काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नीति, विचार र सिद्धान्त के हो ? भनेर कसैले सोध्यो भने, धेरैले भन्ने गर्दथे ‘अस्पस्ट’ छ । 

चार वर्षअघि मात्र नेपालको राजनीतिमा लोकप्रियतावादका आधारमा ‘नयाँ शक्ति’ का रूपमा उदाएको रास्वपाको पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशन चितवनको भरतपुरमा सुरु भएको छ । जुन महाधिवेशनले यो पार्टीको नेतृत्व चयनमात्र गर्दैन आफ्नो नीति समेत प्रस्ट पार्ने छ ।

कुनै पनि राजनीतिक दल केवल चुनाव जित्ने माध्यम नभई राष्ट्र निर्माणको वैचारिक साधनका रूपमा बुझिने भएकाले रास्वपाले पनि आफूमा वैचारिक स्पस्टता देखाउन जरुरी छ । यही सन्दर्भमा हुन लागेको रास्वापाको पहिलो महाधिवेशनले आफ्नो राजनीतिक विचार, सिद्धान्त र मार्गदर्शन कसरी र कस्तो तय गर्छ भन्ने विषयलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।

रास्वपाले आफ्नो नयाँ मार्गचित्रमा ‘बहुलवादमा आधारित पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ राजनीतिक दर्शनका रूपमा हुने प्रस्ताव गरेको छ । जसको अर्थ, नेपालका सबै नागरिकलाई समान अधिकार, स्वतन्त्रता र सम्मान प्राप्त होस् र राज्य कुनै एक विचार, जाति, धर्म, भाषा वा समुदायको मात्र नभई सबैको साझा घर बनोस् र सत्ता जनताको मतबाट स्थापित र जनताप्रति उत्तरदायी रहोस् भन्ने रहेको रास्वपाका नेताहरू बताउँछन् ।

दशकौँदेखि नेपाली राजनीतिमा एकछत्र हालीमुहाली गर्दै आएका र आफ्नो राजनीतिक दर्शनमा स्पस्ट भएका एमाले, कांग्रेस र माओवादीजस्ता राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती दिँदै २०७९ को निर्वाचनबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा अप्रत्याशित उदाएको रास्वपाबारे स्पष्ट विचार, नीति र सिद्धान्त नभएको भन्दै टिप्पणी हुदै आएको थियो । तर यस्तो टिप्पणी चिर्दै रास्वपाले अबदेखि आफ्नो एक मात्र सिद्धान्त ‘संवैधानिक समाजवाद’लाई अगाल्ने निश्चितजस्तै भएको छ, जुन सिद्धान्तलाई रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक दर्शनका रूपमा स्थापित गर्दै सोहीअनुसार संगठन, नेतृत्व र नीति अख्तियार गर्ने भएको छ ।

२०७९ असार ७ गते रवि लामिछानेले काठमाडौँको राष्ट्रिय सभाबाट रास्वपा गठनको घोषणा गरेका थिए । गठन भएको छोटो समय र मूल नेतृत्व अनेकौँ मुद्दामामिलामा मुछिए पनि यो पार्टीले २०८२ फागुन २१ मा भएको निर्वाचनमा अभूतपूर्व जित (१८२ सिट) निकाल्दै आफूलाई पहिलो पार्टीका रूपमा उभ्याउन सफल भयो । पहिलो पार्टीका रूपमा स्थापित राजनीतिक दलको पहिलो महाधिवेशनले मुलुक र जनताप्रति लिने नीति र कार्यक्रमप्रति स्वयं रास्वपाकै धेरै नेता कार्यकर्ताका साथै अन्य राजनीतिक दलभित्र पनि चासोका रूपमा हेरिएको छ ।

लामो समय शासन सत्ता सम्हालेका कांग्रेस र एमाले र माओवादीजस्ता पुराना दलले देशलाई कुशासन र भ्रष्टाचारको दलदलमा भासेको आरोप लागिरहेका बेला अस्वाभाविक जनमत पाएको रास्वपाले मुलुकको विकास, रोजगारी,सुशासन र परराष्ट्र जस्ता विषयमा कस्तो नीति अख्तियार गर्ला ? स्वाभाविक रूपमा चासो बढेका बेला महाधिवेशन प्रस्ट पार्ने मञ्चसमेत भएको छ ।

यद्यपि रास्वपाले आफूलाई परम्परागत दलभन्दा फरक पहिचान दिने प्रयास गरिरहेको छ । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू कोही पुँजीवाद त कोही समाजवाद साम्यवादको आवरणमा राजनीति गरिरहेका बेला रास्वपाले भने एकमात्र नीति ‘संवैधानिक समाजवाद’ अँगाल्ने नेता यज्ञमणि न्यौपानेको भनाइ छ ।

न्यौपानेले रातोपाटीसँग भने, ‘यसका आधारभूत उद्देश्य र सिद्धान्त संविधानमा रहेका नीति र निर्देशक सिद्धान्तलाई कार्यरुप दिनु नै मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ ।’

महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछानेले पेस गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन तथा पार्टी विधानमा समेत ‘संवैधानिक समाजवाद’ पार्टीको एक मात्र मार्गदर्शन सिद्धान्तका रूपमा समेटिएको नेता न्यौपानेको भनाइ छ ।

हामीले रास्वपाका उनै नेता न्यौपानेलाई पार्टीले कस्तो नीति तय गर्छ र कस्तो नेतृत्व चयन गर्दैछ भन्नेबारे सोधेका छौँ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नीति र नेतृत्व कस्तो हुने र कस्तो बनाउने भन्ने सवालमा यो देशलाई कुन दिशा दिने भन्नेसँग जोडिन्छ । यसका लागि हामीले लिने नीति र नेतृत्व दुवै विषयमा पहिलो महाधिवेशनमा घनीभूत छलफल गर्छौँ ।

यसक्रममा महाधिवेशनमा लोकतन्त्रका मूलभूत मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत गने र विधिको शासन स्थापित गर्ने र सुशासनका सन्दर्भमा एजेण्डा र योजना पेस हुनेछन् । थप देशलाई कुन दिशा दिने भन्ने सन्दर्भमा सैद्दान्तिक छलफल हुन्छ । हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकार गर्छौँ । यो संविधान स्वीकार गर्छौँ ।

रास्वपाले कुन वाद अँगाल्छ भन्ने धेरै चासो देखिएको छ, समाजवाद, पुँजीवाद वा साम्यवाद कुन ‘बाद’ अंगाल्ला त ?

रास्वपाले अँगाल्ने भनेको ‘संवैधानिक समाजवाद’ हो । संविधानका आधारभूत सिद्धान्त मान्ने भैसकेपछि संविधानमा रहेका नीति र निर्देशक सिद्धान्तलाई कार्यरुप दिनु नै हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ । जसले समाजवादी लक्ष्यमा पुग्नका लागि हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लान सक्नुपर्छ । पहिलापहिला पुरानो सोचाइमा कि त समाजवादी कि त पुँजीवादी भनिन्थ्यो त्यसको फ्युजन हो हामीले लिने नीति ।

समाजवादी चिन्तन अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि लिएर गरिवलाई निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षाका कुरा छाड्न सकिँदैन । तर यसो भन्दै गर्दा हामीले फेरि निजी क्षेत्र र बजारलाई खुला गर्न सकेनौँ भने विकास र उन्नतिमा पुग्न सक्दैनौँ । त्यसकारण बजारलाई हामी खुला रूपमा छाड्छौँ । राज्यले नीति निर्माणमात्र गर्ने हो, अरू काम निजी क्षेत्र नै अघि सर्छ र काम गर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्छौै । अहिले देखिँदै आएको विषय सरकारले बाख्रा निकनेर दसैँमा बाँड्नेजस्ता काम राज्यले गर्दैन । ठुलाठुला रोड पनि अब राज्यले होइन, राज्यले पोलिसी बनाउने र निजी क्षेत्रले गर्ने हो । यसको अर्थ खुला अर्थनीतिमा रास्वपाले विश्वास गर्छ । यसको फ्युजन रुप संवैधानिक समाजवादको बाटोबाट मात्र त्यो डिस्टिनेसनमा पुग्न सक्छौँ । त्यही हिसाबको राजनीतिक दस्ताबेजमा समावेश छन्, जो पास हुन्छन् ।

रास्वपाको सैद्धान्तिक वैचारिक सिद्धान्त संवैधानिक समाजवाद नै निश्चित होइन त ?

हो । कांग्रेस एमाले लगायतका दलहरूले दर्ता चाही संविधानमा जे छ त्यही गर्ने तर उनीहरूका अघोषित नीति फरक फरक हुन्थे । २०४८ सालमा पनि नेकपा एमालेले संवैधानिक राजसंस्था स्विकार्ने भन्यो तर कानुनले रोक्ने भएकाले मात्र निर्वाचन आयोगमा पुँजीवादलाई स्वीकारेर यो दर्ता गरिएको तर उद्देश्यचाहिँ यी यी हुन् भनेर फरक भन्यो । तर नीतिमा पूरै साम्यवादी संरचनामा पुग्ने कुरा गर्‍यो । यस्ता द्वैध नीतिले पार्टी र सरकार फरक हुने भए । यो कुरालाई हेरेर हामीसँग एउटामात्र सिद्धान्त हुन्छ त्यो भनेको संवैधानिक समाजवाद, जुन नीति सरकार र पार्टी दुवैमा लागु हुन्छ । जसले गर्दा पार्टीका सबै नीति सरकारमार्फत कार्यान्वयन हुन्छन् र सरकार पार्टीको नियन्त्रणमा र पाटीले दिएको दिशातिर जान्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।

भनेपछि अहिलेसम्म रास्वपाको नीति तथा सिद्दानतप्रति देखिएको अन्योलता अब हट्ने भयो ?

रास्वपा आफूले लिने नीति सिद्धान्तका सवालमा इतिहासकै पहिलो पार्टी हुने भयो, जसलाई हिजो सिद्धान्त छैन भन्थे उनीहरू द्वैध सिद्धान्त बोकेर हिँडेका थिए । अब हामीसँग पार्टीको आन्तरिक दस्ताबेज जे हो त्यो राज्यको दस्ताबेज पनि त्यही बन्ने भयो ।