काठमाडौँ। विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले रोजगार सम्झौताअनुसारको तलब र सेवा-सुविधा नपाएको, सुरक्षित आवासको व्यवस्था नभएको तथा सम्झौता विपरीत काम गर्न बाध्य पारिएको भन्दै पटक-पटक गुनासो गरेपछि सरकारले यस विषयमा कदम चालेको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागले एक सूचना जारी गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सबै इजाजतपत्रवाला संस्थाहरू (म्यानपावर) लाई आफूले विदेश पठाएका श्रमिकहरूको अवस्था तत्काल अनिवार्य रूपमा अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको हो।

नेपाली श्रमिकहरूको हक, हित, सुरक्षा र श्रम अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त निर्देशनबमोजिम विभागले यो नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो। अबदेखि प्रत्येक म्यानपावर कम्पनीले आफूले वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका प्रत्येक व्यक्ति तथा समूह (लट नम्बर) का श्रमिकहरूको अवस्थाबारे अनिवार्य र नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्नेछ।

म्यानपावरहरूले मासिक रूपमा प्रत्येक समूहबाट कम्तीमा ५ देखि १० जना श्रमिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी सम्झौताअनुसारको तलब, आवास र कार्य वातावरणको अवस्थाबारे जानकारी सङ्कलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अनुगमनका क्रममा रोजगार सम्झौता विपरीतको अवस्था भेटिएमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाता कम्पनीसँग तत्काल समन्वय गरी सम्झौताका सर्तहरू कार्यान्वयन गराउनुपर्नेछ।

यसरी सङ्कलन गरिएको विवरणलाई विभागले तोकेको ढाँचामा प्रत्येक ३ महिनामा वैदेशिक रोजगार विभागको संस्था अनुगमन शाखामा बुझाउनुपर्नेछ। विभागले यस सम्बन्धी ढाँचा गत असार ३ गतेको पत्रमार्फत पठाइसकेको जानकारी दिएको छ।

यसैगरी, म्यानपावर कम्पनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै श्रमिकलाई विदेश प्रस्थान गर्नुअघि श्रमिक र रोजगारदाता कम्पनीबिच भएको रोजगार सम्झौता, सम्बन्धित मुलुकको कानुन, श्रमिकको सेवा-सुविधा, श्रम अधिकार तथा गुनासो दर्ता गर्ने प्रक्रियाबारे स्पष्ट बुझिने गरी जानकारी गराउनुपर्नेछ। विदेशमा रहेका श्रमिकहरूले कुनै समस्या वा सम्झौता विपरीतको अवस्था भोग्नुपरेमा म्यानपावरले तत्काल सुनुवाइ गरी समाधान प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ।

साथै, नेपाली कामदारको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित निकायसँग तत्काल समन्वय गरी उद्धार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी समेत सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीकै हुने विभागले जनाएको छ।