काठमाडौँ । बैंकिङ प्रणालीमा अत्याधिक तरलता र घट्दो बैंक ब्याजदरका बाबजुद पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार खुम्चिएको अवस्था छ । कारण– निजी क्षेत्रको मनोबल उठ्न नसक्नु हो । जेनजी आन्दोलनबाट खस्किएको निजी क्षेत्र अझै उठ्न सकेको छैन ।  

अब त झण्डै दुई तिहाइको सरकार छ, यस्तोमा निजी क्षेत्र जुर्मुराउने आशा गरिएको थियो । तर सरकार गठनको १०० दिन नजिकिँदै गर्दा मनोबल केही बढे पनि निजी क्षेत्र उत्साहित भने नभएका तथ्याङ्कहरूले नै देखाउँछ । 

सरकारले खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन नीतिगत सुधारसमेत गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसमेत निजी क्षेत्रमैत्री नै ल्याइएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि इतिहासकै उच्च विन्दुमा छ, तर अर्कोतिर बजारमा माग छैन, निजी क्षेत्र लगानी गर्न अझै हिचकिचाइरहेको छ । 

सरकारको पुँजीगत खर्च दयनीय अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सक्षम देखिए पनि आन्तरिक चलायमान हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकम १३ खर्बभन्दा बढी थुप्रिएको छ ।

बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर ६.९ प्रतिशत (औसत) छ भने निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर नै ५.१ प्रतिशत छ । 

तर यो तरलता र कम ब्याजदरको लाभ घरजग्गा, सेयर बजार र निजी क्षेत्रले उपभोग गर्न सकेका छैनन् । यसको मुख्य कारण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुनु हो, जसले थप लगानीको वातावरण बन्न पनि सकेको छैन । 

बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएपछि ब्याजदर लगातार ओरालो लागेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक निक्षेप संकलन बोलकबोल तथा स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत बजारबाट रकम उठाउन अहिले पनि बाध्य छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार ४ गतेसम्म ५९ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । त्यस्तै, चालु आवको १० महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५.७ प्रतिशतले वृद्धि भएर ५८०९ अर्ब ७१ करोड पुगेको थियो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ७.३ प्रतिशतले बढेको थियो । 

तर यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप ९.४ प्रतिशतले वृद्धि भएर ७९४९ अर्ब २८ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ६.२ प्रतिशतले बढेको थियो । बैंकमा पैसा छ, ब्याज सस्तो छ  तर व्यवसायीहरू ऋण लिन मानिरहेका छैनन् । किनभने बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग सुस्त छ । सटरहरू बन्द भइरहेका छन् र भएका उद्योगहरू पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेका व्यवसायीहरू बताउँछन् । 

यता, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको आर्थिक गतिविधिमा मन्दी नै रहेको स्वीकार गरेका छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिले कोल्टे फेरे पनि अर्थतन्त्रमा सुधार अझै नभइसकेको बताएका छन् । 

कोभिड महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्र अझै पूर्ण रूपमा लयमा फर्किन नसकिरहेकाले शिथिल बनेको आर्थिक गतिविधिलाई नयाँ बजेटले चलायमान बनाउने उनले बताएका थिए । बजारमा निजी क्षेत्रको लगानीसमेत निकै सुस्त भएकाले उनीहरूलाई उत्साहित बनाउँदै आर्थिक गतिविधिलाई अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री हुँदा पनि मनोबल उठेनः निजी क्षेत्र 

निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबलका कारण उद्योग व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको व्यवसायीहरू बताउने गर्छन् । कर्जा प्रवाह सुस्त हुनुका पछाडि बजारमा लामो समयदेखि देखिएको तरलताको समस्या, लगानीकर्तामा आत्मविश्वास कमी र लगानी सुरक्षाको अनिश्चितता प्रमुख कारण भएको उनीहरूको भनाइ छ । 

ठुला उद्योगीदेखि साना व्यवसायीसम्म अझै ‘पर्ख र हेर’कै अवस्थामा छन् । 

र लगानीकर्ता लगानी र प्रतिफल दुवै सुरक्षित हुने सुनिश्चितता नभएसम्म नयाँ क्षेत्रमा प्रवेश गर्न हिचकिचाइरहेका उनीहरू बताउँछन् । सरकारले नयाँ बजेट र नीति ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा र बजारमा माग सिर्जना हुन नसक्दा पनि निजी क्षेत्र उत्साहित हुन नसकेको उनीहरूको बुझाइ छ । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे सरकारले बजेट ल्याएको र केही नीतिगत सुधारका प्रयास गरे पनि त्यसको नतिजा आउन समय लाग्ने बताउँछन् । ‘बजेट भर्खरै पास भएको छ, यसको रोलआउट हुन र डाटामा प्रभाव देखिन केही महिना लाग्छ । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको ‘एग्रिगेट डिमान्ड’ (कुल माग) कम हुनु हो ।’ उनले सरकारी खर्चको अवस्था अत्यन्त न्यून (३२ प्रतिशत मात्र) रहेकाले पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताए । 

सरकारले खर्च नगरेसम्म र बजारमा माग नबढेसम्म निजी क्षेत्रले मात्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन नसक्ने उनको ठम्याइ छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले तत्काल पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, मौद्रिक नीतिमा लचकता अपनाउनुपर्ने र जनताको क्रयशक्ति बढाउने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यद्यपि आगामी केही महिनामा नीतिगत सुधारको उनले अपेक्षा गरे । 

त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले अहिले बजारमा खरिद गर्ने मानिस नै नभएका बताए । उनका अनुसार मानिसहरूको क्रयशक्ति घटेका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्पजस्तै छ । 
‘पहिले नै लिएको ऋण तिर्न मानिसलाई गाह्रो भइरहेको अवस्थामा, व्यवसाय नबढेसम्म कसैले पनि थप ऋण लिएर लगानी गर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘जबसम्म सरकारले ठुला आयोजना र राजमार्गहरूमा बजेट खर्च गरेर पैसा जनताको हातसम्म पुर्‍याउँदैन, तबसम्म आर्थिक चलायमान हुन सक्दैन ।’ 

राष्ट्र बैंकको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन र उच्च ब्याजदरले पनि व्यवसायीलाई त्रसित बनाएको उनको भनाइ छ । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल पनि उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सकारात्मक संकेत दिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य चाहिने उनको भनाइ छ । 

अध्यक्ष अग्रवालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले व्यवसायीहरूमा अनावश्यक त्रास सिर्जना गरेको पनि बताए । 

सेयर बजार सुधार, सिंगल आईएसआईएन प्रणाली लागु, कर प्रणाली सुधार, पुँजीगत खर्च वृद्धि, तथा नियामक निकायबिच समन्वय बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । साथै वित्तीय र मौद्रिक नीतिबिच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए । 

कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नन–नार्कोटिक गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिए पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाउने व्यवस्था उपयुक्त नभएको बताए । 

उनले हाल बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए, साथै मौद्रिक नीतिमा पनि ठुलो अपेक्षा राखे । 

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक के भन्छ ? 

शुक्रबार मात्रै प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने प्रयास गरिरहेको बताएका थिए । सरकारले सुशासनका लागि निर्मम भएर अघि बढ्दा विगत १० देखि १५ वर्षका आचरणगत नियतगत कुराबाट केही लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको देखिएको बताए । 

उनले भनेका थिए, ‘सरकार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको जुन लक्ष्य छ । त्यसले एउटा दिशा तय भएको छ । यसको परिणाम आउन थालेपछि निजी क्षेत्र अत्यन्त उत्साहित भएर अघि बढ्छ भन्ने मलाई विश्वास छ, अहिले हामी ट्रन्स डेफिसिट र क्याइसिस अफ कमफिल्डमा रहेको हुनाले रेजिम परिवर्तन भएको छ । नयाँ सरकार आएको भर्खर दुई महिना पुगेको छ ।’ 

नयाँ सरकारले गरिखाने वातावरण, इमानदारपूर्वक राज्यलाई कर तिर्ने, सक्रिय उद्यम व्यवसाय गर्ने पात्रहरू राज्यको सारथि र सहयात्री मानेको उनले बताएका थिए । उनले त्यस्ता व्यवसायीहरूलाई बढावा दिन बजेट आएको र सरकारले दूरगामी नीतिमा काम गरिरहेको दाबी गरेका थिए ।

यता गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले अर्थ समितिमा जबर्जस्ती कर्जा प्रवाह गरेर मात्र उद्यमी वा व्यवसायी जन्माउन नसकिने बताए । गभर्नर पौडेलले उद्यमीहरूलाई गल्ती गर्दा पनि उचित संरक्षण गर्ने र व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

गभर्नर पौडेलले वाह्य क्षेत्र बलियो रहेको बताए । उनले विगतका आर्थिक वर्षहरूमा सरकारले ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण उठाउँदा वित्तीय प्रणालीमासमस्याहरू देखिएको बताए । विगतमा वर्षमा ३ खर्बसम्म सरकारी ऋण परिचालन हुँदा बजारमा तरलताको संकुचन भएको र ब्याजदर बढेको विश्लेषणसमेत सुनाए । 

सरकारको बजेट र वित्तीय नीतिलाई पूर्ण रूपमा सफल बनाउने गरी तर्जुमा गरिने प्रतिबद्धता उनको थियो । गभर्नर पौडेलले भने, ‘मौद्रिक र वित्तीय नीतिको उचित समन्वयबाट मात्र मुलुकको आर्थिक लक्ष्य हासिल हुन्छ । यसका लागि सबै पक्षको रचनात्मक सहयोग आवश्यक छ ।’