काठमाडौँ । ललितपुर महानगरपालिकाले व्यवस्थित र पर्यावरणमैत्री सहरीकरणका लागि भवन निर्माण मापदण्ड, नक्सा पास प्रक्रिया र जग्गा संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण सुधारका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । 

महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को  नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सहरी क्षेत्रलाई वातावरणमैत्री बनाउन र भूमिगत जलस्रोत पुनर्भरणलाई बढवा दिन भवन सम्पन्नताको मापदण्डमा कडाइ गरिने भएको छ ।

पर्यावरणमैत्री पूर्वाधार अनिवार्य, डिजिटल नक्सा पास प्रणालीमा जोड

महानगरपालिकाले सहरलाई पर्यावरणमैत्री बनाउन नयाँ भवनहरूमा वातावरणीय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । पुराना सहरी क्षेत्रमा सम्भव भएसम्म र नयाँ क्षेत्रहरूमा अनिवार्य रूपमा सेप्टिक ट्याङ्क, सोक पिट, ग्राउन्ड रिचार्ज पिट, अग्नि नियन्त्रक उपकरण र कम्तीमा दुई वटा रुख रोपेको खण्डमा मात्र भवन निर्माण सम्पन्नता प्रमाणपत्र जारी गरिनेछ ।

यसका साथै भवन निर्माण मापदण्ड र भवन संहिताबारे सर्वसाधारणमा जनचेतना जगाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । नक्सा पास प्रक्रियालाई थप चुस्त र झन्झटमुक्त बनाउन हाल प्रयोग भइरहेको ‘इ–बीपीएस’ प्रणालीमा सुधार गर्दै डिजिटल हस्ताक्षर मार्फत कागजविहीन प्रविधिलाई निरन्तरता दिइने महानगरले जनाएको छ ।

साना कित्तालाई नक्सा पासमा विशेष सहुलियत

सडक विस्तारका कारण मर्कामा परेका जग्गाधनीहरूलाई लक्षित गर्दै महानगरपालिकाले नक्सा दर्ता प्रक्रियामा नयाँ खुकुलो व्यवस्था गरेको छ । सडक चौडा पार्ने क्रममा वा साबिक भई एकल कित्ताको रूपमा दुई आना दुई पैसाभन्दा कम क्षेत्रफल मात्र बाँकी रहेको जग्गामा समेत पुरानो लालपुर्जालाई नै आधार मानी नक्सा दर्ता गर्न सकिने विशेष कानुनी व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

मेट्रिक एड्रेसिङ, पार्किङ र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण

महानगरको नीति कार्यक्रममा सहरी व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउन मेट्रिक एड्रेसिङ सिस्टममा आधारित घर नम्बर वितरणलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ । यस प्रणालीलाई भवन अभिलेखीकरण र राजस्व सङ्कलन प्रक्रियासँग समेत आबद्ध गरिने महानगरको योजना छ ।

ट्राफिक र पार्किङको समस्या न्यूनीकरण गर्न १४ मिटरसम्मका सडकले छोएका जग्गामा निर्माण हुने व्यापारिक तथा व्यावसायिक भवनहरूमा भूमिगत पार्किङ अनिवार्य गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ । 

यद्यपि, जग्गाको मोहडा ४ मिटरभन्दा कम भएका साना प्लटहरूमा भने भूमिगत पार्किङ अनिवार्य नगरिने महानगरको नीति रहेको छ । 

सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षाका लागि महानगर क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाहरूको लगत सङ्कलन र सीमाङ्कन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै सो नीतिको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि एक छुट्टै विशेष संयन्त्र गठन गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।