वासिङ्टन डीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरिसकेका (प्राकृतिकीकृत) आप्रवासीहरूको नागरिकता रद्द गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ ।

अमेरिकी न्याय मन्त्रालय (डीओजे)का एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार प्रशासनले आगामी अक्टोबरसम्म कम्तीमा २५० वटा ‘डिन्याचुरलाइजेसन’ (नागरिकता खारेजी) सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दायर गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो कदम ट्रम्प प्रशासनको व्यापक र कडा आप्रवासन नीतिको अर्को चरणका रूपमा हेरिएको छ । यसले केवल गैरकानुनी रूपमा बसिरहेका आप्रवासीहरूलाई नभई अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई पनि लक्षित गरिरहेको देखिन्छ ।

यस वर्षको दुई महिनाभन्दा कम अवधिमा मात्रै अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले २९ वटा नागरिकता खारेजीसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिसकेको छ । ती मुद्दाहरूमा विदेशी मूलका अमेरिकी नागरिकहरूले झूटो विवरण, धोखाधडी वा अन्य गम्भीर तथ्य लुकाएर नागरिकता प्राप्त गरेको आरोप लगाइएको छ । सिराक्युज विश्वविद्यालयको ट्रान्ज्याक्सनल रेकड्र्स एक्सेस क्लियरिङहाउस (टीआरएसी)को तथ्यांकअनुसार सन् २००८ देखि १२ जुन २०२६ सम्म कुल १६६ वटा यस्ता मुद्दा दायर भएका थिए । यसको अर्थ वार्षिक औसत १० भन्दा कम मुद्दा मात्र हुने गरेको थियो । तर ट्रम्प प्रशासनले केही महिनामै उक्त औसतलाई धेरै गुणाले पार गरिसकेको छ ।न्याय मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार हाल सयौं थप फाइलहरूको समीक्षा भइरहेको छ र विभिन्न सरकारी निकायबाट आएका सिफारिसका आधारमा थप मुद्दा दायर गरिनेछ । 

किन खोस्न खोजिँदैछ नागरिकता ?

अमेरिकी कानुनअनुसार यदि कुनै व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्ने क्रममा महत्त्वपूर्ण तथ्य लुकाएको, झूटो जानकारी दिएको वा सुरुदेखि नै नागरिकता प्राप्त गर्न अयोग्य रहेको प्रमाणित भएमा उसको नागरिकता रद्द गर्न सकिन्छ । यस्ता मुद्दाहरू प्रायः नागरिकता आवेदनका क्रममा झूटो विवरण पेश गरेको प्रमाणित भएको र नागरिकता अवैध रूपमा प्राप्त गरेको देखिएको दुई आधारमा अघि बढाइन्छ । न्याय मन्त्रालयले हालसम्म दायर गरेका अधिकांश मुद्दामा नागरिकता प्राप्त गर्नुअघि वा प्रक्रियाका क्रममा गम्भीर अपराध, बाल यौन दुव्र्यवहार, आतंकवाद समर्थन वा अन्य आपराधिक गतिविधि लुकाइएको आरोप लगाइएको छ । ‘यो दशकौँदेखि कानुनमा रहेको व्यवस्था हो। अमेरिकी नागरिकताको पवित्रता जोगाउन र कानुनी रूपमा मात्र नागरिकता प्राप्त भएको सुनिश्चित गर्न यस्तो कदम आवश्यक छ,’ एक वरिष्ठ अधिकारीले भने ।

विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्प प्रशासनको दोस्रो कार्यकालमा आप्रवासन नीति अझ कडा बन्दै गएको छ । यसअघि अवैध आप्रवासीहरूलाई निष्कासन गर्ने अभियान चलाएको प्रशासनले अहिले कानुनी रूपमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूमाथि पनि निगरानी बढाएको छ । सन् २०२५ जुनमा सहायक महान्यायाधिवक्ता ब्रेट शुमेटले जारी गरेको आन्तरिक निर्देशनपत्रमा नागरिकता खारेजीका लागि प्राथमिकता निर्धारण गरिएको थियो ।

त्यसमा राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा मानिएका व्यक्ति, युद्ध अपराधमा संलग्न व्यक्ति, आतंकवादी गतिविधिसँग सम्बन्धित व्यक्ति, ठुलो वित्तीय वा अन्य धोखाधडीमा संलग्न व्यक्ति र नागरिकता आवेदनका क्रममा आपराधिक पृष्ठभूमि लुकाएका व्यक्तिलाई राखिएको थियो । तर उक्त निर्देशनले सूचीबाहिरका अन्य मुद्दाहरू पनि अघि बढाउन सकिने स्पष्ट पारेको छ ।

यस अभियानलाई तीव्र बनाउन न्याय मन्त्रालयले आफ्ना विभिन्न विभागका वकिलहरूलाई नागरिकता खारेजीसम्बन्धी काममा खटाएको छ । सामान्यतया वित्तीय धोखाधडी अनुसन्धानमा संलग्न वकिलहरू, नागरिक अधिकारसम्बन्धी वकिलहरू तथा अन्य कानुनी टोलीका सदस्यहरूलाई समेत यस अभियानमा लगाइएको बताइएको छ ।

नागरिकता खारेजी हेर्ने विशेष इकाइमा हाल १२ जना वकिल कार्यरत छन्। तर बढ्दो मुद्दाको चापका कारण अन्य कार्यालयहरूबाट पनि जनशक्ति ल्याइएको छ । अमेरिकाभरका संघीय सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई समेत नयाँ मुद्दाहरू पठाइँदै छ । एक अधिकारीका अनुसार ती कार्यालयहरूले सयौं थप मुद्दा दायर गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

अमेरिकामा नागरिकता खारेजीको इतिहास निकै पुरानो छ । विगतमा नागरिकता आवेदनमा उमेर, वैवाहिक अवस्था वा देश प्रवेशको मितिबारे झूटो विवरण दिएको पाइएमा पनि नागरिकता रद्द गरिन्थ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धका बेला नाजी समर्थक जर्मन मूलका अमेरिकीहरूको नागरिकता पनि पुनरावलोकन गरिएको थियो । तर पछिल्ला दशकहरूमा अमेरिकी सरकारहरूले यस्तो अधिकार अत्यन्त सीमित रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए। अधिकांश प्रशासनले युद्ध अपराधी, आतंकवादी वा गम्भीर अपराधीहरूलाई मात्र लक्षित गरेका थिए । उदाहरणका लागि, पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले चार वर्षमा जम्मा २४ वटा नागरिकता खारेजीका मुद्दा दायर गरेको थियो ।

नागरिक अधिकारकर्मीहरू र कानुनी विज्ञहरूले ट्रम्प प्रशासनको अभियानप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । न्याय मन्त्रालयमा विभिन्न प्रशासन अन्तर्गत काम गरिसकेकी तथा ‘जस्टिस कनेक्सन’ संस्थाकी संस्थापक स्टेसी यङका अनुसार मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया छिटो हुन सक्छ, तर अदालतको प्रक्रिया लामो र जटिल हुने भएकाले ठुलो संख्यामा नागरिकता खारेज गर्नु सजिलो हुने छैन । उनले भनिन्, ‘सरकारले मुद्दा दायर गर्न सक्छ, तर प्रत्येक मुद्दा संघीय अदालतमा प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रक्रिया समयसाध्य र कठिन छ।’ 

केही स्रोतहरूका अनुसार न्याय मन्त्रालयका केही वकिलहरूलाई पहिलेभन्दा कमजोर आधार भएका मुद्दा पनि अघि बढाउन दबाब बढिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा आवेदन फाराम भर्ने क्रममा भएका त्रुटिलाई समेत आधार बनाउन खोजिएको आरोप छ । तर न्याय मन्त्रालयले भने आफूहरू केवल गम्भीर धोखाधडीका घटनामाथि केन्द्रित रहेको दाबी गरेको छ । ‘सामान्य ट्राफिक जरिवाना वा पार्किङ टिकटजस्ता विषय हाम्रो प्राथमिकतामा पर्दैनन् । हामी गम्भीर धोखाधडी गर्ने व्यक्तिहरूलाई खोजिरहेका छौँ,’ एक अधिकारीले स्पष्ट पारे ।

नागरिकता खारेज भए के हुन्छ ?

यदि अदालतले नागरिकता रद्द गर्ने फैसला गर्‍यो भने सम्बन्धित व्यक्ति आफ्नो अघिल्लो आप्रवासन स्थितिमा फर्कन्छ । धेरैजसो अवस्थामा उनीहरू स्थायी बसोबास अनुमति (ग्रीन कार्ड) धारकको अवस्थामा फर्किन्छन् । तर यदि उनीहरूको आप्रवासन स्थिति पनि अवैध भएको प्रमाणित भयो भने निष्कासन (डिपोर्टेशन) प्रक्रिया सुरु हुन सक्छ । महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, अमेरिकामा जन्मिएर नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूमा यो प्रक्रिया लागू हुँदैन । अर्थात् जन्मसिद्ध नागरिकता भएकाहरूको नागरिकता यस कानुनअन्तर्गत खोस्न सकिँदैन ।

अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा करिब ८० लाख मानिसले प्राकृतिकीकरण प्रक्रियामार्फत अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । यद्यपि, यी सबै नागरिकहरू जोखिममा छैनन् । कानुनी विज्ञहरूका अनुसार हालसम्म दायर भएका अधिकांश मुद्दा गम्भीर धोखाधडी, आतंकवाद वा गम्भीर अपराधसँग सम्बन्धित छन् ।