेको र नयाँ सोच बोकेका युवाहरूले बैंकबाट ऋण पाउन नसक्दा निराश हुनुपरेको यथार्थ सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘हिजो मात्र सिंहदरबारमा सर्पदंशको औषधि नेपालमै उत्पादन गर्न करोडौँ लगानी गरेका एक उद्यमीसँग भेट भयो । तर, औषधि बनाउन आवश्यक पर्ने मेसिन खरिदका लागि बैंकहरूले नयाँ प्रकारको उद्योग भन्दै ऋण दिन मानेका छैनन् ।’ उनले ‘भगत सर्वजित शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रम’ लाई थप परिमार्जन र प्रभावकारी बनाएर परम्परागत पेसालाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद रेखाकुमारी झाले विशेष गरी मधेश प्रदेशका दलित, युवा र किशोरीहरूको आर्थिक अवस्था सुधार्न उद्योग मन्त्रालयले ठोस कदम चाल्नुपर्ने र युवा तथा महिलालाई बैंकसँग समन्वय गराई आर्थिक क्षेत्रमा जोड्न सके मात्र देशमा रोजगारीको वातावरण बन्ने र युवा पुस्ताको विदेश पलायन रोकिने धारणा राखिन् ।

पेट्रोलियम अन्वेषण, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण 

पेट्रोलियम पदार्थ खानीको ड्रिलिङ र परीक्षण कार्यमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा सांसद भुवनबहादुर सुनुवारले जोड दिए । उनले भने, ‘केवल ड्रिलिङ मात्र गरेर छाड्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग र लगानीबाट सुरु भएका यस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई उत्पादनमा लैजान ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।’ साथै, उनले बजारमा मिसावट र जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याउने खानेतेलको पुनः प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कडा कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी अनुगमनको माग गरे । 

सांसद सम्झना देवकोटाले दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण कार्यका लागि न्यून बजेट विनियोजन गरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । त्यस्तै, धादिङ र गोरखाको सिमानामा पर्ने ‘रुबी नाला’ क्षेत्रमा रहेको बहुमूल्य रुबी पत्थर र गोरखाको धार्चे गाउँपालिकामा रहेको प्रसिद्ध ‘ग्याँजी तामा’ खानीको चर्चा गर्दै उनले राज्यको उदासीनताका कारण प्राकृतिक स्रोतहरू अवैध रूपमा बाहिरिइरहेको बताइन् । ‘पर्यटकहरूले ती बहुमूल्य पत्थरहरू झोलामा बोकेर लैजाने गरेका छन्, तर राज्यसँग यसको उचित नियमन र उत्खननको नीति छैन,’ उनले भनिन् ।

यस्तो छ मन्त्रालयको जवाफ र भावी रणनीति

सांसदहरूले उठाएका बजार अनुगमन, दलित स्वरोजगारका लागि ल्याइएको भगत सर्वजित कार्यक्रम को आवेदन मूल्याङ्कन र ढुवानी लागत घटाउन स्वीकृत गरिएको औद्योगिक र व्यापार लजिस्टिक गुरुयोजनालाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गरिरहेको प्रतिबद्धता सचिव राउतले व्यक्त गरे । 

औद्योगिक कच्चा पदार्थमा परनिर्भरता घटाउन कपास खेतीलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । धागो कारखाना र कपडा उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ देशभित्रै उत्पादन गर्न कृषि मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर अघि बढाइएको छ । साविकको कपास विकास समितिको जग्गा र अन्य सरकारी जग्गामा कपास खेतीलाई बढावा दिन किसानहरूलाई बिउ र प्रविधि उपलब्ध गराइनेछ । 

देशमा दर्ता भएका ३ लाख ७१ हजारभन्दा बढी कम्पनीहरूमध्ये हाल करिब ५० हजार मात्र सक्रिय रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै सचिव राउतले निष्क्रिय कम्पनीहरूलाई राहत दिन सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत विशेष व्यवस्था ल्याएको बताए । आगामी २०८३ असोज मसान्तसम्म दण्ड, जरिवाना र शुल्क छुटसहित कम्पनी बन्द गर्न वा नवीकरण गरी नयाँ ढंगले चलाउन पाउने सुविधा दिइएकाले यसबाट उद्यमीहरूलाई ठुलो राहत पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

यस्तै स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षणका लागि कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने भन्सार दर र तयारी वस्तु आयात गर्दा लाग्ने दरबिच कम्तीमा दुई तह वा १० प्रतिशतको अन्तर हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था अनुरूप सरकारले २७० भन्दा बढी औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाएको छ ।

एसियाली उत्पादकत्व संगठन को अध्ययन प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै सचिव राउतले नेपालको उत्पादकत्व एसियामै अत्यन्त कमजोर (अफगानिस्तान र म्यानमारपछि तेस्रो कमजोर) रहेको स्वीकार गरे । उत्पादकत्व बढाउनकै लागि यसै वर्षको बजेटमार्फत ‘उत्पादकत्व गुरुयोजना’  र ‘महिला उद्यमशीलता रणनीति’ अगाडि सारिएको उनले बताए । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.५ देखि १३ प्रतिशत र उत्पादनमूलक  क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशतभन्दा तल झरेकाले देश उपभोगमुखी अर्थतन्त्रमा परिणत भएको चर्चा गर्दै यसलाई उत्पादनमुखी बनाउन डिजिटल प्रविधि र सूचना प्रविधि  क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरिएको उनले प्रस्ट पारे । 

उद्योग तथा कम्पनी दर्तामा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न मन्त्रालयले प्रशासनिक सेवाहरूको डिजिटलाइजेसन गरेको छ । अब हरेक कार्यालयमा नागरिकता, पासपोर्टलगायतका कागजात बारम्बार पेस गर्नुपर्ने झन्झट नहुने र एउटा निकायमा दर्ता भइसकेपछि सबैतिर स्वतः स्वीकृत हुने प्रणाली विकास भइरहेको छ ।