विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा महालेखा परीक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदा मन्त्रालयका सचिव र सांसदहरूबिच चर्काचर्की भएको छ ।

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव पुष्करप्रसाद पोखरेल र सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूबिच बजेट विनियोजन, योजनाहरूको छनोट र उपभोक्ता समितिमार्फत कानुनविपरीत गरिएका कामहरूलाई लिएर वादविवाद भएको हो । बैठकमा सांसद्हरूले मन्त्रालयका सचिवमाथि दायित्व पन्छाएको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग मिलेमतो गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजुहरू अन्तिम प्रतिवेदनमा गायब बनाएको आरोप लगाएका छन् ।

खानेपानी तथा डिप बोरिङ योजनाहरूमा भएका पाइप खरिदका अनियमितता, करोडौँ मूल्यका पाइपहरू स्टोरमै अलपत्र पारिएको र ऊर्जा क्षेत्रका जलविद्युत् योजनाहरूमा प्रदेश सरकारको फितलो लगानीका विषयमा सांसद्हरूले मन्त्रालयको ध्यानकर्षण गराएका थिए । बैठकमा उपस्थित महालेखा परीक्षकको कार्यालय कोशीका प्रमुख नन्दप्रसाद भट्टराईले सांसद्हरूले उठाएका गम्भीर प्रश्नहरू र लेखापरीक्षणका प्राविधिक विषयहरूमाथि पटक–पटक स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो ।

बैठकको सबैभन्दा तनावपूर्ण क्षण तब आयो, जब सांसद भूपेन्द्र राईले मन्त्रालयको कमजोर कार्यक्षमता र अनुगमनमा भएको चरम लापरबाहीबारे कडा प्रश्न सोधे । मन्त्रालयका सचिव पुष्करप्रसाद पोखरेलले भने निरीहता र असक्षमता प्रकट गरे । बजेट निर्माणका क्रममा अत्यधिक योजना ल्याउने र अर्को बजेट आउँदा अर्को आउने गर्दा दायित्व बढिरहेको विषयमा सांसदहरूले त्यस्तो अवस्था रोक्नु प¥यो भनेका थिए । सांसद्हरूको निरन्तरको दबाब र प्रश्नहरूको सामना गर्न नसकेपछि सचिव पोखरेलले सांसदलाई रोक्दै भने, ‘कार्यालयहरुलाई कन्ट्रोल गर्न म सक्छु, तर अरू पनि इमानदार बन्नु प¥यो ।’

त्यही बिचमा सवाल जबाफ सुरु भयो । त्यही क्रममा सचिव पोखरेलले भने, ‘म छक्क पर्छु, कसैसँग पनि प्लान छैन । मन्त्रालयसँग पनि प्लान छैन । हाम्रो प्लानिङ कमिसनसँग पनि छैन । कसैसँग पनि छैन । कार्यालयसँग पनि छैन । छन्, पैसा आयो गरेँ भन्नेमात्रै छ । पैसाको नियन्त्रण सचिवसँग पनि छैन । सबैले सुन्नुहोला । मसँग छ ? पैसाको नियन्त्रण छ ? मैले गर्न सक्छु ? मसँग कसरी नियन्त्रण छ ?,’ उल्टो सांसदलाई प्रश्न गरेपछि सांसद भुपेन्द्र राईले फेरि सोधे ‘तपाईसँग कुनै अधिकार छैन ?’

त्यसपछि सचिवले भने, ‘छैन त, मैले यी, हात उठाएँ । सचिवसँग कसरी छ पैसाको नियन्त्रण ?’

सांसद भुपेन्द्र राईले फेरि भने, ‘यस्तो जबाफ दिएर हुन्छ ?’

सचिवले फेरि भने, ‘आफ्नो मातहतको कार्यालयलाई नियन्त्रण गर्न सक्छु । तर, पोलिसी बनाउने, विनियोजन विधेयक बनाउने कुरामा हाम्रो भूमिका हुँदैन । कसको डाइरेक्सन मान्ने हो ? सचिवले भनेको मान्ने हो कि अर्कै निकायले भनेको मान्ने हो, त्यो स्पष्ट छैन । यो सबैले मान्नुपर्छ ।’

फेरि सांसद राईले भने, ‘विनियोजित बजेट पनि कन्ट्रोल गरेर चलाउन सक्दिनँ भन्ने जबाफ दिने ? तपाईंले बनाएको बजेट पास गर्न हामी आएको होइन, तर हामीले बनाएको बजेट तपाईंले कार्यान्वयन गर्ने हो ।’

त्यसपछि सांसद दुर्गा चापागाईंले थपे, ‘प्रशासनिक दायित्व तपाईंको हो कि होइन ?’

सचिवले भने ‘त्यो त हो ।’ त्यही क्रममा सांसद चापागाईंले भने, ‘त्यसो भए जानुहोस् झोला बोकेर ।’

सचिवले फेरि भने, ‘जाने नै हो ।’

यही दोहोरीकाबिच लामो रस्साकस्सी चल्यो ।

सचिव पोखरेलको यो आत्मसमर्पण र लाचारीयुक्त भनाइले बैठकमा उपस्थित अन्य सांसद्हरूलाई पनि आक्रोशित बनाएको थियो र उनीहरूले मन्त्रालयको नेतृत्व तह नै यसरी निष्क्रिय बनेकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

बैठकमा सांसद भूपेन्द्र राईले मन्त्रालयले खरिद गरेको इन्डक्सन चुलो वितरणमा भएको अनियमितता र महालेखाको प्रतिवेदनमा गरिएको चलखेलमाथि कडा आपत्ति जनाए । बैठकमा राईले महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदन र अन्तिम प्रतिवेदनमा फरक पारिएको भन्दै सचिव पुष्करप्रसाद पोखरेल र महालेखा प्रमुख नन्द प्रसाद भट्टराईलाई ¥याख¥याख पारेका थिए ।

‘प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा अत्यन्तै कडा लेख्नुभयो । अन्तिम प्रतिवेदनमा आउँदा सफ्ट गराउनुभयो । विषय नै परिवर्तन गरेर रातो किताबको शीर्षक नै परिवर्तन गरेर टिप्पणी उठाएर काम भएको छ,’ राईले भने, ‘इन्डक्सन चुलो बाँड्ने प्रयत्न भयो, कतिले लानुभयो, कतिले फिर्ता गर्नुभयो ! प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा कडा लेख्नुभयो, अन्तिममा आउँदा गायब भयो । सचिवज्यू र तपाईंहरू मिल्नुभएको हो कि मन्त्रालय र तपाईंहरू मिलेको हो ?’

राईले खानेपानी योजनाहरूमा खरिद गरिएका पाइपहरूको विषयमा कडा प्रश्न गरे । ‘खोटाङमा २ करोड ६० लाखको पाइप खरिद गरियो । फिल्डमा पाइप छैन, मान्छेले पानी खान पाएका छैनन्, तर तपाईंको महालेखाको प्रतिवेदनमा यो किन हरायो ?’

सचिव पोखरेलले मन्त्रालयमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको र मात्र २ जना इन्जिनियर भएकाले अनुगमन गर्न गाह्रो भएको बताएपछि सांसदहरू पुनः कड्किए । ‘मन्त्रालयमा कर्मचारी पुगेनन् वा पाइप कहाँ गयो थाहा भएन भन्न मिल्दैन । तपाईं मन्त्रालयको सचिव हो, प्रशासनिक प्रमुख हो । हचुवा जबाफ दिएर पन्छिन पाइँदैन,’ उनले भने ।

बैठकमा सांसद दुर्गा चापागाईंले प्रदेशको ऊर्जा क्षेत्र र हाइड्रो पावर योजनाहरूमा मन्त्रालयले गरिरहेको लगानी र कार्यक्षमतामाथि प्रश्नहरू उठाए । उनले प्रदेश सरकारले जलविद्युत् आयोजनाहरूमा सेयर लगानी गरे तापनि तिनको प्रगति अत्यन्तै सुस्त रहेको र बजेट बालुवामा पानी हाले सरह भएको बताए ।

‘घुनसा खोलामा हामीले सेयर लगानी गरेका छौँ, सिबुवा खोलामा पनि सेयर लगानी गरेका छौँ । आमादब्लम हाइड्रोपावरमा पनि ५ करोड रुपैयाँ पठाइएको छ । तर काम केही भएको छैन,’ उनले भने । उनले मन्त्रालयको नीतिगत कमजोरीलाई औँल्याउँदै भने, ‘ऊर्जाको सेक्टरमा हामीले आफैँ काम गर्न पनि धेरै मानिसहरू सोलारको १ हजार मेगावाटको गर्छौं, लाइसेन्स दिनुस् भन्नुभएको छ, तर लाइसेन्स दिने हाम्रो पूर्वाधार र क्षमता छैन ।’

लेखा समितिका सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत कानुनविपरीत ठूला खरिद र निर्माणका कामहरू गराइरहेको विषयमा कडा आपत्ति जनाए । उनले सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लङ्घन गर्दै उपभोक्ता समितिका नाममा करोडौँको सामान सोझै खरिद गरेर भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइएको बताए ।

‘मन्त्रालयले पाइप खरिद गरेर राखिरहेको छ । घाम र पानीले गर्दा करोडौँका पाइपहरू स्टोरमा सडिरहेका छन् तर उपभोक्ताले खानेपानी पाउन सकेका छैनन् । यो सरासर राष्ट्रिय सम्पत्तिको बर्बादी हो,’ भण्डारीले भने ।

उनले मन्त्रालयका सचिव पोखरेललाई सचेत गराए । ‘यस्ता नियमविपरीतका कार्यहरू तत्काल रोकिनुपर्छ । उपभोक्ता समितिको आवरणमा ठेकदारलाई काम सुम्पने र कमिसनको खेल खेल्ने काम बन्द हुनुपर्छ,’ भण्डारीले भने ।

बैठकमा चर्काचर्की परेपछि मन्त्रालयका सचिव पुष्करप्रसाद पोखरेलले प्रदेश सरकार र मन्त्रालयले भोग्नुपरेको मुख्य समस्या संघीय सरकार (संघ) को नीतिगत अस्पष्टता र पर्याप्त बजेटको अभाव रहेको दाबी गरे । उनले संघीय सरकारले प्रदेशमा अरबौँका आयोजना पठाउने तर त्यसका लागि आवश्यक बजेट भने रोक्ने गरेको गुनासो गरे ।

‘संघीय सरकारले अरबौँका योजनाहरू प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेर पठाउँछ तर त्यसका लागि आवश्यक बजेट भने पठाउँदैन । यसले गर्दा प्रदेश सरकारमाथि अनावश्यक दायित्व सिर्जना भएको छ र धेरै खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनाहरू बजेट अभावकै कारण अलपत्र परेका छन्,’ उनले भने ।

उनले करोडौँ रुपैयाँका आयोजनाहरूका लागि संघीय सरकारले टोकन बजेट मात्र पठाउँदा योजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकेको र यसले गर्दा महालेखाको प्रतिवेदनमा बेरुजु र अनियमितता देखिएको दाबी गरे ।

सांसद्हरूले खानेपानीका लागि खरिद गरिएका करोडौँ मूल्यका पाइपहरू फिल्डमा नभएको र स्टोरमै अलपत्र पारिएको भनी उठाएको प्रश्नको जबाफ दिँदै सचिव पोखरेलले स्थानीय स्तरमा खानेपानीका पाइपहरू एक–अर्का आयोजनाबिच साटासाट वा ‘ऐंचो–पैंचो’ हुने गरेको खुलासा गरे ।

पाइपको मौज्दात र योजनाहरूमा देखिएको प्राविधिक समस्याबारे प्रष्टीकरण दिँदै सचिव पोखरेलले भने, ‘खानेपानीका पाइपहरु कतिपय ठाउँमा ऐंचो पैंचो हुने गरेको छ । एउटा योजनाका लागि खरिद गरिएको पाइप अर्को योजनामा आपतकालीन रूपमा लैजाने वा साटासाट गर्ने काम स्थानीय आवश्यकता र उपभोक्ताहरूको तीव्र दबाबका कारण हुने गरेको हो, जसलाई प्राविधिक रूपमा मिलाउन बाँकी रहँदा महालेखाले बेरुजु र अनियमितताका रूपमा हेरेको छ ।’

लेखा समितिले मन्त्रालय र मातहतका डिभिजन कार्यालयहरूले उपभोक्ता समितिलाई अगाडि सारेर ठुला–ठुला खरिद र निर्माण कार्यहरू गराउने प्रवृत्तिमाथि रोक लगाउने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ९७ विपरीत मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत करोडौँको पाइप सोझै खरिद गराई अनियमिततालाई बढावा दिएको भन्दै समितिले यसलाई रोक्न कडा आदेश दिएको छ । लेखा समितिले थप छलफलका लागि मन्त्रालयका मन्त्री तिलचन पाठकसहितलाई राखेर छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।