सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) का लागि प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई अनुदान हस्तान्तरण गरेको छ । प्रदेश सरकारले समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान गरी चार वटा शीर्षकमा अनुदान बजेट उपलब्ध गराउँछ ।

अर्थ मन्त्रालयको ‘अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण’ प्रतिवेदन अनुसार आगामी वर्ष ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार रुपैयाँ स्थानीय तहहरूलाई पठाइएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा ठुलो हिस्सा प्रदेश राजधानी रहेको सुर्खेत जिल्लाले पाएको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार, सुर्खेतले १ अर्ब ७ करोड ८७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ । यसैगरी दैलेखले ६७ करोड ५९ लाख १७ हजार, हुम्लाले ५९ करोड १३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ पाएको छ ।

जाजरकोटमा ५८ करोड ७१ लाख २४ हजार, सल्यानमा ५५ करोड ९३ लाख ४६ हजार, कालीकोटमा ५३ करोड ७६ लाख ६४ हजार, डोल्पामा ४२ करोड ३८ लाख ३० हजार, जुम्लामा ४२ करोड १२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ ।

यस्तै, रुकुम पश्चिमले ३८ करोड १८ लाख २६ हजार र सबैभन्दा कम मुगुले २९ करोड २ लाख रुपैयाँमात्रै पाएको छ ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको गृह जिल्ला सुर्खेतले सबैभन्दा धेरै अनुदान पाउँदा सरकारका प्रवक्ता, कृषिमन्त्री विनोदकुमार शाह र सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीको गृह जिल्ला दैलेखले दोस्रो धेरै अनुदान रकम पाएको छ । उद्योग, पर्यटनमन्त्री सुरेश अधिकारी सल्यानका हुन् भने डोल्पा पूर्वाधारमन्त्रीको गृहजिल्ला हो ।

हिमाली जिल्लामध्ये हुम्लाले तेस्रो नम्बरमा धेरै अनुदान प्राप्त गरेको छ । सत्तारुढ दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही, जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री विजया बुढा हुम्लाकै हुन् । अर्थमन्त्री शाहले आफ्नै दलका नेता शाहीको गृह जिल्लामा धेरै अनुदान बजेट बाँड्दा अहिले मन्त्रिपरिषदमा स्थान नपाएको मुगुले सबैभन्दा कम अनुदान पायो ।

अर्थमन्त्री राजीवविक्रा शाहको गृहजिल्ला जाजरकोट बढी अनुदान पाउने कर्णालीको चौथो जिल्ला हो ।

विकास र भौगोलिक रूपमा हिमाली जिल्ला सबै कमजोर नै छन्, तर अनुदान पहुँचका भरमा वितरण गरियो । आगामी वर्षका लागि चार वटा शीर्षकमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदान १ अर्ब, सशर्त २ अर्ब ८९ करोड १ लाख ८० हजार, विशेष ४७ करोड ५० लाख, समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब १८ करोड २१ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको आवश्यकता, भूगोल र कार्यसम्पादनका आधारमा बजेट उपलब्ध गराउने भए पनि यो पटक पहुँचका भरमा वितरण गरिएको छ । सत्ता पक्षकै एक सांसदले यो पटकको बजेट पूर्णतः मन्त्री केन्द्रित बनाएर बनाइएको आरोप लगाए ।